चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्षाला असणारा तिसरा महत्त्वाचा कोन आहे अमेरिकेचा. चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेपासून आणि आक्रमकतेपासून तैवानला अमेरिकेचे सुरक्षाकवच लाभले आहे आणि नेमकी हीच बाब चीनला खुपत आहे. चीन आणि तैवान यांच्यात युद्धाचा भडका उडाल्यास त्याची स्थिती रशिया-युक्रेन युद्धासारखी होण्याची दाट शक्यता आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाल्यापासून एक चिंता सातत्याने जागतिक समुदायाला लागून राहिलेली आहे, ती म्हणजे चीन आणि तैवान यांच्यातील युद्धाची! या दोन्ही राष्ट्रांमधील संघर्ष आणि कलहाला खूप जुना इतिहास असला, तरी गेल्या काही वर्षांपासून तैवानच्या एकीकरणासाठी चीन नियोजनबद्ध रणनीती आखून तयारी करत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः, शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून तैवानवर कब्जा मिळवण्याच्या उद्दिष्टावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी जिनपिंग यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मुदतवाढीला संमती देण्यात आली, त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणामधूनही तैवानच्या एकीकरणाबाबतची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि निर्धार जगाला दिसून आला.
इतिहासात डोकावल्यास 1940 च्या दशकात झालेल्या गृहयुद्धात चीन आणि तैवान वेगळे झाले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर चीनच्या मुख्य भूमीवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना आणि कुओमितांग यांच्यात हे युद्ध सुरू होते. 1949 मध्ये माओंच्या नेतृत्वाखाली चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा विजय झाला आणि कुओमितांग लोक मुख्य भूभाग सोडून तैवानमध्ये गेले. कम्युनिस्टांची नौदल ताकद नगण्य असल्याने माओंच्या सैन्याला समुद्र ओलांडून तैवानवर ताबा मिळवता आला नाही. चीनच्या दाव्यानुसार, 1992 मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना आणि तैवानच्या कुओमितांग पार्टीमध्ये एक करार झाला होता आणि त्या करारानुसार दोन्ही बाजू या 'वन चायना'चा भाग आहेत. तथापि, तैवान हे मानण्यास तयार नाही.
चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्षाला असणारा तिसरा महत्त्वाचा कोन आहे अमेरिकेचा. तैवानला चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेपासून आणि आक्रमकतेपासून अमेरिकेचे सुरक्षाकवच लाभले आहे आणि नेमकी हीच बाब चीनला खुपत आहे. मुळातच आशिया खंडात, आशिया प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेचा कोणताही हस्तक्षेप चीनला मान्य नाही. आमचे अंतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत, पश्चिमी जगाने त्यामध्ये नाक खुपसू नये, ही चीनची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे भारत, तैवान यासारख्या देशांचे सामरिक सामर्थ्य वाढवण्यासाठी अमेरिकेकडून होणार्‍या प्रयत्नांबाबत चीन नेहमीच उघडपणाने टीका करत आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनच्या नाकावर टिच्चून तैवानचा दौरा केला होता. त्या दौर्‍यापूर्वी चीनने अमेरिकेला ललकारत प्रचंड धमक्या दिल्या होत्या; पण तरीही पेलोसी यांनी तैवानमध्ये पाऊल ठेवले. नॅन्सी पेलोसी तैवानमध्ये दाखल होताच तैवानच्या सामुद्रधुनीत चीनकडून लष्करी हालचाली करण्यात आल्याचे, चीनच्या एसयू-35 विमानांनी तैवानची सामुद्रधुनी ओलांडल्याचे, सैन्य दलांना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते; परंतु प्रत्यक्षात चीन अमेरिकेच्या या कृतीविरोधात काहीही करू शकला नाही. खरे पाहता, ही बाब चीनसाठी अत्यंत नामुष्कीजनक होती.
