जगातील युद्धजन्य परिस्थितीतदेखील ‘एस अँड पी ग्लोबल’ या जगद्विख्यात पतमानांकन संस्थेने भारतीय अर्थव्यववस्था 2026-27 या आर्थिक वर्षात 7.1 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पूर्वीच्या अंदाजात 0.40 टक्क्याची वाढ करण्यात आली आहे, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. याचा अर्थ चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत मार्च 2027 अखेरीस संपणार्या आर्थिक वर्षात अर्थगतीचा वेग फक्त अर्ध्या टक्क्याने घटेल, असा होरा व्यक्त करण्यात आला आहे. याउलट अमेरिका - इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षामुळे आशिया पॅसिफिक देशांची विकास गती वर्षअखेरपर्यंत 0.5 ते 0.7 टक्क्याने कमी होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणजे भारताची स्थिती त्यातल्या त्यात बरीच म्हणायची. मुळातच भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आणखी एक इंधनवाहू जहाज मायदेशी येत आहे. पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबत ताबडतोब काळजी करण्याचे कारण नाही, असा दिलासा केंद्र सरकारने दिला आहे.
युद्ध सुरू झाले तेव्हा देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 28 टक्के होते. ते वाढून आता 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे एलपीजी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत झाली आहे. शिवाय होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजे सुरक्षितपणे येत असून, इराणशी आपले सलोख्याचे संबंध आहेत. विशेष म्हणजे इराणने ज्या पाच देशांना होर्मुझची वाट मोकळी करून दिली आहे, त्यात भारताचा समावेश आहे. तथापि, बॉम्बफेक, क्षेपणास्त्र व ड्रोनहल्ले यामुळे हवाई तसेच सागरी वाहतूक खोळंबून राहिली आहे. पुरवठासाखळी विस्कळीत झाल्याने कच्चे तेल, पेट्रोल व डिझेल यांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा एस अँड पी या पतमानांकन संस्थेचा अंदाज आहे. इंधनाची सर्वाधिक आयात करणार्या देशांत जपान व भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे सध्याच्या ज्वलंत वास्तवाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काहीच परिणाम होणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु इराणने भारतास झुकते माप दिल्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे, हे नक्की. युद्ध समाप्त करण्यासाठी अमेरिकेने पाठवलेला 15 कलमी शांतता प्रस्ताव अवास्तव असल्याचे सांगत इराणने तो फेटाळून लावला.
उलट, युद्धात झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्या आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आमचे सार्वभौमत्व स्वीकारा, असे इराणने म्हटले आहे. त्यामुळे युद्धसमाप्तीची तूर्तास शक्यता नाही. या प्रस्तावाच्या वृत्तानंतर तेलाच्या किमती पाच टक्क्यांनी घसरल्या. ब—ेंट क्रूड वायद्यांचे दर 5.66 डॉलरने घसरून ते 98.83 डॉलर प्रतिपिंपावर आले. यामुळे शेअर बाजारातही चैतन्याचे वातावरण पसरले. बुधवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांकांनी दोन टक्क्यांपर्यंत उसळी घेतली. शांततेची आशा दिसू लागल्यामुळे आजवरचा जोखमीबाबतचा सावध पवित्रा सोडून बाजाराचा ताबा तेजीवाल्यांनी पुन्हा एकदा मिळवला. इंधन महागल्यास त्याचा शेती, उत्पादन क्षेत्र व सेवा क्षेत्र या सगळ्यावर परिणाम होत असतो. यंदा महागाई निर्देशांक 4.3 टक्क्यांवर राहील, अशी चिन्हे आहेत. सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या असल्या, तरी पेट्रोल व डिझेलचे दर स्थिर आहेत. औद्योगिक वापरासाठीच्या डिझेलच्या किमतीत मात्र प्रतिलिटर 22 रुपयांची वाढ झाली. युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास सरकारला इंधनाचे दर वाढवणे भाग पडेल. त्यानंतर महागाई आणखी वाढण्याची भीती आहे. सेवा क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीमुळे चालू खात्यातील तूट सध्या आटोक्यात आहे. रिझर्व्ह बँक सध्या कर्जावरील व्याज दर जैसे थे ठेवेल, परंतु 2026-27 च्या दुसर्या सहामाहीत व्याज दर पाव टक्क्याने वाढण्याची शक्यता असल्याचे भाकीत एस अँड पीने केले आहे. जेव्हा व्याज दर वाढतात, तेव्हा उत्पादनखर्च वाढतो आणि वस्तूंचे दर वाढवून शेवटी ग्राहकाकडूनच हा खर्च वसूल केला जात असतो.
नीचांकी स्तरावरून दहा पैशांनी रुपया सावरला असून तो प्रति अमेरिकी डॉलर 93.98 असा झाला आहे. त्याआधी चालू महिन्यात रुपयाची जवळपास चार टक्क्यांनी घसरण झाली होती. कारण परकीय पोर्टपोलिओ गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून माघार घेत असून, त्याचा रुपयावर ताण आला होता. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित आधार म्हणून सोन्याची मागणीही वाढली आहे. शिवाय जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या गंगाजळीचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सोन्याची भरपूर खरेदी सुरू ठेवली आहे. तसेच ज्यावेळी जागतिक तणाव वाढतो, तेव्हा सोन्याला असलेली मागणी वाढत असते, हा इतिहास आहे. आर्थिक विश्लेषकांनी सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला असला, तरीदेखील कठोर वास्तवाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे त्या भागात राहणार्या भारतीयांकडून भारतात येणार्या रकमांवर किंवा रेमिटन्सेसवर परिणाम होऊ शकतो.
मध्य पूर्वेत एक कोटी भारतीय राहतात आणि देशाच्या एकूण व्यवस्थेच्या साडेतीन टक्के इतका निधी त्यांच्याकडून येतो. भारत हा जगातील सर्वाधिक रेमिटन्स मिळवणारा देश आहे. या निधीमुळे भारताच्या एक्सटर्नल अकाऊंटला मोठा आर्थिक आधार मिळतो. युद्धामुळे भारताकडून मध्य पूर्वेकडे जाणार्या जवळपास 12 अब्ज डॉलरच्या कृषी निर्यातीस झळ पोहोचली आहे. गेल्यावर्षी भारतातून मध्य पूर्वेतील देशांना 4.43 अब्ज डॉलर किमतीचा तांदूळ पाठवला होता. युद्धामुळे चार लाख टन बासमती तांदूळ बंदरात किंवा वाहतुकीत अडकून राहिला आहे. भारत इराणला तांदूळ, चहा, औषधे पाठवतो. असा 76 हजार टन माल खोळंबून राहिला आहे. वाहनांचे घटक व सुटे भाग यांच्या निर्यातीतही घट झाली असून, विमा कंपन्यांनी दर वाढवल्यामुळे निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. ‘एचएसबीसी’ या संस्थेच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, खासगी क्षेत्राची वाढ मार्च महिन्यात सर्वाधिक गतीने मंदावली आहे. त्यातही उत्पादन क्षेत्र हे नीचांकी पातळीवर गेले आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता केंद्र सरकारला राज्यांच्या सहकार्याने आर्थिक प्रतिकूलतेवर मात करावी लागेल. त्यासाठी व्यापारी, उद्योजक, आयातदार व निर्यातदार यांना आर्थिक आधार द्यावा लागेल.
