नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : बिहारमधील जात आधारित सर्वेक्षणाला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. बिहारमधील या सर्वेक्षणाला तत्‍काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार यांनी केली आहे. ( Bihar caste-based census )
यापूर्वी बिहारमधील जात आधारित सर्वेक्षणाच्‍या विरोधात दाखल पाच याचिका १ ऑगस्‍ट रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने फेटाळल्‍या होत्‍या. यामुळे राज्‍यात जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा नितीश कुमार सरकारचा मार्ग मोकळा झाला होता. पाटणा उच्च न्‍यायालयाचे मुख्‍य न्‍यायाधीश विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने जातनिहाय सर्वेक्षणाला परवानगी दिली होती. दरम्‍यान, बिहार सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. यामध्‍ये म्‍हटले आहे की, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तर त्याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांची सुनावणी न घेता न्यायालयाने कोणताही आदेश देऊ नये.
गेल्या वर्षी नितीश सरकारने बिहारमध्ये जातप्रगणना आयोजित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये त्यावर काम सुरू झाले. पहिला टप्पा जानेवारीत तर दुसरा एप्रिलमध्ये सुरू झाला. दुसऱ्या टप्प्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने जात गणनेला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे बिहारमध्ये यावरील काम थांबले होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार तोपर्यंत गोळा केलेली आकडेवारी जतन करण्यात आली होती. ( Bihar caste-based census )
नितीश सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना करण्याच्या बाजूने आहे. १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आणि पुन्हा २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी बिहार विधानसभा आणि विधान परिषदेत जात जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, केंद्राने याला विरोध केला. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जात जनगणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्राने सांगितले होते की, ओबीसी जातींची मोजणी करणे हे मोठे आणि कठीण काम आहे.
हेही वाचा :
