Iran Us War
वॉशिंग्टन : ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी १५ कलमी शांतता प्रस्ताव मांडला असून, यामध्ये पाकिस्तान मध्यस्थाची महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पाकिस्तानच्या माध्यमातून पाठवलेला हा प्रस्ताव इराणच्या किती अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे? तो स्वीकारला गेला आहे का, याबाबत इराणची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. तसेच, अमेरिकेसोबत इराणवर हल्ला करणाऱ्या इस्रायलला हा प्रस्ताव मान्य आहे की नाही, हेही स्पष्ट झालेले नाही. असे वृत्त 'द न्यू यॉर्क टाइम्स'ने दिले आहे. दरम्यान, एकीकडे शांततेची चर्चा सुरू असतानाच अमेरिका या भागात आपली लष्करी ताकदही वाढवत आहे. सध्या तैनात असलेल्या ५०,००० सैनिकांच्या जोडीला अमेरिका आता अतिरिक्त लष्करी तुकड्या आणि मरीन युनिट्स पाठवण्याच्या तयारीत आहे.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फिल्ड मार्शल सय्यद असीम मुनीर हे सध्या अमेरिका आणि इराणमधील तणाव निवळण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून समोर आले आहेत. मुनीर यांचे इराणचे लष्कर 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स'शी (IRGC) अत्यंत जवळचे संबंध असल्याचे मानले जाते. आता ट्रम्प मुनीर आणि 'आयआरजीसी'मधील मैत्रीच वापर शांततेसाठी करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून, मुनीर यांनी इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालिबाफ यांच्याशी थेट संपर्क साधून दोन्ही देशांमधील चर्चेसाठी पाकिस्तानमध्ये यजमानपद भूषवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
विशेष म्हणजे, फिल्ड मार्शल मुनीर यांनी २०२५ मध्ये अध्यक्ष ट्रम्प यांची दोनदा भेट घेतली होती. ट्रम्प यांनी त्यांचे कौतुक करताना त्यांना आपला "फेव्हरेट फिल्ड मार्शल" असे संबोधले होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत, "अमेरिका आणि इराणची संमती असल्यास या युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी यजमानपद भूषवण्यास पाकिस्तान तयार आहे," असे म्हटले आहे.
'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांच्या प्रस्तावामध्ये इराणची अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे कायमची बंद करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून इराणची क्षेपणास्त्र केंद्रे आणि अण्वस्त्र तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून, इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळवू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे. याशिवाय, 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मधील समुद्री वाहतुकीचा प्रश्नही या प्रस्तावात महत्त्वाचा आहे. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे जगभरात इंधन आणि नैसर्गिक वायूचा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत.
व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्ट केले आहे की, अध्यक्ष ट्रम्प जरी चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी अमेरिकेची लष्करी मोहीम 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' आपली उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत थांबणार नाही. दुसरीकडे, इस्रायली अधिकाऱ्यांनीही हे युद्ध आणखी काही आठवडे सुरूच राहू शकते, असे संकेत दिले आहेत.
इराण सध्या एका भीषण राजकीय संकटात सापडला असून, अमेरिकेच्या १५ कलमी प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी अशक्यप्राय झाले आहे. युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी (२८ फेब्रुवारी २०२६) इस्रायलने तेहरानमधील मुख्य तळावर केलेल्या भीषण हल्ल्यात सर्वोच्च नेते आयतोल्ला अली खामेनी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता देशात निर्णय घेणारी 'सर्वोच्च सत्ता' नेमकी कोणाकडे आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. इराणच्या नेतृत्वामध्ये नेमका कोणाकडे चर्चेचा अधिकार आहे, याबाबतची अनिश्चितता आहे. दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन सध्याच्या राजवटीला सत्तेवरून हटवण्यापेक्षा त्यांना पूर्णपणे 'कमकुवत' करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.
इराणच्या प्रतिनिधींनी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, शस्त्रसंधीच्या चर्चेसाठी अमेरिकेला मोठ्या सवलती द्याव्या लागतील. इराणमधील 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) आपली सत्ता अधिक मजबूत केली असून त्यांनी काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये आखाती देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळ बंद करणे, युद्धाची भरपाई मिळणे, सर्व निर्बंध उठवणे आणि इराणला आपला क्षेपणास्त्र कार्यक्रम कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे यांचा समावेश असल्याचे वृत्त 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने दिले आहे.
अमेरिका आणि इराणमधील या संभाव्य चर्चेत अनेक अडथळे आहेत. इराणचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि अणू कार्यक्रम यांवर अमेरिका अजूनही ठाम आहे. दुसरीकडे, इस्रायलने इराणच्या नेतृत्वाला लक्ष्य करणे सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये सांगितले की, स्टीव्ह विटकॉफ, जारेड कुश्नर, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि उपाध्यक्ष जे.डी. वेन्स हे चर्चेत सक्रिय आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची देखील विविध देशांशी संवाद साधत आहेत. मात्र, इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर यांनी अमेरिकेशी थेट चर्चा करण्यास नकार दिला आहे, तर इराणच्या लष्कराने 'पूर्ण विजयापर्यंत' सैन्य कारवाई सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे.
एकीकडे युद्धविरामाबाबत चर्चा सुरू असतानाच युद्ध सुरूच आहे. इस्रायल आणि इराण एकमेकांवर हल्ले करत आहेत. लेबनॉन, बहरीन, कुवेत आणि सौदी अरेबियासह संपूर्ण परिसरात संघर्षाची झळ पोहोचली आहे. इस्रायलने बैरुतच्या दक्षिण भागात हिजबुल्लाच्या तळांना लक्ष्य केले आहे. दरम्यान, लेबनॉनने इराणच्या राजदूताला देश सोडण्याचे आदेश देत इराणी विमानांवरही बंदी घातली आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे.
