साम्राज्यवादी आणि विस्तारवादी चीन आर्थिक पातळ्यांवर अनेक संकटांचा सामना करत असला, तरी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे भविष्यातील उद्दिष्टांबाबत निग्रही आहेत. यापैकी एक म्हणजे तैवानचे एकीकरण. अलीकडेच चीनने तैवानला याबाबत धमकावले आहे. सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता चीन तैवानवर हल्ला करण्याच्या शक्यता प्रकर्षाने दिसत आहेत. तसे झाल्यास भारताची याबाबत भूमिका काय असली पाहिजे, याचा विचार सध्या सरकार करत आहे.
शी जिनपिंग यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाला मुदतवाढ मिळाल्यानंतर त्यांनी आगामी काळासाठी चीनची काही राष्ट्रीय उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत. त्यामध्ये तैवानच्या एकीकरणाचा मुद्दा अग्रस्थानी आहे. गेल्या वर्षभरात चीनने 200 हून अधिक वेळा हवाई दलाचा वापर करून तैवानच्या हद्दीचा भंग केला आहे. आता चीनने पुन्हा तैवानला उघडपणाने धमकी दिली आहे. तैवान मुकाट्याने चीनमध्ये सामील झाला नाही, तर आम्ही तैवानवर लष्करी हल्ला करू शकतो. चीन आणि तैवान यांच्यात युद्ध झाले आणि ते युक्रेन युद्धाप्रमाणे जास्त दिवस चालले, तर त्यातून अनेक नवे प्रश्न उद्भवणार आहेत. त्यामुळे भारतही वेगवेगळ्या स्तरावर चीनला प्रत्युत्तर देऊन तैवानला मदत कशी करायची, यावर विचार करीत आहे.
सैन्याकडून धमक्या, राजकीय फुटीरतावाद, आर्थिक प्रोत्साहन अशा गोष्टींद्वारे चीन तैवानवर कब्जा मिळविण्याचा प्रयत्न करेल. परंतु, यात यश मिळाले नाही, तर लष्करी आक्रमणाचा पर्याय वापरला जाईल. चीनच्या या धाडसाला भारताने आक्रमकतेने रणनीतीच्या आधारे शह देणे आवश्यक आहे. समुद्रातील सीमा ओलांडून पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा तैवानजवळ सातत्याने होणारा लष्करी सराव, चिनी हवाई दलाची घुसखोरी यामुळे तैवान सामुद्रधुनीमधील लढाईचा धोका वाढला आहे. जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन 2027 पूर्वी चीन तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे.
अन्य देशांप्रमाणेच चीनने तैवानला चीनच्या मुख्य भूमीशी जोडण्यासाठी लढाई सुरू केली, तर भारतावर त्याचा परिणाम होईल. भारताचा दक्षिण चीन समुद्रातून होणारा व्यापार एकूण व्यापाराच्या सुमारे 55 टक्के आहे, जो व्यापार विस्कळीत होऊ शकतो. चीनसमवेतच्या व्यापारावर (दुसर्‍या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार), पूर्व आशिया आणि काही आग्नेय आशियाई देशांसमवेतच्या व्यापारावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणजे आपण आपली पुरवठा चेन इतरांशी व्यापार वाढवून मजबूत केली पाहिजे. अशा परिस्थितीत भारताच्या लष्करी, राजनैतिक आणि आर्थिक प्रतिसादावर सखोल चर्चा आवश्यक आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या व्हाईट पेपरमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, पुढच्या काही वर्षांत काही महत्त्वाच्या लढाया चिनी सैन्य लढेल. पहिली लढाई आहे तैवानची. दुसरी लढाई आहे दक्षिण तिबेट, म्हणजे अरुणाचल प्रदेशवर कब्जा करण्याची. तैवानचे चीनमध्ये विलीनीकरण केल्यानंतर चीनचे लक्ष पूर्णपणे भारतावर केंद्रित होईल. म्हणूनच भारताला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण तैवानला जास्तीत जास्त मदत करून सक्षम बनविणे गरजेचे आहे. तैवानला करण्याची मदत दोन भागांमध्ये वाटता येईल. पहिली मदत लढाई सुरू होण्याआधी, तर दुसरी मदत लढाई सुरू असताना. अमेरिकेसह भागीदार देश चीन-तैवान संघर्षावेळी तैवानला मदत करू शकतात. भारत हा एकमेव देश आहे, जो चीनशी गलवानमध्ये लढला आहे, ज्यामध्ये 70 हून जास्त चिनी सैनिक मारले गेले होते. अरुणाचल प्रदेशात 2022 च्या डिसेंबर महिन्यात तवांग सेक्टरमध्ये भारतीय सैन्याने पीएलए भूदलाशी दोन हात करून त्यांची घुसखोरी थांबवली. भारताचा लढण्याचा अनुभव आणि चीनबाबत गुप्तचर माहितीचा लाभ तैवानला मदत करणार्‍या देशांना मिळू शकेल.