जमीन, पाणी, वायू आणि अवकाश अशा चारही क्षेत्रांत अद्वितीय सामरिक सामर्थ्य असणार्‍या आणि सैनिकी आधुनिकीकरणासाठी जगाला घाबरवणारे बजेट जाहीर करून खर्च करणार्‍या चीनसारख्या देशाने एखादीही आगळीक अमेरिकेच्या या आव्हानाच्या निषेधार्थ न केल्यामुळे चीनच्या मांडलिकत्वाखाली असणार्‍या, चीनच्या दडपशाहीला घाबरणार्‍या राष्ट्रांना चुकीचा संदेश देणारी होती. परंतु, तत्कालीन परिस्थितीपुढे शरण जात चीनने फारशी आक्रमकता दाखवणे टाळले; पण याचा अर्थ तैवानवरील आपला दावा चीनने सोडलेला नाही आणि चीन तो कधी सोडेल, अशी सूतराम शक्यताही नाही. याचे कारण चीनने नेहमीच तैवानला वेगळा देश न मानता आपल्याच देशाचा स्वायत्त भाग मानले आहे. त्यानुसार जगाला 'वन चायना पॉलिसी'चे पालन करण्याबाबत चीन दबाव आणतो. तैवानशी राजनैतिक संबंध कायम ठेवू इच्छिणार्‍या देशांना प्रजासत्ताक चीनशी संबंध तोडावे लागतील, असे चीनचे मत आहे.
'वन चायना पॉलिसी'नुसार 'चीन' नावाचे एकच राष्ट्र आहे आणि हाँगकाँग आणि मकाऊप्रमाणे तैवानही चीनच्या अखत्यारित येतो; पण तैवानला चीनचे हे धोरण मान्य नाही. अमेरिकेने 1979 मध्ये चीनशी संबंध पूर्ववत केले आणि तैवानशी राजनैतिक संबंध तोडले. मात्र, चीनच्या आक्षेपानंतरही अमेरिकेने तैवानला शस्त्रपुरवठा सुरूच ठेवला. अमेरिकेनेही अनेक दशकांपासून 'वन चायना' धोरणाचे समर्थन केले आहे; परंतु तैवानच्या मुद्द्यावर संशयास्पद धोरण स्वीकारले आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जोे बायडेन सध्या या धोरणातून बाहेर पडताना दिसत आहेत. चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका मदतीला येईल, असे त्यांनी अनेक प्रसंगी सांगितले आहे. शस्त्रास्त्रांची विक्री सुरू ठेवताना बायडेन यांनी तैवानशी अमेरिकन अधिकार्‍यांचा संवाद वाढवला. अमेरिकेला चीन-तैवान यांच्यातील संघर्षामध्ये स्वारस्य असण्यामागे काही कारणे आहेत. त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे, चीनने तैवान ताब्यात घेतल्यास ते पश्चिम प्रशांत महासागरात आपले वर्चस्व दाखवण्यास सुरुवात करेल. यामुळे गुआम आणि हवाई बेटांवरील अमेरिकन लष्करी तळालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच अमेरिका आपली सर्व शक्ती तैवानच्या पाठीशी उभी असल्याचे सांगत आहे.
सध्या चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष पुन्हा डोके वर काढण्याचे कारण म्हणजे अलीकडेच तैवानचे उपराष्ट्रपती विल्यम लाई यांनी अमेरिका दौरा केला. या दौर्‍यामुळे चीन प्रचंड संतापला आहे. चीनने त्यांना ट्रबलमेकर म्हणजे त्रास देणारे म्हटले आहे. तैवानचे नेते अमेरिकेत जाण्यावर चीनने नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. उपराष्ट्रपती लाई यांच्या अमेरिका दौर्‍याचे वर्णन फुटीरतावादी पाऊल, असे चीनकडून करण्यात येत आहे. विल्यम लाई हे पुढील वर्षी तैवानमध्ये होणार्‍या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनी अमेरिकेशी जवळीक साधू नये, अशी चीनची इच्छा आहे. परंतु, पॅराग्वेला जाताना लाई यांनी अमेरिकेला भेट दिली. तैवानला देश म्हणून मान्यता देणार्‍या 12 देशांमध्ये पॅराग्वेचा समावेश होता.
लाई हे तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे नेते असल्याने चीन कायम त्यांचा द्वेष करतो. गेल्यावर्षी 2022 मध्ये तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष साय इंग वेन अमेरिकेला गेले होते. त्यानंतर चीनने तैवानभोवती आठवडाभर लष्करी सराव केला होता; पण यंदाच्या लाई यांच्या भेटीमुळे चीन चांगलाच संतापला आहे. लाई यांनी अमेरिकेत जाऊन तैवानचे स्वातंत्र्य मिळवून सार्वभौमत्व राखण्याचे वचन दिले असून त्यावर चीनने ङ्गया स्वातंत्र्याचा अर्थ ङ्गयुद्धफ असेलफ अशी धमकी दिली आहे. पण चीनपुढे गुडघे टेकणार नाहीत, असा खुला संदेश लाई यांनी या भेटीतून चीनला देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तैवानमध्ये कोणत्याही नेत्याला केवळ दोनदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची तरतूद आहे. विद्यमान अध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांचा दुसरा कार्यकाळ संपल्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये तैवानमध्ये निवडणुका होणार आहेत. 63 वर्षीय लाई हे तेथील डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे नेते आणि तैवानचे उपाध्यक्ष आहेत. चीनबाबत त्यांची कठोर भूमिका आहे. त्यामुळेच त्यांच्या अमेरिकेशी जवळीकीबाबत चीन आकांडतांडव करत आहे.
