Trump new tariffs US states sue
न्यूयॉर्क: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन आयात शुल्क धोरणाबाबतचे प्रकरण पुन्हा एकदा न्यायालयात पोहोचले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह जगातील ६० प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेल्या नव्या आयात शुल्काविरोधात अमेरिकेतील २५ राज्यांनी सोमवारी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करून, ट्रम्प प्रशासन पुन्हा एकदा आपल्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप या राज्यांनी केला आहे.
न्यू यॉर्क येथील 'यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड'मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत गेल्या महिन्यात लागू केलेल्या १० टक्के ते १२.५ टक्के आयात शुल्काला थेट आव्हान देण्यात आले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने 'ट्रेड ॲक्ट १९७४'च्या 'कलम ३०१'चा आधार घेत ही करवाढ केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, ज्या देशांनी सक्तीच्या किंवा जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंची निर्यात रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नाहीत, त्यांना धडा शिकवण्यासाठी हे शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
मात्र, ओरेगॉन आणि न्यू यॉर्कसह डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या २५ राज्यांनी हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. अवाजवी व्यापारी पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या विशिष्ट देश किंवा उद्योगांना रोखण्यासाठीच ऐतिहासिकदृष्ट्या 'कलम ३०१'चा वापर केला जातो, परंतु ट्रम्प प्रशासन जवळजवळ संपूर्ण आयातीवर सरसकट कर लादण्यासाठी या कलमाचा वापर करत असल्याचे राज्यांचे म्हणणे आहे.
तक्रारीत असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, न्यायालयाने यापूर्वी रद्द केलेले शुल्क पुन्हा लागू करण्यासाठी प्रशासन 'सक्तीच्या मजुरी'च्या मुद्द्याचा केवळ एक निमित्त म्हणून वापर करत आहे.
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओरेगॉनचे ॲटर्नी जनरल डॅन रेफील्ड यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "प्रत्येक टप्प्यावर अपयश येऊनही, ट्रम्प पुन्हा एकदा कष्टकरी कुटुंबे आणि ओरेगॉनमधील स्थानिक व्यवसायांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."
ट्रम्प प्रशासनाने २४ जुलै रोजी घोषित केलेल्या या नव्या कररचनेत भारत आणि युरोपियन युनियनसह ६० देशांचा समावेश आहे. मात्र, काही देशांनी नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांच्या करदरात काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली. याअंतर्गत भारतावरील आयात शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून कमी करून १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.
तसेच खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, खते आणि 'यूएस-मेक्सिको-कॅनडा' करारांतर्गत मोफत व्यापारास पात्र असणाऱ्या उत्पादनांना या नव्या कररचनेतून वगळण्यात आले आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, "अमेरिकेत बंधपत्रित मजुरीवर गेली १०० वर्षे बंदी आहे, त्यामुळे इतर देशांनीही या नियमांचे पालन करण्याची वेळ आता आली आहे."