भविष्यात चीनकडून होणारा धोका पाहता सैन्याच्या आधुनिकीकरणाची नितांत आवश्यकता आहे. भारताचा संरक्षणावरील खर्च 71.1अब्ज डॉलर्स इतका आहे, तर चीनचा संरक्षणावरील खर्च 261 अब्ज डॉलर्स. या पार्श्वभूमीवर लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी भारताला वेगाने काम करणे आवश्यक आहे. ज्या परदेशी कंपन्या भारताला लष्करी साहित्य विकतात त्यांना मेक इन इंडिया धोरणांतर्गत सवलती देऊन भारतात उत्पादन करावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या लष्करी साहित्य उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना भारतीय कंपनीशी भागीदारी करण्याची अट ठेवल्यास लष्करी साहित्य निर्माण करण्याचे तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण भारतीय कंपन्यांना मिळेल. याशिवाय डीआरडीओने उत्तम दर्जाच्या लष्करी साहित्याचे निर्माण कमी वेळात करावे, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शस्त्र आयातीखेरीज भारताने आता शस्त्रास्त्रे निर्यातीकडेही भारताने लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. पुढील पाच वर्षांत पाच अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्र निर्यातीचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे.
दक्षिण चीन समुद्रात व हिंदी महासागरात चीनची वाढती आक्रमकता लक्षात घेता या प्रदेशातील जपान, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी भारताने लष्करी करार करणे आवश्यक आहे. नुकताच भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक करार झाला आहे. यानुसार भारत व ऑस्ट्रेलियाची लढाऊ जहाजे एकमेकांचे नाविक तळ वापरू शकणार आहेत. हा चीनला शह देण्याचा एक मोठा प्रयत्न आहे. असेच करार अन्य राष्ट्रांसमवेतही होणे आवश्यक आहे. भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांचा क्वाड ग्रुप चीनविरोधात एकत्रित कारवाईचे को-ऑर्डिनेशन करू शकतो. संख्येच्या बाबतीत चीनकडे जगातील सर्वात मोठे सैन्य आणि नौदल आहे. याशिवाय चिनी वायुसेनेचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. असे असूनही चीनची शस्त्रास्त्रांची भूक अद्याप शमलेली नाही.
चीनची खरी शक्ती आहे आर्थिक ताकद, उद्योग-व्यवसायातून निर्माण होणारा धनसंचय. चीनचा जागतिक व्यापार जगाच्या 12.4 टक्के आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे. चीन जगाला कच्चा माल, स्वस्त मनुष्यबळ व मोठी बाजारपेठ पुरवितो. यामुळे जगभरातील उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग चीनमध्ये त्यांच्या मालाचे उत्पादन करतात. जगभरातील या उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक केली, तर चीनची आर्थिक ताकद कमी होईल व भारताची वाढेल. चीनमधील इतर देशांचे उद्योग बाहेर पडण्याच्या विचारात आहेत. याकडे भारताने संधी म्हणून पाहिले पाहिजे आणि चीनमध्ये बस्तान बसविलेल्या उद्योगांना भारतात आकर्षित करण्यासाठी उद्योगस्नेही धोरणे तत्काळ राबविली पाहिजेत.