अलीकडेच, अमेरिकेने तैवानसाठी लष्करी पॅकेज जाहीर केले तेव्हाही चीनने प्रचंड संताप व्यक्त केला होता. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) च्या 96 व्या वर्धापनदिनानिमित्त चीनने एक डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित केली होती. यामध्ये पीएलए सैनिक गरज पडल्यास प्राणांची आहुती देतील अशी शपथ घेताना दाखवण्यात आले. एवढेच नाही तर तैवानसोबत युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास चिनी सैन्य कोणत्याही क्षणी लढण्यास तयार असल्याचेही दाखवण्यात आले आहे. या माहितीपटाचे आठ भाग असून त्याचा पहिला भागच ट्रेलर म्हणून दाखवण्यात आला. ईस्टर्न कमांड ही तैवानविरुद्धची मुख्य शक्ती आहे. गेल्या दशकात चीनने आपल्या ताफ्यात तैनात केलेल्या आधुनिक क्षेपणास्त्रांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ केली आहे. त्यांनी त्यांच्या क्षेपणास्त्रांची अचूकता आणि श्रेणी वाढवली आहे. चिनी नौदल तैवानजवळ सर्वात धोकादायक डीएफ-17 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र तैनात करत आहे. चीनच्या क्षेपणास्त्र विस्ताराचे सामरिक महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. डीएफ-17 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. या क्षेपणास्त्रामुळे ते तैवानच्या भूभागावर सहजगत्या हल्ला करू शकतात. ही क्षेपणास्त्रे अमेरिकेच्या संरक्षण व्यवस्थेतही सहज प्रवेश करू शकतात.
चीनच्या युद्धनीतीचा विचार करता शत्रूराष्ट्रांना आपल्या सामरीक सामर्थ्याद्वारे भेदरवणे हा एक पद्धतशीर रणनीतीचा भाग मानला जातो. खुद्द भारताने पूर्व लडाखमध्ये याचा अनुभव घेतलेला आहे. किंबहुना, चीनबाबत अनेक संरक्षणतज्ज्ञ सातत्याने सांगताहेत की, चीन प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा मनोवैज्ञानिक युद्ध किंवा सायकॉलॉजिक वॉरफेअरमध्ये अधिक तरबेज आहे. यानुसार, आपल्या शत्रू राष्ट्रांविषयीच्या योजना, त्यांच्याविरोधातील युद्धासाठीची तयारी, क्षेपणास्रसज्जता, आण्विक सज्जता यांचा प्रपोगंडा चीन हेतूपुरस्सर करत असतो. आपल्या शत्रू राष्ट्रांमध्ये यामुळे भीतीचे, दबावाचे वातावरण पसरेल अशी चीनची अटकळ असते. तैवानबाबतही चीन हे दबावाचे प्रयोग सातत्याने करत आला आहे. त्यामुळे तैवानच्या एकीकरणासाठी चीन प्रत्यक्षात लष्करी बळाचा वापर करेल का, याबाबत मतमतांतरे आहेत. काहींच्या मते, चीनला तैवानचे लष्करी मार्गाने झालेले एकीकरण नको आहे; परंतु शी झिनपिंग यांची वक्तव्ये तसे दर्शवणारी नाहीत. उलटपक्षी आमच्या उद्दिष्टांच्या आड येणार्‍या सर्वांचाच बंदोबस्त केला जाईल अशी धमकी ते जगाला देताना दिसतात.
