पुढारी ऑनलाईन : पाकिस्तानमध्ये महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था इतिहासातील सर्वाधिक बिकट परिस्थितीत पोहोचली आहे. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) या प्रश्नी हस्तक्षेप करत, पाकिस्तानला महागाईच्या संकंटातून बाहेर पडण्यासाठी सल्ला दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला सल्ला देताना म्हटले आहे की, पाकिस्तानने आपल्या देशातील सर्वोच्च कमाई करणाऱ्या नागरिकांना कर चुकवू देऊ नयेत. तसेच देशातील श्रीमंत व्यक्ती प्रामाणिकपणे कर भरतील याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलावीत. याशिवाय केवळ गरिबांनाच अनुदान द्यावे, त्यामुळे वित्तीय तूट भरून निघण्यास मदत होईल, असा आर्थिक सल्ला जर्मनीतील एका कॉन्फरन्सवेळी IMF चे प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा यांनी दिला आहे. तसेच IMF मिशनचे प्रमुख म्हणाले की, धोरणांच्या "अंमलबजावणीचे तपशील" अंतिम करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा सुरू राहणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.
पुढे बोलताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा म्हणाले, पाकिस्तानला दिवाळखोरी टाळण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, तसेच कर्जाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. आयएमएफ पाकिस्तानातील गरीब लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार आहे. पण असे होऊ नये की, आमच्या मदतीचा फायदा हा केवळ येथील श्रीमंत व्यक्तींनाच होईल. आम्ही देत असलेल्या अनुदानाचा फायदा पाकिस्तानातील गरिब व्यक्तींना मिळाला पाहिजे, ज्यांना सध्याच्या स्थितीत सर्वाधिक आवश्यकता आहे. आयएमएफ अशा गोष्टींवर चर्चा करत आहे, ज्यामुळे पाकिस्तान एका सक्षम देश बनेल असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर महसूल गोळा करण्यावर भर
पाकिस्तान गेल्यावर्षापासूव अचानक आलेल्या पुरामुळे उद्ध्वस्त झाला होता. ज्यामुळे एक तृतीयांश लोकसंख्या प्रभावित झाली होती. मला आवर्जून सांगायचे आहे की, आपण दोन गोष्टींवर भर देत आहोत. क्रमांक एक म्हणजे कर महसूल. जे सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रात चांगले पैसे कमवत आहेत. त्यांनी कर भरून अर्थव्यवस्थेत योगदान देणे आवश्यक आहे.
अनुदानाचे न्याय पद्धतीने वितरण
अनुदानाची खरी गरज असलेल्यांपर्यंतच अनुदान पोहोचवून दबावाचे न्याय्य वितरण करणे गरजेचे आहे. अनुदानाचा फायदा फक्त श्रीमंतांना होतो, असे होऊ नये. 10 दिवसांच्या चर्चेनंतर IMF प्रमुखांनी प्रथमच पाकिस्तानला पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये 6.5 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम जाहिर केली आहे. पण यावर अद्याप कोणता करार झालेला नाही.
