Lok Sabha Elections 2024 : काँग्रेसच्या 'हनिमून पिरियड'मध्ये देशात भ्रष्टाचार कसा सुरू झाला?
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतात पहिली संसदीय निवडणूक १९५२ला झाली. देशाला स्वतंत्र मिळाल्‍यानंतर झालेल्या निवडणुकांना ७२ वर्षांचा कालावधी झालेला आहे. देशाच्या राजकीय इतिहासातील १९५२ ते १९७७ ही २५ वर्षं सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूची मानली जातात. या काळात सातत्याने मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मत टाकले. याच काळात देशात संस्थात्मक भ्रष्टाचारालाही सुरुवात झाली. ‘सत्तेसाठी पैसा, पैशासाठी सत्ता’ हे सगळे या काळातच सुरू झाले. या पंचवीस वर्षांचा हा थोडक्यात लेखाजोखा.
सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूची पहिली २५ वर्षं
आधुनिक भारताचा इतिहास म्हणजे भारताचा स्वातंत्र्य लढा. ब्रिटिश सत्तेविरोधात भारताने प्रदीर्घ लढा देत १९४७ला स्वातंत्र्य मिळवले. त्यानंतर १९५२ पहिली निवडणूक झाली. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या देशाने स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला भरभरून मते दिली. यानंतरचा १९७७ पर्यंतचा काळ हा भारतीय मतदारांसाठी आशावादाच काळ होता. त्यामुळे १ जानेवारी १९५२ ते १९७७ या काळात सत्ताधारी पक्षांनीच विजयी होण्याचे प्रमाण ८२ टक्के होते, असे The Verdict या पुस्तकात म्हटले आहे. सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसला फार मोठा जनाधार होता, राजकीय नेत्यांवर मतदारांचा विश्वास होता. या काळात देशात शिक्षणाचा प्रसार फारसा झालेला नव्हता, आणि मतदारही नवखे होते आणि त्यांना शक्तीची जाणीव नव्हती. हा काळ काँग्रेससाठी एक प्रकारे ‘हनिमून पिरियड’ ठरला.
स्वांतत्र्य लढ्याचा परिणाम
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील बहुतेक दिग्गज नेते हे काँग्रेसमधील होते. वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारा असलेले राजकीय नेतेही काँग्रेसमध्ये होते. काँग्रेसच्या बाहेरही महत्त्वाचे नेते होते. यातील बऱ्याच जणांना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. विशेष म्हणजे या काळात काँग्रेसला विरोध व्हायचा तो काँग्रेसमधूनच. त्यामुळे या काळातील भारतातील पक्षपद्धत म्हणजे काँग्रेस असेच समीकरण बनले होते.
राज्यातील बडे नेतेही काँग्रेसचे
उत्तर प्रदेशातील गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रदेशमधील रवीशंकर शुक्ला, बिहारमधील श्रीकृष्ण सिन्हा, बाँबे प्रांतातील मोरारजी देसाई असे दिग्गज नेतेही काँग्रेसमध्ये होते. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुका आणि राज्याच्या निवडणुका दोन्हीही काँग्रेस जिंकत असे.
नव्या पक्षांची उभारणी
या काळात काही विविध विरोधी गट, पक्ष एकत्र येण्यालाही सुरुवात झाली. काही नेते काँग्रेसमधून बाहेर पडले. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली, तर सी राजगोपालचारी यांनी कॅबिनेटमधून बाहेर पडत स्वंतत्र या नावाने पक्षाची स्थापना केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही त्यांचा पक्ष स्थापन केला होता. आचार्य कृपलानी यांनी किसान मजदूर पार्टीची स्थापना केली, त्याचेच रूपांतर नंतर प्रजा सोशॅलिस्ट पार्टीत झाले. १९५७ ला इ. एम. एस नंबुद्रीपाद यांनी देशात पहिले कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आणले होते. १९६०च्या दशकात राम मनोहर लोहिया, चरण सिंग, सी. एन. अण्णादुराई असे बडे नेते उदयास आले होते, आणि यांनी काँग्रेला आव्हान उभे केले होते.
विकासाला खीळ
The Verdict या ग्रंथात या पंचवीस वर्षांच्या काळात विकासाला खीळ बसली होती, असे नमुद केले आहे. पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता जर ८० ते ९० टक्के इतकी असेल तर राजकीय नेते जास्तीचे प्रयत्न का करतील, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे मतदारसंघाच्या विकासाकडे खासदार किंवा आमदार यांचे फारसे लक्ष नसायचे. या संपूर्ण काळाता देशाचा जीडीपी हा फक्त ३.५ टक्के इतका राहिला होता.
अखेरीस फुगा फुटला
पण भारतीय लोकांची सत्तेबद्दलची जी आशा होती, ती हळूहळू संपत चालली होती, आणि आशेची जागा निराशेने घेण्यास सुरुवात झाली होती. १९६०च्या मध्यता भारतीयांतील हे नैराश्य स्पष्ट दिसू लागले होते. नंतरच्या काळात हा फुगा फुटला. पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. के. कमराज यांच्याशी झालेल्या वादानंतर काँग्रेस फुटली. या लढ्यात इंदिरा गांधी विजेत्या ठरल्या; पण अखेरीस काँग्रेसचा पराभव झाल्याचे १९७५ आणि १९७७च्या घटनांनी अधोरेखित केले.
State Capture : संस्थात्मक भ्रष्टाचाराची सुरुवात
या काळातील आणखी महत्त्वाची घटनेला सुरुवात झाली होती ती म्हणजे State Capture. याचा अर्थ वैयक्तिक स्वार्थासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, शासकीय संस्थाचा वापर होय. राजकीय अस्थिरता सुरू झाल्यानंतर भ्रष्टाचार सुरू झाला. सत्ता टिकवण्यासाठी पैशाची गरज भासू लागली होती. वैचारिकतेचा, राष्ट्रवादाचा मुलामा देऊन राजकीय नेत्यांनी State Capture सुरू केले. सत्तेसाठी पैसा, पैशातून सत्ता हा सगळा खेळ याच काळात सुरू झाला. सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा वापर राजकीय नेते आणि त्यांच्या जवळचे लोक स्वतःच्या लाभासाठी करू लागले होते. तेल कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या, विमान कंपन्या यांचे राष्ट्रीयकरण केले जात होते. हे राष्ट्रीयकरण केले जात असताना याचा लाभ गरिबांना होईल, असे सांगितले जाई, पण प्रत्यक्षात याचा लाभ सत्तेतील आणि सत्तेच्या आसपास असणारे यांनाच होऊ लागला होता. प्रणाॅय रॉय यांनी याचा उल्लेख श्रीमंतासाठी समाजवाद आणि गरिबांसाठी भांडवलशाही असा केला आहे.
(हा लेख प्रणॉय रॉय आणि दोराब सुपारीवाला यांनी लिहिलेल्या The Verdict या ग्रंथातील माहितीवर आधारित आहे.)
हेही वाचा