आज चीनची अर्थव्यवस्था प्रचंड मंदीने ग्रासत चालली आहे. चीनमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. वस्तूंचे भाव मागणीअभावी कमालीचे कोसळले आहेत. चीनचा विकास दर घटत चालला आहे. नैसर्गिक, आर्थिक संकटांच्या मालिकांचा सामना करताना चीनी शासन मेटाकुटीस आले आहे. जागतिक समुदाय चीनच्या विरोधात गेलेला दिसत आहे. अशा वेळी देशातील नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी युद्धाचा पर्याय निवडला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
रशियाने युक्रेनवर कब्जा मिळवण्यासाठी केलेल्या आक्रमणानंतर चीनच्या तैवान बळकावण्याच्या महत्त्वाकांक्षांना अधिक जोर आला आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात चीनकडून अशा प्रकारचा प्रयत्न होऊ शकतो. तथापि, आज जगातील सामरीक सामर्थ्यातील बलशाली देश असणार्‍या रशियाला ज्याप्रमाणे युक्रेनसारख्या छोट्याशा देशाने झुंजवले तशीच स्थिती चीन आणि तैवान यांच्यात युद्ध झाल्यास पहावयास मिळू शकते. याचे कारण तैवान हा लष्करी दृष्ट्या कमकुवत नाही. तैवानचे लष्करी बजेट 16.8 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. या देशाकडे 1.70 लाख इतकी सक्रिय सैना आजघडीला आहे; तर 15 लाखांची राखीव सेना आहे.
याखेरीज 1110 लष्करी रणगाडे, 1667 तोफखाने, 741 लढाऊ विमाने, 117 सागरी जहाजे अशी तैवानची सामरीक सज्जता आहे. चीनसारख्या महासत्तेशी सामना करण्यासाठी तैवानने विषम युद्ध पद्धतीचा अवलंब केला आहे. याला पार्कुपाइन स्ट्रॅटेजी असेही म्हणतात. शत्रूसाठी हल्ला शक्य तितका कठीण आणि खर्चिक बनवण्याचा याचा हेतू आहे. तैवानने हवाईविरोधी, रणगाडाविरोधी आणि जहाजविरोधी शस्त्रे आणि दारूगोळ्याचा मोठा साठा जमा केला आहे. यामध्ये ड्रोन आणि मोबाईल कोस्टल डिफेन्स क्रूझ मिसाइल (उॄउच्) सारख्या कमी किमतीच्या युद्धनौकांचा समावेश आहे. यामध्ये चीनची महागडी नौदलाची जहाजे आणि नौदलाची उपकरणे नष्ट करण्याची क्षमता आहे. तैवान चारही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे.
तैवानवर कब्जा करण्यासाठी, चीनला मोठ्या संख्येने सैन्य, शस्त्रे, दारूगोळा, अन्न, वैद्यकीय पुरवठा आणि इंधन समुद्र ओलांडून नेण्याची गरज भासू शकते. बहुस्तरीय सागरी संरक्षणाचा सामना करून चिनी सैनिक तैवानपर्यंत पोहोचले, तरी तैवानने आपली शहरेही गनिमी युद्धासाठी तयार केली आहेत. या सर्व परिस्थितीवरुन चीन आणि तैवान यांच्यात युद्धाचा भडका उडाल्यास त्याची स्थिती अगदी तंतोतंत रशिया-युक्रेन युद्धासारखी होण्याच्या दाट शक्यता दिसतात. तसे झाल्यास ते जगासाठी अत्यंत धोकादायक आणि नुकसानदायक असेल. कारण कोणत्याही युद्धसंघर्षामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना, व्यवहारांना, दळणवळणाला प्रचंड फटका बसतो. आशिया खंडात अशा प्रकारचे युद्ध झाल्यास त्याची झळ भारतालाही सोसावी लागणार आहे.
सध्या संपूर्ण जग रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या महागाईच्या, टंचाईच्या झळा सोसताना मेटाकुटीस आले आहे. तशा स्थितीत हा नवा संघर्ष उद्भवू नये यासाठी जागतिक समुदायाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेला चीनला नामोहरम करण्यासाठी तैवान कार्ड उपयुक्त ठरणारे आहे. रशियाची आर्थिक नौका बुडवण्यासाठी ज्याप्रमाणे अमेरिकेने युक्रेन कार्ड वापरले तशाच प्रकारची रणनीती चीनविरोधात अमेरिकेला वापरायची आहे. परंतु महासत्तांच्या सत्तासंघर्षामध्ये जागतिक शांतता, स्थैर्याला धक्का लागतो, अपरिमित जीवित व वित्तहानी होते. सर्वसामान्यांचे, गरीबांचे अतोनात हाल होतात. याखेरीज अर्थकारणावर होणारे त्याचे परिणाम दूरगामी होत असतात. सबब जागतिक समुदायाने, संयुक्त राष्ट्रसंघाने या दोन राष्ट्रांमध्ये युद्धाचा अग्नि प्रज्वलित होऊ नये यासाठी पावले टाकणे आवश्यक आहे.
