नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : अदानी-हिंडनबर्ग वादानंतर अदानी प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. गेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने स्पष्ट केले होते की, या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केल्यास त्यांना हरकत नाही. त्यानंतर खंडपीठाने समितीच्या सदस्यांबाबत केंद्राकडून सूचना मागवल्या होत्या, मात्र आता न्यायालयाने ते मान्य करण्यास नकार दिला आहे. सीलबंद लिफाफ्यातील सूचना घेणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Adani-Hindenburg Issue)
मिळालेल्या माहितीनुसार, सदस्यांची नावे केंद्र सरकारकडून सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये देण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही सीलबंद कव्हरमधील केंद्राच्या सूचना स्वीकारणार नाही. आम्हाला या प्रकरणात पारदर्शकता आणायची आहे. या प्रकरणात कोणीही पक्षपाताचा आरोप करू नये, अशी आमची इच्छा आहे. हा मुद्दा संपूर्ण पारदर्शकतेची मागणी करतो आणि न्यायालयाने सरकारची सूचना मान्य केल्यास ती दुसरी बाजू अंधारात ठेवण्यासारखे होईल. अशा स्थितीत आम्ही स्वतःच सदस्यांची नियुक्ती करू. तसेच कोणत्याही सिटिंग न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. (Adani-Hindenburg Issue)
त्याचवेळी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, हिंडेनबर्गच्या अहवालाचा बाजारावर शून्य परिणाम झाला आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, आकडे तर असे सांगत आहेत की गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. (Adani-Hindenburg Issue)
सेबी कडून युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणावर सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान सेबी कडून युक्तिवाद करणारे सॉलिसीटर जनरल यांनी समिती सदस्यांची नावे तसेच त्यांच्या अधिकारासंदर्भात खंडपीठाला सूचना सोपवल्या. बाजारावर कुठलाही प्रभाव न पडता सत्य समोर यावे, अशी भूमिका सेबीच्या वतीने त्यांनी मांडली. माजी न्यायमूर्तीला समितीवर देखरेख ठेवण्याची जवाबदारी न्यायालय देऊ शकते, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
हिंडनबर्ग अहवालच्या आधारावर काहींना अडानी विरोधात चौकशी हवी आहे, तर काहींनी हिंडनबर्ग विरोधात चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे समिती सदस्यांचे नाव सुचवले असल्याचे सॉलिसीटर जनरल म्हणाले.
परंतु, सेबी कडून देण्यात आलेले नाव दुसऱ्या पक्षाला सांगण्यात आले नाही तर पारदर्शकता राहणार नाही. त्यामुळे न्यायालयच समिती बनवेल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट करीत आदेश राखून ठेवला.सुचवण्यात आलेली कुठलेही नाव स्वीकारण्यात येणार नाही असे म्हणत समितीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी कुठल्याही विद्यमान न्यायमूर्तीला दिली जाणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.सर्व एजन्सीनी समिती सोबत सहकार्य करण्याचे निर्देश देऊ, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
यापूर्वी सुनावणी दरम्यान वकील विशाल तिवारी यांनी युक्तिवाद केला होता. कंपनी आपल्या शेअर च्या किंमती अधिक दाखवून कर्ज घेतात, हे तपासाच्या कक्षेत हवे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तर, वकील एम. एल.शर्मा यांनी शॉर्ट सेलिंग चा तपास करण्याची मागणी केली होती.
अधिक वाचा :
