शंकर कवडे
पुणे : राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे व अन्य सुविधा आहेत की नाही? या बाबींची शहानिशा करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयांमध्ये पक्षकार, वकील व कर्मचारी महिलांना लवकरच सोईसुविधा मिळणार असून, कुचंबणा थांबणार असल्याने महिलावर्गाकडून समधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहरातील जनअदालत सेंटर फॉर पॅरा-लीगल सर्व्हिसेस अँड लीगल एड सोसायटीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणी घेतली.
जनहित याचिकेद्वारे नमूद करण्यात आलेल्या समस्यांची गंभीर दखल घेत प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी समिती स्थापन करावी. न्यायालयातील महिलांविषयक समस्या व त्रुटींचा आढावा घेऊन उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे अहवाल पाठवावेत आणि त्यांनी ते 9 ऑगस्टच्या सुनावणीत खंडपीठासमोर ठेवावेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
जिल्हा न्यायालयातील प्रमुख न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रेणीचा अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यकारी अभियंता हे पदसिध्द सदस्य असतील. याखेरीज वकील संघटनेतील एक महिला वकील आणि महिला वकील उपलब्ध नसल्यास बिगर न्यायिक महिला कर्मचार्‍याचा समितीत समावेश असणार आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत पुणे जिल्हा न्यायालयातील समस्यांचे उदाहरण देण्यात आले आहे. याखेरीज राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील न्यायालयांत विदारक स्थिती असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. या प्रश्नावर कोणताही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयांतील सद्य:स्थिती जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करीत सुरुवातीला जिल्हा न्यायालय, त्यानंतर तालुकास्तरावरील न्यायालयांची स्थिती तपासली जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयात महिला वकील, कर्मचारी आणि पक्षकारांकरिता पुरेशा सुविधा, स्वच्छतागृह नाहीत आणि यासाठी याचिका दाखल करावी लागत आहे. यापेक्षा दुःखद बाब अजून काय असू शकते? पुरेशा सुविधा हा प्रत्येक महिलेचा हक्क आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागत आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार लवकरात लवकर समिती स्थापन करून त्यावर निर्णय घेऊन तो अमलात आणावा, हीच अपेक्षा.
– अ‍ॅड. भाग्यश्री गुजर-मुळे, माजी खजिनदार, पुणे बार असोसिएशन
न्यायालयात महिलांना विविध अडचणी व समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश स्वागतार्ह आहेत. येत्या काळात महिला वकील, पक्षकार तसेच कर्मचार्‍यांसह सर्वांच्या अडचणी सुटतील, याचे समाधान आहे. जन अदालत संस्थेने हा महत्त्वाचा विषय निदर्शनास आणून दिल्याने महिलांच्या समस्या व अडचणी कमी होण्यास मदत होईल.
– अ‍ॅड. कल्याणी सकपाळ
हेही वाचा
