पुढारी ऑनलाईन : भारत आणि चीन दरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध तेवढे चांगले नाहीत. चीनची विस्तारवादी भूमिका जगाला नेहमीच खटकत राहिली आहे. कधी चीन दक्षिण चीन समुद्रावर दावा ठोकत असून कधी तैवानवरुन दुसऱ्या देशांशी संघर्ष करताना दिसला आहे. आता मोदी सरकारने तैवान मुद्यावरुन चीनला झटका देण्याची तयारी केली आहे. भारत आणि तैवान यांच्यात जवळीक वाढत असून पुढील काही महिन्यात भारत तैवानमध्ये १ लाख कर्मचाऱ्यांना पाठविणार असल्याचे समजते. याबाबतचे वृत्त ब्लूमबर्ग न्यूजने दिले आहे. (India plans Taiwan labor supply)
संबंधित बातम्या
यासंबंधित एका वरिष्ठ अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील महिन्याच्या सुरुवातीलाच हजारो भारतीयांना तैवानमध्ये पाठवण्याच्या योजनेसह भारत तैवानशी घनिष्ठ आर्थिक संबंध प्रस्थापित करणार आहे. तैवान सुमारे १ लाख भारतीयांची कारखाने, कृषी क्षेत्रात आणि हॉस्पिटलमध्ये भरती करु शकतो. त्यासाठी येत्या डिसेंबरपर्यंत द्विपक्षीय रोजगार गतिशीलता करारावर स्वाक्षरी करणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
तैवानला अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे, तर भारतात दरवर्षी लाखो तरुणांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करण्याइतपत संधी नाही. २०२५ पर्यंत तैवान एक "सुपर एज्ड" समाज बनण्याचा अंदाज आहे, ज्यात येथील लोकसंख्येतील पाचव्यांहून अधिक हिस्सा वृद्ध लोकांचा असणार आहेत.
दरम्यान, या रोजगार करारामुळे चीनसोबत भू-राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. चीन नेहमीच तैवानमधील कोणत्याही अधिकृत देवाणघेवाणीला विरोध करत राहिला आहे. तैवान एक एक स्वशासित बेट असताना चीन त्यावर स्वतःचे असल्याचा दावा करत आहे. चीन आणि तैवान दरम्यान समुद्राचे पाणी आहे. तर चीन भारतासोबत हिमालयीन सीमांचा वापर करतो. गेल्या दोन दशकांपासून हा भारताचा आयातीचा सर्वोच्च स्रोत राहिला आहे.
भारत-तैवान रोजगार करार (India-Taiwan employment agreement) आता वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यात आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ब्लूमबर्ग न्यूजने संपर्क साधला असता तैवानच्या कामगार मंत्रालयाने भारतासोबतच्या करारावर विशेष भाष्य केले नाही, पण त्यांनी म्हटले आहे की ते मनुष्यबळ देऊ शकतील. अशा देशांच्या सहकार्याचे आम्ही स्वागत करते.
तैवानमध्ये बेरोजगारीचा दर २००० पासूनच्या सर्वात खालच्या पातळीवर घसरला आहे. तैवानला ७९० अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था सक्रिय ठेवण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. तैवान भारतीय तरुणांना स्थानिक आणि विमा पॉलिसींच्या लाभासोबत चांगल्या पगाराची ऑफर देत आहे.
भारत चीनला मागे टाकून या वर्षी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. जे देश मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा सामना करत आहेत अशा विकसित देशांसोबत भारत सरकार रोजगारासंबंधी करार करत आहे. आतापर्यंत भारत सरकारने जपान, फ्रान्स आणि ब्रिटनसह १३ देशांशी करार केले आहेत आणि नेदरलँड, ग्रीस, डेन्मार्क आणि स्वित्झर्लंड सोबत याबाबत चर्चा केली जात आहे, असे सुत्रांनी म्हटले आहे.