नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : समान न्यायालयीन संहिता बनवण्यासंबंधी विधी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल करीत दिल्ली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वापरात असलेले न्यायालयीन शब्द, संक्षिप्त रुप, मापदंड, वाक्य, न्यायालयीन शुल्क तसेच खटला नोंदणी प्रक्रियेत बरीच तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्ता यांच्या खंडपीठाने उपाध्याय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशासंबंधी स्पष्टीकरण मागण्यास सांगितले.आदेशातून न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने याचिका मागे घेण्याची स्वतंत्रता मागितली. याचिका मागे घेत असल्याने ती फेटाळत आहे,असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हंटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.अशात याचिकाकर्त्याने आदेशावर स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे,असे मत मुख्य न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. यासोबतच उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयातूनही याचिका मागे घेतली. पंरतु, न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण मागण्याची स्वतंत्रता दिली आहे. याचिकेतून एकरूपता आणण्यासह इतर उच्च न्यायालयाच्या मतांचा अहवाल तयार करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालय तसेच राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांद्वारे वापरात आणण्यात येणारे वेगवेगळे शब्दावलींचा उदाहरण देत यामुळे भ्रम निर्माण होतो, असा दाखला दिला होता.
न्यायिक समानता घटनात्मक अधिकाराचा मुद्दा आहे.न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राच्या आधारे यासंदर्भातील भेदभाव अनुच्छेद १४ आणि अनुच्छेद १५ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन तसेच क्षेत्रवादाला खतपाणी घालणारे असल्याचा असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. विविध उच्च न्यायालयात विविध प्रकारच्या खटल्यांसाठी वापरण्यात येणारी शब्दावली एक समान नाही. यामुळे सर्वसामान्यांसह वकील तसेच अधिकाऱ्यांना देखील असुविधा होते, असा दावा देखील याचिकेतून करण्यात आला होता.
हेही वाचा :
