Budget 2022 : पहा अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा :  देशातील १४ क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. देशाचा आर्थिक विकास दर ९.२% असण्याचा अंदाज आहे. सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हा दर सर्वाधिक आहे. पीएलआय योजनेत अतिरिक्त ३० लाख कोटी रुपयांनी उत्पादन वाढवण्याची क्षमता आहे.

रस्ते वाहतूक

• २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्याचा २५००० किलोमीटरचा विस्तार केला जाईल.
• २० हजार कोटी रूपयांची त्यासाठी तरतूद

मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क

• २०२२-२३  मध्ये ४ ठिकाणी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी पीपीपी फॉरमॅटद्वारे कंत्राटे दिली जातील.
• पुढील 3 वर्षांमध्ये मल्टीमोडल लॉजिस्टिकसाठी १०-पंतप्रधान गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील
  .

  रेल्वे

• २०२२-२३ मध्ये स्वदेशी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि उच्च तांत्रिक क्षमता-'कवच' अंतर्गत -२००० किमी लोहमार्गांची जोडणी.
• स्थानिक व्यवसाय आणि पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठी एक स्टेशन एक उत्पादन संकल्पना.
• पुढील 3 वर्षात 400 वंदे भारत गाड्या

• Union Budget 2022 : अर्थसंकल्पातून गरिबी मिटविण्याचा प्रयत्न : नरेंद्र मोदी

पर्वतमाला

• राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला पीपीपी स्वरूपात आणला जाईल.
• २०२२-२३ मध्ये ६० किमी लांबीच्या ८ रोपवे प्रकल्पांसाठी कंत्राटे दिली जातील
  

  शेती

• गहू आणि धान खरेदीसाठी १.६३ कोटी शेतकऱ्यांना २.३७ लाख कोटी रुपये.
• देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. सुरुवातीला, गंगा नदीला लागून असलेल्या ५ किमी रुंदीपर्यंतच्या कॉरिडॉरसह शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
• नाबार्ड कृषी आणि ग्रामीण उद्योगाशी संबंधित स्टार्टअप्सना आर्थिक मदतीसाठी मिश्र भांडवली निधीची सुविधा प्रदान करेल.
• किसान ड्रोन"चा वापर- पीक अंदाज, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्ये फवारणीसाठी.
  

    केन बेटवा प्रकल्प

• केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी १४०० कोटींची तरतूद.
• केन-बेतवा लिंक प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या ९.०८ लाख हेक्टर जमिनीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

एमएसएमई

• उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील.
• इमर्जन्सी क्रेडिट लिंक्ड गॅरंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) अंतर्गत १३० लाख एमएसएमईना अतिरिक्त क्रेडिट देण्यात आले.
• ईसीएलजीएस मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्यात येईल.
• ईसीएलजीएस अंतर्गत हमी कवच ५०००० कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण ५ लाख कोटी रुपये केले जाईल.
• सूक्ष्म आणि लघु उद्योग क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टअंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना २ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त क्रेडिट दिले जाईल.
• ६००० कोटी रुपयांच्या परिव्ययासह रेझिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स (आरएएमपी) कार्यक्रम सुरू केला जाईल.

• ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नागरिकांची कौशल्ये वाढविण्यासाठी कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल इकोसिस्टम लाँच केले जाईल.
• ड्रोनशक्ती प्रकल्पांतर्गत स्टार्टअप्सची सेवा आणि सुविधा प्रोत्साहन.

• Budget 2022 : छत्री झाली महाग आणि डायमंड झाला स्वस्त; बजेट सादर होताच सोशल मीडियावर फनी मीम्स व्हायरल

शिक्षण

• पीएम ई-विद्या २०० टिव्ही चॅनेलवर प्रसारित होणार.
• विचार कौशल्य आणि प्रभावी शिक्षण वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आभासी प्रयोगशाळा आणि कौशल्य ई-लॅबची स्थापना.
• डिजिटल शिक्षकांच्या माध्यमातून अध्यापनासाठी उच्च दर्जाची ई-सामग्री विकसित केली जाईल.
• जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासाठी डिजिटल विश्व विद्यालयाची स्थापना केली जाईल.

आरोग्य

• नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ सुरू केले जाईल.
• दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि काळजी सेवांसाठी राष्ट्रीय टेलि मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
• २३ टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्सचे नेटवर्क उभारले जाईल.

• मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन २.० द्वारे महिला आणि बालकांना एकात्मिक लाभ प्रदान केले जातील.
• दोन लाख अंगणवाड्यांना सक्षम अंगणवाड्यांमध्ये रूपांतरित करणे.

• २०३० पर्यंत २८० गिगावॅट सौर उर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मितीसाठी १९,५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाटप.
• औष्णिक उर्जा संयंत्रांमध्ये ५ ते ७ टक्के बायोमासचा वापर.
• उद्योगासाठी कोळशाचे गॅसिफिकेशन आणि कोळशाचे रसायनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी चार पथदर्शी प्रकल्प उभारले जातील.

• अर्थसंकल्प अंदाज २०२१-२२ : रु. ३४.83 लाख कोटी
• सुधारित अंदाज २०२१-२२: रु. ३७.७० लाख कोटी
• २०२२-२३ मध्ये एकूण अंदाजे खर्च: ३९.४५ लाख कोटी रुपये
• २०२२-२३ मध्ये कर्जाव्यतिरिक्त एकूण पावत्या: २२.८४ लाख कोटी रुपये
• चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या ६.९% राजकोषीय तूट
• २०२२-२३ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६.४ % एवढी अंदाजित.

सहकारी संस्था

• सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी किमान कर भरणा १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.
• सहकारी आणि कंपन्यांसाठी समान संधी उपलब्ध होतील.
• ज्या सहकारी संस्थांचे एकूण उत्पन्न १ कोटींहून अधिक आणि १० कोटींपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी अधिभाराचा सध्याचा दर १२ टक्क्यांवरून ७% करण्यात आला आहे.

हे ही वाचलं का   

• budget 2022 expectations : केंद्रीय अर्थसंकल्पात याही वर्षी उद्योगांना बूस्टर डोस ? 
• कर्जांचे विश्‍लेषण व्हावे
• काय भुललासी वरलीया रंगा!