![adipurush](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F06%2Fadipurush.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिंदू सहिष्णू आहेत आणि प्रत्येक वेळी त्यांच्या सहिष्णुतेची परीक्षा का घेतली जाते. देशवासीयांना मूर्ख का ठरवले जाते, अशा शब्दांमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने आदिपुरुष चित्रपटाच्या निर्मात्यांना फटकारले. सेन्सार बोर्डने हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी कशी दिली, असा सवालही खंडपीठाने यावेळी विचारला. दरम्यान, या प्रकरणी आज ( दि. २८ ) पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
आदिपुरुष या चित्रपटाविरोधात कुलदीप तिवारी आणि नवीन धवन यांनी याचिका दाखल केली होती. कुलदीप तिवारी यांच्या याचिकेत चित्रपटातील सर्व आक्षेपार्ह दृश्ये आणि संवादांचा हवाला देऊन प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. तर नवीन धवन यांच्या वतीने चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या चुकीच्या तथ्यांमुळे नेपाळने केवळ या चित्रपटावरच नव्हे तर सर्व हिंदी चित्रपटांवर बंदी घातल्याचे सांगण्यात आले. या चित्रपटामुळे केवळ हिंदूंच्या भावना दुखावल्या जात नाहीत तर मित्र देशांसोबतचे संबंधही बिघडत आहेत, असेही या याचिकांमध्ये नमूद केले आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती श्रीप्रकाश सिंह यांच्या समोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये चित्रपट निर्मात्यांची हजेरी घेतली. हिंदू सहिष्णू आहेत आणि प्रत्येक वेळी त्यांच्या सहिष्णुतेची परीक्षा का घेतली जाते, असे निरीक्षण नाेंदवत त्यांना दडपणे योग्य आहे का, सध्याचा या चित्रपटावरुन जो वाद सुरु आहे. त्यामुळे धर्माच्या अनुयायांनी सार्वजनिक व्यवस्था बिघडवली नाही, हे चांगले आहे. याबददल आपण त्यांचे आभार मानले पाहिजेत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तुम्ही देशवासीयांना मूर्ख समजले आहे का?
तुम्ही चित्रपटात राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण आणि लंका दाखवता आणि हे रामायण नाही, तुम्ही देशवासीयांना मूर्ख समजले आहे का, असा सवाल करत न्यायालयाने चित्रपटाचे संवाद लेखक मनोज मुनताशीर शुक्ला यांना नोटीस बजावली. तसेच बुधवारी ( दि.२८ ) या प्रकरणी सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल यांना केंद्र सरकार आणि सेन्सॉर बोर्डाकडून या प्रकरणी काेणती कारवाई करता येईल याच्या सूचना घेण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
हेही वाचा :