डॉ. योगेश प्र. जाधव
अयातुल्ला खामेनी यांचा खात्मा केल्यानंतर उडालेला इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा भडका आठ दिवस लोटले, तरी शांत झालेला नाही. इराणने या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल जवळपास 15 देशांमध्ये स्फोट घडवून आणत आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. तिकडे इस्रायलने हिजबुल्लाहविरोधात आघाडी उघडली आहे. अमेरिकेने भारतातून इराणला निघालेली युद्धनौका बुडवल्याचे प्रकरण घडले आहे. फ्रान्सने आपली अणुऊर्जा संचलित विमानवाहू युद्धनौका ‘चार्ल्स डी गॉल’ला बाल्टिक समुद्रातून भूमध्य समुद्रात उतरवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सर्व परिस्थिती पाहता हा युद्धसंघर्ष व्यापक बनत चालला असून आज जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे ठाकले आहे. अशा काळात बड्या राष्ट्रांनी यामध्ये भारतासारखी शांततावादी भूमिका घेण्याची आणि हा संघर्ष शमवण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. अन्यथा...
गतवर्षी जून महिन्यामध्ये इराणच्या अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाचा जगाला धोका असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी थेट हवाई हल्ले केले होते. या हल्ल्यात इराणच्या अणुभट्ट्या उद्ध्वस्त केल्या आणि त्याची छायाचित्रे सोशल मीडियावर पोस्ट करून स्वतःची पाठही थोपटून घेतली होती. असे असताना सहा-आठ महिन्यांमध्ये पुन्हा एकदा तोच मुद्दा उपस्थित करून इराणवर हल्ला करणे यामागचे तर्कशास्त्र काय, या प्रश्नाचे उत्तर अमेरिका व इस्रायल या दोन्हीही राष्ट्रांना जगाला देता आलेले नाही; पण वर्तमान स्थितीतील विश्वरचना ही निर्नायकी अवस्थेत असल्यामुळे या राष्ट्रांना जाब विचारणारे कुणी नाही.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर उदयाला आलेली संयुक्त राष्ट्र संघटना ही एव्हाना दात व नखे नसणाऱ्या वाघासारखी झालेली आहे. ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना यांसारख्या प्रादेशिक व विभागीय संघटनांमधील देशांचे वैयक्तिक हितसंबंध वेगवेगळे असल्याने आणि अमेरिकेवरील आर्थिक अवलंबित्वामुळे या संघटनांकडून कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही. या सर्व परिस्थितीचे आकलन करून अमेरिका व इस्रायलने इराणचा आणि तेथील सर्वोच्च धार्मिक नेते असणाऱ्या अयातुल्ला खामेनी यांचा अक्षरशः गेम केला. केवळ खामेनीच नव्हे, तर त्यांचे संरक्षणमंत्री, आयआरजीसी प्रमुख यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती मारल्या गेल्या आहेत.
इराणमध्ये केवळ सत्तापालट नव्हे, तर संपूर्ण ‘इस्लामी राजवटीचा’ अंत करण्याच्या इराद्याने अमेरिका आणि इस्रायलने सुरू केलेली ही आक्रमकता जागतिक राजकारणाला एका अनपेक्षित वळणावर घेऊन आली आहे. अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या निधनानंतर आता इराणचे काय होणार आणि या आगीत होरपळणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेचे भविष्य काय, हे प्रश्न आज ऐरणीवर आहेत.
इराण हा भौगोलिक दृष्ट्या मोठा देश असून तिथली मोठी लोकसंख्या सध्याच्या इस्लामी राजवटीवर नाराज असली, तरी ही जनता कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपातून होणाऱ्या सत्तांतराच्या बाजूने नाही. त्यामुळे अमेरिकेसाठी तिथे आपल्या पसंतीची व्यवस्था लागू करणे अत्यंत कठीण ठरणार आहे. खामेनी यांच्या पश्चात अयातुल्ला अराफी यांनी तात्पुरती सूत्रे हाती घेणे, हे इराणमधील धार्मिक कट्टरतावादाची मुळे किती खोलवर आहेत याचे निदर्शक आहे. अमेरिकेला वाटले होते की, जनतेचा रोष आणि खमेनींचे वाढते वय यामुळे सत्तापरिवर्तन सोपे होईल; परंतु इराणचा इतिहास सांगतो की, बाह्य शक्तींनी लादलेले नेतृत्व इराणी जनता सहजासहजी स्वीकारत नाही.
