पश्चिम आशियातील युद्धसंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षातील रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या युद्धामुळे अवघ्या महिनाभरामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचा सारीपाटच बदलून गेला आहे. याचे प्रतिबिंब पतधोरणात पडणे स्वाभाविक होते. त्यानुसार समितीने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. महागाई दराबाबत अनुमानही किंचित वाढवून 4.6 टक्के करण्यात आले आहे. मार्च महिन्याच्या मध्यावर झालेल्या अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीमध्ये व्याज दर 3.50 टक्के ते 3.75 टक्के यादरम्यान स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
सलग दुसर्यांदा ‘फेड’ने व्याज दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याची भूमिका घेण्यामागे आखातातील तणावामुळे वाढलेल्या इंधनाच्या किमती आणि नवीन व्यापारी शुल्कांमुळे महागाईचे लक्ष्य साध्य करण्यात येणार्या अडचणी ही दोन प्रमुख कारणे होती. हीच दोन्ही आव्हाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यासह पतधोरण समितीपुढेही होती. गेल्या आर्थिक वर्षात आरबीआयने मौद्रिक धोरणात महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी बदल घडवून आणत रेपो दरात 125 अंकांची कपात केली होती. एप्रिल 2025 मध्ये 6 टक्क्यांवर असणारा रेपो दर जून महिन्यात 5.50 टक्क्यांवर आणला गेला. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा पाव टक्क्याची कपात करण्यात आली; पण फेब्रुवारीच्या बैठकीत दरांमध्ये कोणताच बदल केला नाही. अर्थव्यवस्थेला मिळालेली गती कायम राखता येईल आणि जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करता येईल, ही यामागची भूमिका होती.
बँकिंग प्रणालीमध्ये पुरेशी तरलता उपलब्ध करून देण्यासाठी गतवर्षी सीआरआरमध्ये 100 अंकांची मोठी कपात जाहीर केली होती. याद्वारे बँकिंग क्षेत्रात सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला. या निर्णयामुळे बँकांचा निधीचा खर्च कमी होण्यास मदत झाली आणि पर्यायाने कर्ज दरांवरील दबाव कमी झाला. तथापि, यावेळी परिस्थिती पूर्णतः पालटली आहे. मध्य पूर्वेतील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ यांच्या परिणामांची संभाव्य तीव—ता लक्षात घेऊन आरबीआयने ‘सावध आणि संतुलित’ पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय मध्यवर्ती बँकांना नेहमीच महागाई आणि विकास यामध्ये संतुलन राखण्याची कसरत करावी लागते. रेपो दरात कपात केल्यास बाजारात तरलता वाढून चलनवाढीस हातभार लागण्याची शक्यता असते; तर वाढ केल्यास कर्जे महागतात. त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर, बाजारातील मागणीवर आणि उद्योग-व्यवसायांच्या विस्तारावर होतो. या पार्श्वभूमीवर पतधोरण समितीचा ताजा निर्णय कर्जाचे हप्ते न वाढवणारा असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासादायक असला, तरी उद्योगांसाठी कर्जाचा खर्च कमी होण्याची प्रतीक्षा मात्र लांबली आहे.
देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणुकीचा ओघ पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती मजबूत असल्याचे सांगतानाच गव्हर्नरांनी आगामी काळातील संभाव्य धोक्यांचा केलेला ऊहापोह परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवणारा आहे. ऊर्जासुरक्षेवरील वाढता खर्च, आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक आणि विम्याचा वाढलेला खर्च, यामुळे उत्पादन खर्च वाढून त्याचा परिणाम एकूण विकासावर होऊ शकतो, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा जागतिक धक्क्यांना तोंड देण्याची क्षमता देशात असल्याचा आशावाद आरबीआयने व्यक्त केला असला, तरी युद्धाची तीव—ता आणि कालावधी तसेच ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे होणारे नुकसान यावरच पुढील आर्थिक चित्र अवलंबून असणार आहे. आयातीसाठीचे वाढीव बिल चुकवण्यासाठी भारताला अधिक डॉलरची गरज भासते. डॉलरची ही वाढती मागणी आणि बाजारातील त्याची घटती उपलब्धता, यामुळे रुपयाचे मूल्य दिवसेंदिवस खालावत चालले आहे. याच काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घेतल्याने रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आला आहे. एका वर्षात रुपयाचे मूल्य 11 टक्क्यांनी घसरणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने चिंताजनक आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी आरबीआयचा हस्तक्षेप पुरेसा ठरणार नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व आणि डॉलरवरील भिस्त कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादा ओळखून सरकारला व्यापक संरचनात्मक सुधारणांवर भर द्यावा लागेल. पुढील आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवर आणणे हे रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेल्या वास्तववादाचे लक्षण आहे. अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी सरकारकडून होणारे पायाभूत सुविधांमधील प्रयत्न आणि व्यावसायिक समुदायाचा कायम असलेला सकारात्मक द़ृष्टिकोन ही जमेची बाजू आहे. बँकिंग व्यवस्थेची कार्यक्षमता सुधारणे आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने घेतलेले सक्रिय निर्णय, यामुळे महागाईला रोखण्यात काहीअंशी यश आले आहे. असे असले, तरी अन्नधान्य आणि इंधन दरांबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याने पतधोरण समितीला आगामी काळात अधिक कडक पावले उचलावी लागतील का, हा प्रश्न कायम राहतो.
पश्चिम आशियातील अनिश्चिततेचे ढग अद्याप पूर्णपणे सरलेले नाहीत. परदेशातून येणार्या पैशांचा ओघ घटला आहे. अशा वातावरणात धोरणात्मक बदल करण्यापूर्वी अधिक स्पष्टतेची प्रतीक्षा करणे हे वित्तीय शहाणपण असून, मध्यवर्ती बँकेने नेहमीच ते दाखवले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत उद्योगजगताचा व्याज दर कपातीसाठीचा दबाव स्वाभाविक असला, तरी आरबीआय महागाई नियंत्रणाला नेहमी प्राधान्य देत आली आहे. कारण, त्याचा थेट परिणाम तळागाळातील शेवटच्या घटकावर होतो. रिझर्व्ह बँकेने कच्च्या तेलाचा दर प्रतिबॅरल 85 डॉलर्स राहील, असे गृहीत धरले आहे. युद्ध पुन्हा भडकल्यास हा दर गगनाला भिडू शकतो. सध्याचे अंदाज कायम राहिले, तरीही संपूर्ण वर्षभर व्याज दरात कोणताही बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, पतधोरण समितीचा मुख्य भर हा केवळ विकासावर नसून, तो शाश्वत आणि महागाईमुक्त विकासावर आहे. ‘अल निनो’च्या शक्यतेमुळे यंदा पाऊस शेतीसाठी पोषक न राहिल्यास अन्नधान्य महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक संघर्षाचे ढग अधिक गडद झाले, तर मात्र सरकारला अंतर्गत धोरणांमध्ये अधिक लवचीकता आणावी लागेल, याची जाणीव या धोरणाने करून दिली आहे.
