नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून राबविल्या जात असलेल्या योजनांना बँका सपशेल नाकारत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनदेखील बँक कर्ज देत नसल्याने उद्विग्न झालेल्या तरुणाने थेट बँकेसमोरील रस्त्यावरच बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. बेरोजगारी असह्य झाल्याने या तरुणाने हे पाऊल उचलले असून, बँक तसेच प्रशासनाने अद्यापही या तरुणाची दखल घेतली नसल्याने यंत्रणेबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
संत कबीरनगर येथील रहिवासी विशाल बाबासाहेब बांगर या बेरोजगार तरुणाने सेंटरिंग प्लेट या व्यवसायाकरिता 10 लाखांचे भांडवल उपलब्ध व्हावे म्हणून जिल्हा उद्योग केंद्रात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. अर्जाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तताही त्याने केली होती. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून त्याचा कर्जाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास तत्काळ मंजुरी दिली. पुढे हा प्रस्ताव एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत पाठविण्यात आला. मात्र, या बँकेने त्याचा प्रस्ताव सपशेल नाकारताना कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शविली. या तरुणाने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या एक ते दीड वर्षापासून हा तरुण बँकेत कर्जासाठी पाठपुरावा करीत आहे. सुरुवातीला बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यास कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबतच्या सूचना केल्या. त्यानुसार त्याने सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून ते बँकेत सादर केले. गाळ्याचा भाडेकरारनामाही त्याने बँकेत जमा केला होता. मात्र, तरीही त्याला कर्ज नाकारले गेले.
रस्त्यावरच मांडले ठाण
बँकेच्या आवारात उपोषण करण्यास परवानगी नाकारल्याने या तरुणाने बँकेसमोरील रस्त्यावरच आपला लढा सुरू केला आहे. बुधवार (दि. ८) पासून हा तरुण कॉलेजरोड येथील बँकेच्या शाखेसमोरील रस्त्यावर उपोषणाला बसला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत प्रशासनाने याबाबतची दखल घेतली नसल्याचे त्याचे सहकारी अमन जाधव आणि विशाल वाघमारे यांनी सांगितले.
योजनांच्या नावे बेरोजगारांची चेष्टा
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती योजना आणि मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजनांना बँका दाद देत नसल्याने, या योजनांच्या माध्यमातून एक प्रकारे बेरोजगारांची चेष्टाच केली जात आहे. यापूर्वी बँकांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींकडून सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, बँकांचा हेकेखोरपणा कायम असल्याने, या योजनांचा उपयोग काय, असा प्रश्न बेरोजगारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दीड वर्षापासून प्रकरण प्रलंबित असल्याबाबत बँकेकडे विचारणा केली असता, बँकेने तू आता काय करतोस, असा प्रश्न विचारला. त्यावर मी १७ नंबरचा फार्म भरलेला आहे. शिक्षण करून कर्ज घेऊन मला सेंटरिंग प्लेटचा व्यवसाय करायचा असल्याचे सांगितले. बँकेने, तू शिक्षण घे, व्यवसायासाठी आम्ही कर्ज देणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले. संपूर्ण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी माझ्यावर असल्याने, मला आमरण उपोषणाशिवाय गत्यंतर नव्हते.
– विशाल बांगर, बेरोजगार तरुण
हेही वाचा :
