रायगड : पुढारी वृत्तसेवा : सदैव चर्चेत राहणारी शालेय पोषण आहार योजना आता प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना म्हणून ओळखली जाते. याच योजनेत शाळेत अन्न शिजविण्यासाठी स्वयंपाकी व मदतनीस अडीच हजार रुपये मासिक मानधनावर नेमले जातात. पण गाव पातळीवरील स्वयंपाकी पोषणयुक्त अन्न शिजवित नसावे की काय, अशी शंका शासनास आली असावी. कारण त्यांना स्वयंपाकात तरबेज करण्यासाठी खास प्रशिक्षण देण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील तब्बल तीन हजार ८९ शाळा आहेत. पहिली ते पाचवीचे एक लाख १० हजार ५१ विद्यार्थी तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या ७१ हजार १५५ अशा एकूण एक लाख ८१ हजार २०६ विद्यार्थ्यांनी शालेय पोषण आहार योजनेचे लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना सकस पोषण आहार देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा पोषण आहार बनविण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या स्वयंपाकी यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना १५ ऑगस्ट १९९५ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे करुन २०२१- २२ ते २०२५-२६ या पंचवार्षिक आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने योजनेच्या नावात बदल केला. यापुढे राज्यात शालेय पोषण आहार ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण म्हणून ओळखली जात आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्राथमिक वर्गात शिकणाऱ्या मुलांना पौष्टिक आहार दिला जाणार आहे. आतापर्यंत सरकारकडून मध्यान्ह भोजन योजना राबविली जात होती. ज्याद्वारे मुलांना खाऊ देण्यात आला. आता या योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री शक्ती निर्माण योजनेत करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
