IMF World Economic Outlook 2026
वॉशिंग्टन डी. सी.: मध्य पूर्वेतील दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष जागतिक वाढीचा दर अलीकडील मंदीच्या काळात दिसलेल्या पातळीपर्यंत खाली आणू शकतो, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) ताज्या अंदाजपत्रकात दिला आहे. युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये १९७३ च्या तेल संकटापेक्षाही अधिक मोठा व्यत्यय आला आहे, असे आयएमएफचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ पिएर-ऑलिव्हिए गोरिन्शास यांनी एका मुलाखतीत सांगितले.
युद्ध जितके जास्त काळ चालेल, तितकी जागतिक अन्नटंचाई, राजकीय अस्थिरता आणि वित्तीय बाजारातील अडचणी वाढण्याची शक्यता अधिक आहे, असे या संस्थेच्या अंदाजकर्त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यात नाजूक अवस्थेतील युद्धविराम झाला असला तरी आर्थिक स्थिती लगेचच बदलण्याची शक्यता नाही. हा व्यत्यय यावर्षानंतरही कायम राहिला तर २०२६ मध्ये जागतिक आर्थिक वाढ सुमारे २ टक्यांपर्यंत खाली घसरू शकते.
अलीकडील सर्वात खोल मंदीच्या काळातच दिसला होता असा हा नीचांकी दर आहे. प्रत्येक दिवशी धोका अधिकाधिक वाढत आहे, याची जाणीव गोरिन्शास यांनी आर्थिक जोखमीच्या संदर्भात करून दिली. यावर्षी आतापर्यंत कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत सुमारे प्रति बॅरल ८० डॉलर राहिली आहे. अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी सुरू केल्यानंतर सोमवारी ब्रेंट क्रूड बंद दर प्रति बरैल ९९.३३ डॉलर होता.
इंधन आयातीवर अवलंबून असलेल्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना सर्वात मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते, असे आयएफएमने म्हटले आहे. मोठ्या ऊर्जा उद्योगामुळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उभारणीतल्या वर्चस्वपूर्ण भूमिकेमुळे अमेरिकेची स्थिती तुलनेने चांगली राहू शकते, असे त्यांचे मत आहे. २०२० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या उच्च महागाईमुळे धोरणकर्ते किंमती वाढीबाबत जास्त संवेदनशील झाले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त महागाईची कोणतीही चाहूल लागली तरी व्याज दर वाढवले जाऊ शकतात. नक्कीच ते वेदनादायक ठरणार आहे, असे गोरिन्शास म्हणाले.
आयएमएफ असे म्हटले आहे की, जरी युद्ध अल्पकाळ चालले तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत, निधीच्या अंदाजानुसार जागतिक विकास दर २०२५ मधील ३.४ टक्क्यांवरून या वर्षी ३.१ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. जानेवारीमध्ये निधीने वर्तवलेल्या ३.३ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हा दर कमी आहे. तसेच, युद्ध सुरू होण्यापूर्वी आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी तेल वाहतूक थांबण्यापूर्वी निधीने वर्तवलेल्या ३.४ टक्के विकास दरापेक्षाही हा दर कमी आहे.
