धक्कादायक : कोरोनाचा ओमिक्रॉन व्हेरियंट दोन दिवसांत ११ देशांत | पुढारी

धक्कादायक : कोरोनाचा ओमिक्रॉन व्हेरियंट दोन दिवसांत ११ देशांत

पुढारी ऑनलाईन डेस्क:  कोरोना व्हायरसच्या ओमिक्रॉन व्हेरियंट मुळे जगभरात भीती निर्माण झाली आहे.  या व्हायरसमधील सर्वाधिक म्यूटेड व्हर्जन आढळले आहेत. अवघ्या दोन दिवसांत हा व्हेरियंट ११ देशांत आढळला. कोरोनाच्या डेल्टाचे दोन म्यूटेशन होते. तर ओमिक्रॉन व्हेरियंटचे आत्तापर्यंत ३० पेक्षा जास्त म्यूटेशन आढळले आहेत. त्यामुळे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशनने हा व्हेरियंट चिंताजनक असल्याचे सांगितले आहे.

कोरोनाचा ओमिक्रॉन व्हेरियंट हा संशोधकांची डोकेदुखी वाढविणारा आहे. कारण, दक्षिण आफ्रिकेत २४ नोव्हेंबर रोजी हा व्हेरियंट सापडला होता. २६ नोव्हेंबर रोजी हा पाच देशांत आढळला. २८ नोव्हेंबर रोजी या व्हेरियंटचा संसर्ग झालेले  रुग्ण ११ देशांमध्‍ये सापडले. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ओमिक्रॉन व्हेरिएंट दक्षिण आफ्रिकेबरोबरच डझनभर देशात फैलावला आहे. हळूहळू अन्य देशांतील काही रुग्ण आढळू लागतील, अशी भीतीही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली आहे.

या देशांत आढळला व्हेरियंट

कोरोनाचा ओमिक्रॉन व्हेरियंट आफ्रिकेबरोबरच युरोपमधील देशांत आढळला आहे. याची उत्पत्ती बोत्सवाना येथे झाली. मात्र, या व्हेरियंट चा रुग्ण निश्चित करणारा आफ्रिका हा पहिला देश आहे.  हवाई प्रवासावर निर्बंध घालण्याआधीच ब्रिटन, बेल्जियम, जर्मनी, इस्राइल, चेक गणराज्य, इटली, हॉकाँग आणि ऑस्ट्रेलिया या देशात त्याचा फैलाव झाला आहे. नेदरलँडमध्ये दोन रुग्ण आढळले आहेत मात्र, त्याची सत्यता पडताळली जात आहे.

भारताला कितपत धोका

भारताने कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत मार्च २०२० पासून आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर निर्बंध आणले होते.मात्र, भारतीय नागरिकांना आणि परदेशी नागरिकांच्या प्रवासासाठी काही एअर बबल अंतर्गत करार केले होते. यानुसार जगभरातील महत्त्वाच्या देशांत भारत पूर्ण क्षमतेने वाहतूक करू शकते. सध्या भारतात ३१ देशांत एअर बबल करारानुसार हवाई वाहतूक सुरू आहे.

त्यामुळे परदेशातून भारतात येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ज्या देशात ओमिक्रॉन व्हेरिएंट आढळला आहे, त्यातील तीन देशांशी भारताचा एअर बबल करार असून हवाई वाहतूक सुरू आहे. यात ब्रिटन, जर्मनी आणि नेदरलँडचा समावेश आहे. या देशांतून भारतात येणाऱ्यांवर खास नजर ठेवली जात आहे. १५ तारखेपासून सर्व देशांतील विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. मात्र, शनिवारी ( दि. 27 )  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैंठकीत या निर्णयाचा फेरविचार करण्याबाबत सूचना केली आहे.

हेही वाचलं का?

Back to top button