वाशिम; अजय ढवळे : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ३ रुपये किलो दराने तांदूळ, २ रुपये किलो गहू आणि १ रुपये किलो भरडधान्य वितरित केले जात होते. कोरोना काळापासून केंद्र सरकारकडून याच लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य दिले जात होते. केंद्र सरकारने मोफत अन्नधान्य योजना बंद केली. आता विकत दिले जाणारे अन्नधान्यच पुढील वर्षभर मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमबजावणी १ जानेवारीपासून करण्यात आली आहे. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. ३०) याबाबत आदेश काढला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत राज्य सरकारकडून पात्र लाभार्थ्यांना ३ रुपये प्रतिकिलो तांदूळ, २ रुपये प्रतिकिलो गहू आणि १ रुपये प्रतिकिलो भरडधान्य या दराने अन्नधान्य वितरित करण्यात येत आहे. कोणतीही व्यक्ती उपाशी राहू नये, म्हणून केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या योजने व्यतिरिक्त गरिबांसाठी मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना सुरू केली होती. अडीच वर्षे ही योजना चालली. ज्या लाभार्थ्यांना अत्यल्प दरात अन्नधान्य वितरित केले जात होते, त्यांनाच मोफत अन्नधान्य वितरणाचा लाभ मिळत होता. अनेक लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेताना गैरवापरही केला. रेशन दुकानातून मिळालेले मोफतचे अन्नधान्य बाजारात विकले जात होते. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने डिसेंबर महिन्यापासून मोफत अन्नधान्याची योजना बंद केली. केंद्र सरकारच्या २८ डिसेंबरच्या निर्णयाला अधीन राहून राज्य सरकारने मोफत अन्नधान्य पुढील वर्षभर वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना दुकानदारांना परवडण्यासारखी नाही. अन्नधान्याचे वितरण करताना दुकानदारांना क्विंटलप्रमाणे कमिशन दिले जाणार आहे.
हेही वाचा :
