पुढारी ऑनलाईन डेस्क : स्वातंत्र्यानंतर भारतातील सर्वसाधारण निवडणुकांचा अभ्यास केला तर १९५२ आणि १९७७ हा काळ सत्ताधाऱ्यांसाठी म्हणजेच त्या काळातील सत्ताधारी काँग्रेससाठी हनिमून पिरियड ठरला होता. या काळात मतदार वारंवार त्याच लोकप्रतिनिधींना निवडून देत होते. पण १९७७ ते २००२ पर्यंतचा काळ मात्र नेमके या उलट चित्र निर्माण झाले. हा कालखंड मतदारांच्या संतापाचा कालखंड मानला जातो. भारतीय राजकारणाने या काळात फार मोठी अस्थिरता पाहिली आहे.
The Verdict या ग्रंथात प्रणोय रॉय आणि दोराब सुपारीवाला यांनी काही आकडेवारी दिली आहे. १९५२ ते १९७७ या काळात सत्ताधाऱ्यांनाच पुन्हा निवडून देण्याचे प्रमाण ८० टक्के होते. तर १९७७ ते २०२२ या काळात मात्र हे प्रमाण फक्त २९ टक्के इतके खाली आले, म्हणजेच ७१ टक्के वेळा मतदारांना सत्ताधाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला. मध्यम आकाराच्या राज्यांत तब्बल ९१ टक्के वेळा मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचले होते. हा काळ देशातील Anti Incumbencyचा काळ मानला जातो.
या निवडणुकीत काँग्रेसने पहिल्यांदाच बहुमत गमावले. ४१.३२ टक्के इतकी मते खेचत २९५ जागा जिंकल्या होत्या. सहकारी पक्षांच्या जागा विचारात घेतल्या तर जनता पार्टीला ३३० जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेसला १५४ जागांवर यश मिळवता आले होते. मतदारांना स्वतःच्या शक्तीची जाणीव झाली होती, आणि पुढे झालेल्या बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब या राज्यांतही काँग्रेसचा पराभव झाला. यानंतरच्या पंचवीस वर्षांत सत्ताधाऱ्यांना खाली मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवणाऱ्या बऱ्याच निवडणुका झाल्या.
1. नवी पिढी मतदार बनली – देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेली पिढी १९७७नंतर मतदार बनली होती. या पिढीने प्रत्यक्षात स्वातंत्र्याची चळवळ पाहिलेली नव्हती. या पिढीने काँग्रेससाठीचा हनिमून पिरियड संपवला. या काळात जे ज्येष्ठ मतदार होते, ते बहुतांश काँग्रेसकडे राहिले होते, तर तरुण मतदार मात्र जनता पक्षाच्या बाजूने गेले होते. या काळात शहरी मध्यम वर्गही उदयास येत होता आणि त्यांचा अपेक्षा पूर्ण करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले होते.
२. ५ वर्षं तुम्ही कोठे असता? – एकदा निवडणूक जिंकली की तो नेता पुन्हा पाच वर्षं मतदारसंघात दिसत नाही, अशी तक्रार त्या काळात सार्वत्रिक झालेली होती. पुन्हा निवडणूक जिंकायची असेल तर मतदारांशी संपर्क ठेवला पाहिजे, इतकी माफक अपेक्षा मतदारांची असायची. शेवटी प्रत्येक निवडणूक ही स्थानिक असते, जर नेत्याचा स्थानिक कनेक्ट चांगला असेल तरच तो निवडणूक जिंकू शकतो.
३. भ्रष्टाचार हा मुद्दा होता का? – एखादी समस्या सोडवण्यात दुसरा नेता सक्षम आहे का याची चाचपणी मतदार करत असतात. जर मतदारांना असा पर्याय मिळाला नाही, तर त्यांच्या निवडीवर हा समस्येचा फारसा प्रभाव पडत नाही, असे प्रणोय रॉय म्हणतात. अशा वेळी इतर दुय्यम विषय ज्याची सोडवणूक होण्याची शक्यता वाटते, ती महत्त्वाची जागा घेऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात मतदान करताना भ्रष्टाचार हा फार महत्त्वाच विषय राहात नाही.
३. जीडीपीचा काही परिणाम होतो का? – देशाचा जीडीपी किंवा विकासदर वाढला किंवा घटला याचा मतदारांवर फारसा प्रभाव पडत नाही, असे रॉय म्हणतात. या विकासदाराचा त्यांच्या जीवनात प्रत्यक्षात कसा प्रभाव होत आहे का? वीज, रस्ते, पाणी अशा समस्या सुटल्या का हे मतदारांना जास्त महत्त्वाचे ठरते.
(संदर्भ – The Verdict लेखक प्रणोय रॉय, दोराब सुपारीवाला)
हेही वाचा
