मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मुलाला दिलेले गिफ्ट मुलाचे निधन झाल्यानंतर विधवा सुनेकडून परत घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी हा निर्वाळा देताना सासू सासऱ्यांना भागिदारी कंपनीतील मालमत्तेतील मुलाला दिलेले गिफ्ट परत देण्याचा ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने सुनेला दिलेला आदेश रद्द केला. अशा प्रकारे निवाडा करण्याचा न्यायाधिकरणाकडे अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी सुनेला दिलासा दिला आहे. (Bombay High Court)
संबंधित बातम्या :
एका वृध्द पित्याने १९९६ मध्ये आपल्या मुलाला कंपनीमध्ये भागीदार बनविले. मुलाच्या लग्नानंतर त्याने दोन कंपन्या सुरु केल्या. कंपनीतील उत्पन्नाच्या जोरावर मुलाने १८ नवीन मालमत्ता खरेदी केल्या. २०१३-१४ मध्ये आई-वडिलांनी मुलाला चेंबुरमध्ये एक फ्लॅट आणि भायखळ्यात एक गाळा गिफ्ट केला. २०१५ मध्ये मुलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सुनेने सासू सासऱ्यांना संपत्तीतील वाटा नाकारला. त्याविरोधात सासू सासऱ्याने ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणात धाव घेत मुलाला दिलेले गिफ्ट रद्द करून संपत्ती परत करण्याची विनंती केली. याची दखल घेते न्यायाधिकरणाने सासू सासऱ्यांना दिलासा देत सुनेला गिफ्ट दिलेली संपत्ती परत करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय सूनेला आपल्या सासू- सासऱ्यांना महिन्याला १० हजार निर्वाह भत्ता देण्याचे निर्देश दिले. त्याविरोधात सुनेने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
सासू सासरे यांनी पोटगी किंवा त्यांची काळजी घेण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतलेली नाही. भागिदारी कंपनीतील मालमत्ता मिळावी यासाठी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे दावा केला. सासू सासरे हे या कंपनीमध्ये भागीदार आहेत, याचा अर्थ त्यांचा विधवा सूनेच्या संपत्तीवर हक्क मिळू शकतो, असे होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले आहे.
हेही वाचा :
