US-Israel-Iran War Donald Trump
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचे अस्तित्व एका रात्रीत नष्ट करू, अशी दिलेली धमकी मागे घेतली. त्यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाला सहमती दर्शवली, ज्यामुळे ४० दिवसांपासून सुरू असलेला संघर्ष निवळण्यासाठी राजनैतिक चर्चेची एक संधी उपलब्ध झाली. इराणनेही या युद्धविरामाला स्वीकारले आणि 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' काही अटींवर पुन्हा खुली करण्यास संमती दिली. वरवर पाहता ट्रम्प यांनी समझोत्याची भूमिका घेतल्याचे वाटत असले तरी इराणसोबतचा युद्धविराम स्वीकारणे ही त्यांची गरज होती, कारण त्यांच्याकडे सध्या कोणताही ठोस पर्याय शिल्लक नव्हता, असे मत परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
जर अमेरिका आणि इस्रायलने इराणसोबत पूर्णवेळ युद्ध पुकारले असते, तर त्याचे परिणाम ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाला उद्ध्वस्त करणारे ठरले असते. मोठ्या युद्धाचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम ट्रम्प यांना परवडणारा नव्हता.
ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले करण्याची धमकी दिली होती. परंतु, तसे झाल्यास इराणने आखाती देशांतील तेल साठ्यांवर प्रतिहल्ला केला असता. यामुळे जगासमोर सध्याच्या संकटापेक्षाही मोठे ऊर्जा संकट उभे राहिले असते, ज्याची भीती संपूर्ण जगाला होती.
ट्रम्प यांनी मंगळवारी इराणला शेवटचा इशारा दिला होता. हा इशारा म्हणजे केवळ दिखाव्यासाठी होते. संध्याकाळी होणारा करार हा स्वतःच्या अटींवर झाला आहे, असे जगाला भासवण्यासाठी ट्रम्प यांनी आधी आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
प्रत्यक्षात पाहिल्यास, ट्रम्प यांनी स्वतः कबूल केले आहे की पुढील चर्चा इराणने मांडलेल्या १० कलमी प्रस्तावावर आधारित असेल. विश्लेषकांच्या मते, इराणचा हा प्रस्ताव अधिक तर्कसंगत वाटत असल्याने अमेरिकेला तो स्वीकारावा लागला.
याचा अर्थ ट्रम्प यांनी दिलेला इशारा आणि त्यानंतर लगेच स्वीकारलेला युद्धविराम हे एक राजनैतिक नाट्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून अमेरिकेची आर्थिक कोंडी केल्यामुळे, ट्रम्प यांना लष्करी कारवाईऐवजी चर्चेचा मार्ग निवडणे भाग पडले आहे. इराणच्या अटींवर चर्चा करण्यास ट्रम्प यांचे तयार होणे, हे दर्शवते की अमेरिकेला या युद्धाची मोठी किंमत मोजावी लागत होती. आता शुक्रवारच्या बैठकीत अमेरिका इराणच्या किती मागण्या पूर्ण करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
