पुढारी ऑनलाईन : जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. नौरेल रुबिनी यांनी पुन्हा एकदा जागतिक आर्थिक मंदीचा इशारा दिला आहे. रुबिनी यांनी २००८च्या आर्थिक मंदीचे भाकित अचूकरीत्या व्यक्त केले होते, त्यामुळे त्यांना डॉ. डुम्स असे नाव मिळाले आहे. रुबिनी यांनी जग लवकरच आर्थिक मंदीच्या चक्रात सापडेल, असा इशारा दिला आहे. (Expect a deep recession, Dr Dooms)
आर्थिक, वित्तीय आणि कर्ज असे तिहेरी संकट दिसत आहे. तूट आणि कर्ज याचा विस्फोट होईल. खासगी क्षेत्रावर तसेच घरगुती पातळीवरही तारण, क्रेडिट कार्ड, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज तर व्यावसायिक पातळीवर बँकाचे कर्ज, कर्ज रोखे, खासगी कर्ज यांचा डोंगर उभा राहिला आहे. दुसरीकडे वित्तीय क्षेत्रावर याचा बोजा वाढू लागला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रावरील खर्चाचा बोजाही प्रचंड वाढलेला आहे. पेन्शन योजना, आरोग्य सुविधा यावरील बोजा वाढत जाणार आहे, असेही रुबिनी यांनी म्हटले आहे.
रुबिनी यांना खालिज टाईम्स या वेबसाईटवर या विषयावर स्वतंत्र लेख लिहिलेला आहे. Expect a deep recession on top of a severe financial crisis असे लेखाचे शीर्षक आहे.
कर्जाचे आकडे पाहा, ते वाढतच चालले आहेत. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण कर्जाचे सकल राष्‍ट्रीय उत्‍पन्‍नाशी ( जीडीपी) असणारे प्रमाण हे १९९९ ला २०० टक्के होते. ते २०२१मध्ये ३५० टक्के झाले आहे. विकसित देशांत हे गुणोत्तर ४२० टक्के आहे. चीनमध्ये हेच प्रमाण ३३० टक्के आहे. अमेरिकेत हे गुणोत्तर ४२० टक्के आहे. १९२९ची आर्थिक मंदी, त्यानंतरचे दुसरे महायुद्ध या काळात हे प्रमाण यापेक्षा कमी होते, असेही रुबिनी म्हणतात.
कर्जाचा वापर जर नव्या भांडवल निर्मितीसाठी झाला तर त्याचा लाभ अर्थव्यवस्थेला होतो. अशा वेळी कर्जावरील व्याजापेक्षा मिळणारा परतावा जास्त असतो; पण आता बराचसा कर्जाचा भाग हा उपभोगावर खर्ची पडत आहे, अशा स्थितीत दिवाळखोरी न टाळता येणारी आहे. भांडवलावर गुंतवणूक करणे हेसुद्धा धोकादायक बनत आहे. समजा तुम्ही कर्ज काढून घर घेत असाल तर या घराची किंमत कृत्रिमरीत्या फुगवलेली असते. कंपन्या परताव्याचा विचार न करता विस्तार करत आहेत, तर सरकार पांढरे हत्ती पोसत आहे.
अशा प्रकारे अतिकर्ज घेणे गेली अनेक दशके सुरूच आहे. उजवे-मध्यम विचारांचे सरकार कर कमी करते; पण दुसरीकडे खर्च कमी करण्याचा कोणताच विचार करत नाही. तर दुसरीकडे डावे-मध्यम मार्गी सरकार सामाजिक उपक्रमांवर भरपूर खर्च करतात, पण त्यांचा कराचा पाया विस्तृत नसतो. कर धोरण असे आहे की यात शेअरपेक्षा कर्जाला प्राधान्य मिळते, तर बँकाची वित्त आणि पतविषयक धोरणे अगदीच ढिली आहेत, त्यामुळे खासगी आणि सार्वजनिक कर्जांत मोठी वाढ झालेली आहे.
डॉ. नौरेल रुबिनी म्हणतात, " स्टॅगफ्लेशन बऱ्याच देशात दिसत आहे. याचा अर्थ तीव्र महागाई आणि जोडीने खुरटलेला विकास. विकसित राष्ट्रांत असा प्रकार १९७०ला दिसला होता; पण त्यावेळी कर्जाचे गुणोत्तर फार कमी होते. आताची परिस्थिती अशी आहे की, आपण व्याजदर घटवून मागणीही वाढवू शकत नाही."
२००८च्या आर्थिक मंदीत आणि कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात खासगी कंपन्यांना मोठी मदत करण्यात आली; पण आता जर तसे केले तर ते महागाईच्या आगीत तेल ओतल्यासारखे होणार आहे. यामुळे वित्तीय संकट डोक्यावर घेऊन दीर्घ काळाची मंदी येईल. संपत्तीचा फुगा फुटेल, कंपन्यांची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता घटेल, महागाई विचारात घेतलेले घरगुती उत्पन्न, कंपन्याचे उत्पन्न आणि सरकारचे उत्पन्नही घटेल. आर्थिक संकट आणि वित्त संकट एकमेकांना पुरक ठरतील, असेही डॉ. नौरेल रुबिनी यांनी नमूद केले आहे.
हेही वाचा :