अमेरिका आणि इराणचे संबंध हे मैत्री आणि शत्रूत्वाच्या चढउतारांवर हेलकावे खात आले आहेत. एकेकाळी तिथे पहलवी राजवट (शहा राजवट) स्थापन करण्यात ब्रिटिशांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; परंतु नंतर पहलवी सरकार अमेरिकेच्या जवळ गेले. ही जवळीक इतकी वाढली की, शहा राजवटीला वॉशिंग्टनचे ‘कठपुतळी सरकार’ म्हटले जाऊ लागले. सरकारचा विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू झाली आणि याच असंतोषातून 1979 च्या इस्लामी क्रांतीचा पाया रचला गेला. या क्रांतीच्या यशामुळे पाश्चात्त्य प्रभावाखालील समाजाला प्रोत्साहन देणाऱ्या रझा पहलवी यांना देशाबाहेर जावे लागले. तेव्हापासून इराणमधील ही राजवट अमेरिकेच्या डोळ्यांत खुपत आहे; मात्र सर्व प्रयत्नांनंतरही अमेरिकेला यश आलेले नाही. हा इतिहास अमेरिका सोयीस्कररीत्या विसरल्याचे दिसत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना यावेळी परिस्थिती आपल्याला अनुकूल असल्याचे वाटले होते. खामेनी यांचे वृद्धत्व आणि इराणमधील जनतेतील असंतोष ही त्यामागची मोठी कारणे होती. याच परिस्थितीमुळे बदलासाठी हीच सर्वोत्तम वेळ आहे, असे म्हणत त्यांनी इराणमध्ये आपल्या मर्जीतील राजवट प्रस्थापित करण्याचा घाट घातला. इराणी जनता त्यांना यात मदत करेल असे वाटल्याने त्यांनी लोकांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहनही केले; परंतु त्यांचा हा डाव यशस्वी होण्याच्या शक्यता कमी दिसताहेत. उलट गेल्यावर्षी जूनमध्ये जेव्हा इस्रायलने इराणवर हल्ला केला होता, तेव्हा तेहरानची अणू क्षमता नष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला होता; मात्र आता इराणने 60 टक्क्यांपर्यंत अणू क्षमता पुन्हा प्राप्त केल्याचे सांगितले जात आहे. इतकेच नाही, तर त्यांनी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रेही तयार केली आहेत. हेे दावे खरे असतील, तर हे युद्ध व्हिएतनाम किंवा अफगाणिस्तानपेक्षाही अधिक भयानक ठरू शकते.
जगापुढे आर्थिक संकट
खामेनींच्या हत्येनंतर प्रक्षुब्ध झालेल्या इराणने घेतलेला आक्रमक पवित्रा पाहता हे युद्ध जागतिक व्यवस्थेसाठी प्रतिकूल ठरणार, हे स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम आशियातील अनेक देशांमधील अमेरिकन तळांवर प्रतिहल्ला केला आहे. कतार, कुवेत, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील अमेरिकन लष्करी तळांव्यतिरिक्त दुबईतील पाम जुमेराह या आलिशान भागातील फेअरमोंट हॉटेलवरही बॉम्बवर्षाव करण्यात आला आहे. युद्धाची ही आग आणखी कुठे पसरेल, हे सांगता येत नाही. दुबई हे जगातील सर्वाधिक व्यस्त असणारे विमानतळ आहे. इराणच्या हल्ल्यांचा धसका घेत अनेक एअरलाईन्स कंपन्यांनी आपल्या विमानसेवा पुढील काही दिवसांसाठी खंडित केल्या आहेत. यामुळे जगभरातील अर्थचक्राला याचा फटका बसणार आहे. सध्या सर्वच देश इराणच्या टार्गेटवर आलेल्या देशांमधील आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी खटपट करत आहेत. काहींनी तर आपल्या गुंतवणुकांबाबतही फेरविचार सुरू केला आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, या युद्धामुळे ऊर्जा सुरक्षेला सर्वाधिक धोका निर्माण झाला आहे. याचे कारण इराण हा जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. इराणने ज्या देशांमधील अमेरिकन तळांवर हल्ले केले, ते देशही तेल उत्पादक आहेत. तसेच, ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) यावर इराणचे नियंत्रण आहे. पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. याला जगातील तेल, वायू आणि ऊर्जा पुरवठ्याची जीवनवाहिनी म्हटले जाते. जगातील सागरी मार्गाने होणाऱ्या एकूण तेल आणि वायू वाहतुकीपैकी सुमारे एक चतुर्थांश वाहतूक याच मार्गावरून होते. साहजिकच, या भागात युद्धाची साधी शक्यता निर्माण झाली, तरी तेलाच्या किमती भडकतात. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, तेल उत्पादनात अडथळा येण्याची भीती आणि दुसरे म्हणजे, या मार्गावरून तेलवाहू जहाजांच्या वाहतुकीत येणाऱ्या अडचणी. जगातील मोठ्या नौवहन कंपन्यांनी आपल्या जहाजांना या मार्गापासून दूर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडचा दर 80 डॉलरच्या पुढे गेला आहे. येणाऱ्या काळात हा दर 100 डॉलरपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास भारतासह विकसनशील देशांपुढे प्रचंड मोठे संकट ओढावू शकते. मागील काळात शंभरीसमीप गेलेल्या क्रूड ऑईलमुळे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगला देश या अर्थव्यवस्थांचा कशाप्रकारे बोऱ्या वाजला होता, हे आपण पाहिले आहे.
