नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
अल्प प्रमाणात ड्रग्ज सेवन प्रकरणात सापडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांना सहानुभूती दाखवून त्यांची व्यसनमुक्ती केंद्रात (drug de-addiction center) रवानगी करण्याबाबत केंद सरकार विचार करत आहे. याबाबत कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. एखाद्याकडे अल्प प्रमाणात स्वत:च्या वापरासाठी ड्रग्ज आढळून आल्यास त्या संबंधित व्यक्तीवर कडक कारवाई करून गुन्हा दाखल न करता त्यांची व्यसनमुक्ती केंद्रात रवानगी केली जाईल. यासाठी जेलही होणार नाही याबाबत कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ड्रग्जविरोधातील राष्ट्रव्यापी मोहिमेसाठी कायद्यामद्ये बदलाचा प्रस्ताव सुचवला आहे. जे कोणी ड्रग्जचे सेवन करताना सापडतील त्यांना गुन्हेगार म्हणून वागणूक देऊन माफियांशी त्यांचे नाव जोडले जाऊ नये यासाठी बदल सुचवण्यात आला आहे. असे करण्याने संबंधित आणखी यामध्ये अडकू शकतो. अशा परिस्थितीत त्यांना या सवयीमधून (drug de-addiction center) बाहेर काढणे आवश्यक आहे.
हा प्रस्तावित बदल सुचवताना मंत्रालयाने ड्रग्ज व्यवसायात गुंतलेल्या माफियांना कोणत्याही प्रकारे सवलत दिली आहे, असे होत नस्लयाचे स्पष्ट केले आहे. या धंद्यात जे कोणी गुंतले आहेत त्यांना अत्यंत कडक शिक्षा केली पाहिजे असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.
मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, येत्या अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणण्यासाठी पूर्णपणे तयारी करण्यात आली आहे. महसूल खात्यातून हे विधेयक सादर केलं जाईल. त्याचबरोबर हे विधेयक पुढील आठवड्यात हे विधेयक कॅबिनेटसमोर मांडले जाईल.
दरम्यान, मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशभरात ६०० व्यसनमुक्ती केंद्रे (drug de-addiction center) आहेत. कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्यास आणखी अशा प्रकारच्या केंद्रांची आवश्यकता भासल्यास सुरु केली जातील. याबाबत सादरीकरण सुरु करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सरकारकडून मोहीम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून ड्रग्जविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. या लोकांना नशेपासून दूर करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. दिल्ली एस्मच्या समवेत केंद्र सरकारने १८६ जिल्ह्यांमध्ये अशा लोकांना शोधली आहेत. यामध्ये अनेक राज्यातील ड्रग्जच्या विळख्यात जिल्ह्यांचाही समावेश आहे.
हे ही वाचलं का ?
