पुढारी ऑनलाईन डेस्क: केंद्राला दिल्लीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तशी तरतूद राज्यघटनेत आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) या विधेयकावर बोलताना अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.
गृहमंत्री अमित शहांकडून चर्चेला उत्तर देण्यात आलं. ते म्हणाले, विधेयकाला विरोध निरर्थक आहे. दिल्ली ना पूर्ण राज्य ना पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश आहे. आम्हाला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या विधेयकामुळे सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग नाही. दिल्ली संघराज्य क्षेत्राच्या कोणत्याही विषयावर कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.
अमित शाह म्हणाले, दिल्लीमध्ये विधानसभेची सुरुवात १९९३ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून काँग्रेस आणि भाजप दोन्हींचे सरकार राहिले. केंद्रामध्ये वेगळे सरकार होते. तरीही दोघांमध्ये कुठलाही वाद झाला नाही. खरा वाद २०१५ पासून सुरू झाला. शहा यांनी हेदेखील स्पष्ट केलं की हा वाद अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या अधिकारांवरून नाही तर बंगल्यावर केले गेलेले खर्च लपवण्यावर आहे.
अमित शहा म्हणाले की, दिल्ली हे पूर्ण राज्य किंवा पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश नाही. याचा उल्लेख घटनेच्या अनुच्छेद 239A मध्ये आहे. केंद्र सरकार यासाठी कोणताही कायदा करू शकते आणि त्याला पूर्ण अधिकार आहेत, अशी तरतूद या अनुच्छेदात असल्याचे ते म्हणाले.