आर्थिक आव्हानांपेक्षाही आखाती देशांतील सुमारे 90 लाख अनिवासी भारतीयांची सुरक्षा हा भारतासाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. बहरीन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांमध्ये भारतीयांची संख्या लक्षणीय असून, त्यातील बहुतांश कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणासारख्या राज्यांतील गरीब कुटुंबातील आहेत. या युद्धजन्य परिस्थितीतून इतक्या मोठ्या जनसमुदायाला सुखरूप बाहेर काढणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. त्यातच, परदेशातून येणाऱ्या परकीय चलनावर (रेमिटन्स) गदा आल्यास देशातील हजारो कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढावू शकते. गेल्या आठ दिवसांमध्ये भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडाले आहेत. या युद्धाआधी आयटीतील संकटामुळे बाजार गडगडला होता. त्यातून सावरेपर्यंतच झालेली ही घसरण देशातील गुंतवणूक उद्योगाच्या चिंता वाढवणारी ठरली आहे. सद्यस्थितीत भारत हा जगातील सर्वाधिक आर्थिक विकास दर असणारा देश आहे. कोविड काळापासून भारताने ही आघाडी कायम ठेवली आहे. भारताच्या या आर्थिक विकासवाढीचा मुख्य आधार निर्यातीतील भरारी हा आहे. युद्धसंघर्षामुळे जागतिक परिस्थिती अस्थिर बनल्यास त्याचा फटका निर्यातीला बसू शकतो. तसे झाल्यास त्याचा विकास दरावरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच हे युद्ध लांबू नये यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.
अर्थात भारतासारखी शांततावादी भूमिका सर्वच राष्ट्रे घेतात का, यावर या युद्धाचे भविष्य अवलंबून आहे. यामध्ये केवळ इराणकडून अपेक्षा ठेवून चालणार नाहीत; इस्राईलनेही मवाळ धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. तसे न करता इस्राईलने हिजबुल्लाह विरोधात आघाडी उघडली आहे. युरोपियन देशांनाही या संघर्षामध्ये ओढले जात आहे. वास्तविक, मोठ्या सत्तांनी हा संघर्ष आता शांततेच्या दिशेने कसा जाईल या दृष्टीने भूमिका घेण्याची गरज आहे. अन्यथा, आधीच ध्रुवीकरण झालेल्या जगामध्ये एखाद्या राष्ट्राची किंवा नेत्याची उद्दाम वर्तणूक जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत ढकलू शकते. हौती, हमास, हिजबुल्लाह यांसारख्या इराण पुरस्कृत संघटनांकडून शांततेच्या प्रयत्नांना सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न कदाचित सुरु राहतीलही. त्यांचा प्रक्षोभ स्वाभाविक आहे; पण जागतिक सौहार्द, शांतता अबाधित राखण्याची जबाबदारी बड्या राष्ट्रांची आणि संघटनांची आहे. या जबाबदारीचे भान सुटू नये हीच अपेक्षा.
भारतापुढील आव्हान
भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो, ज्यामध्ये इराक, सौदी अरेबिया आणि कुवैत यांचा वाटा मोठा आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीत कपात झाल्यामुळे या देशांवरील अवलंबित्व अधिकच वाढले आहे. सध्या भारताकडे केवळ 10 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा असून, ही स्थिती पुरवठा साखळीतील बदलांना अत्यंत संवेदनशील आहे. आर्थिक आघाडीवर विचार करता तेलाच्या किमतीत 10 टक्के वाढ झाल्यास चालू खात्यातील तूट 0.4 टक्क्यांनी वाढू शकते. यामुळे रुपयावर दबाव येऊन वित्तीय व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच, महागाई वाढल्यास अर्थसंकल्पीय अंदाजांवर पुन्हा विचार करावा लागेल. अमेरिकेने भारताला व्हेनेझुएलाकडून तेल पुरवठ्याचे आश्वासन दिले असले, तरी आपण आपल्या गरजेचा सुमारे 80 टक्के हिस्सा आयात करतो. म्हणजेच दररोज सुमारे 13 लाख बॅरल तेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्हेनेझुएलाकडून पुरवठा होणे कठीण आहे. भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेसाठी 85 टक्के आखाती देशांवर अवलंबून आहे आणि आपल्याकडे त्याचा कोणताही धोरणात्मक साठा उपलब्ध नाही.
