Iran Ceasefire Plan
वॉशिंग्टन: इराणला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली मुदत संपण्यास अवघा एक तास शिल्लक असताना, दोन्ही देशांमध्ये दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर एकमत झाले आहे. या तणावपूर्ण परिस्थितीत इराणने 'होर्मुझची सामुद्रधनी' तात्पुरती खुली करण्यास संमती दर्शवली असून, अमेरिकेला १० कलमी शांतता प्रस्ताव सादर केला आहे.
इस्रायलनेही या युद्धविरामाला मान्यता दिली असल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. इराणवरील हल्ले तीव्र करण्याची आपली योजना स्थगित करत असल्याची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना इराणकडून १०-कलमी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, जो वाटाघाटींसाठी एक व्यवहार्य आधार आहे. पण इराणच्या या प्रस्तावात नेमके काय आहे आणि ट्रम्प त्या १० अटी स्वीकारतील का?
इराण केवळ तेव्हाच युद्ध समाप्ती स्वीकारेल जेव्हा त्यांच्या १०-कलमी शांतता योजनेनुसार अटी स्वीकारल्या जातील. हा आराखडा पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने व्हाईट हाऊसकडे सोपवण्यात आल्याचे समजते. यामध्ये अशा काही अटी आहेत ज्या अमेरिकेने यापूर्वी फेटाळल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने:
इराणवरील सर्व प्राथमिक आणि दुय्यम निर्बंध उठवणे.
हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम राहणे.
मध्यपूर्वेतून अमेरिकन लष्कराने माघार घेणे.
इराण आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांवरील हल्ले थांबवणे.
इराणची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव करून हा करार बंधनकारक करणे.
फार्सी भाषेत प्रसिद्ध झालेल्या आवृत्तीत इराणने त्यांच्या अणुकार्यक्रमासाठी "युरेनियम समृद्धीची स्वीकृती" या वाक्याचाही समावेश केला आहे. मात्र, इंग्रजी आवृत्तीत हे वाक्य का वगळण्यात आले, याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, इराणच्या लष्करी व्यवस्थापनाखाली सामुद्रधुनीतून सुरक्षित प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. मात्र, याचा अर्थ इराण या जलमार्गावरील आपली पकड पूर्णपणे सैल करेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अहवालानुसार, या मार्गावरून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकडून इराण आणि ओमान २० लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारू शकतात. इराण या पैशाचा वापर युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीसाठी करेल. जर चर्चा अपयशी ठरली, तर तेहरान पुन्हा हा जलमार्ग बंद करू शकते.
युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थी करणारे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी 'एक्स' वर पोस्ट केली आहे की, त्यांनी इराण आणि अमेरिकेच्या शिष्टमंडळांना शुक्रवारी इस्लामाबादमध्ये बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे. इराणने चर्चेत सहभागी होण्यास तयारी दर्शवली आहे, तर व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की ते प्रत्यक्ष भेटीचा विचार करत आहेत, मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.
ट्रम्प प्रशासन आणि इराण यांच्यात वर्षभरापूर्वी वाटाघाटी सुरू झाल्यापासून, दोन्ही बाजूंच्या परस्परविरोधी मागण्यांमुळे कोणताही कायमस्वरूपी करार होऊ शकलेला नाही. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्याची इराणची मागणी चिंतेचा विषय ठरली आहे, कारण संघर्षापूर्वी इराणचे यावर असे नियंत्रण नव्हते. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका इराणच्या या टोकाच्या मागण्या पूर्णपणे मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु या मागण्या चर्चेचा आधार ठरू शकतात.
मंगळवारी उशिरा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी ट्रम्प यांना मुदत दोन आठवड्यांनी वाढवण्याची विनंती केली जेणेकरून चर्चेला संधी मिळेल. शरीफ यांनी इराणलाही दोन आठवड्यांसाठी सामुद्रधुनी खुली करण्यास सांगितले. दुसरीकडे, चीननेही इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी पडद्यामागून प्रयत्न केल्याचे समजते. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असताना ट्रम्प यांची लोकप्रियता निचांकी पातळीवर आहे. बहुसंख्य अमेरिकन नागरिक या युद्धाच्या विरोधात असून पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे त्रस्त आहेत, ज्याचा परिणाम ट्रम्प यांच्या निर्णयावर झाल्याचे दिसते.
जर या करारामुळे इराणला सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळाले, तर ते जगासाठी विनाशकारी ठरेल. ट्रम्प यांनी थेट मागण्यांवर भाष्य केले नाही, परंतु हॉर्मुझमधील वाहतूक सुरळीत करण्यास अमेरिका मदत करेल.
ख्रिस मर्फी, अमेरिकन सिनेट सदस्य (डेमोक्रॅटिक)
