राज्य सरकारकडून ऊस निर्यात बंदी आदेश मागे
दिंडोरी (जि. नाशिक) पुढारी वृत्तसेवा
एक आठवड्यापूर्वी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ऊस बाहेर जाऊ न देण्याचा आदेश काढला होता. या आदेशाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध केला. आम्हाला जिथे योग्य वाटेल तिथे आम्ही उस नेणार. तुमच्यात हिम्मत असेल तर आडवा. असे खुले आव्हान राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभर या आदेशाची होळी केली. आम्ही या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे दोन हात करायला तयार आहोत असा इशारा दिला. त्यानंतर अखेर राज्य सरकारने ऊस बंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे.
संबधित बातमी :
- नाशिक : नार-पारसाठी जल आरक्षण यात्रा; देवसाने-मांजरपाडा येथून प्रारंभ
- बाॅडी बिल्डींगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मेफेनटरमाईन औषधांची बेकायदा विक्री करणाऱ्यावर छापा
एक रकमी एफ आर पी आणि चारशे रुपये जास्तीचा भाव यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सध्या आक्रमक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रसह संपूर्ण राज्यात यावर्षी ऊस आंदोलन पेटण्याचे चिन्ह दिसत आहे.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोघेही शुगर लॉबीला बळी पडतात. सरकारने एफआरपी चे तुकडे, ऊस निर्यात बंदी हे कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेतना शेतकऱ्यांचा बळी घेतला. म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक रकमी एफआरपी प्रमाणे ऊस निर्यात बंदीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला व हा निर्णय मागे घेण्यास शासनाला भाग पाडले. हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटने सोबत शेतकरी एकजुटीचे यश आहे.- संदीप जगताप
हेही वाचा :