पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आसाम सरकारने बालविवाहावर कठोर भूमिका घेत शासनाच्या आदेशानुसार अटकेची कारवाई सुरू केली होती. याप्रकरणात जे विवाहित आहेत आणि ज्यांचा पूर्वी बालविवाह झाला होता अशा २००० हून अधिक लोकांना आसाम सरकारने अटक केली होती. आता या प्रकरणाची दखल घेत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. अशा अटक सत्रातून लोकांच्या वैवाहीक जीवनात हाहाकार माजेल, असे म्हणत अटक करण्यात आलेल्यांना ताबडतोब जामिनावर मुक्तता करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (Gauhati HC)
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बालविवाहाच्या आरोपींवर POCSO आणि बलात्कारासारखे गुन्हे लावल्याबद्दल न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले आणि म्हटले की, हे अतिशय विचित्र आरोप आहेत. (Gauhati HC) अटकपूर्व जामीन आणि अंतरिम जामिनासाठी आरोपींच्या गटाच्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांनी सर्व याचिकाकर्त्यांना तात्काळ जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांनी स्पष्ट केले की,"हे कोठडीत ठेऊन चौकशीचे करण्यासारखे हे प्रकरण नाही. जर तुम्हाला कोणी दोषी आढळत असेल तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करा आणि त्याच्यावर खटला चालवा. संबंधित दोषी आढळला तर त्याला शिक्षा होईल."
अधिक वाचा :