लखीमपूरप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा संताप : देशात सर्वांना समान कायदा आहे, मात्र तुम्ही लखीमपूर खिरी प्रकरणात आरोपींना नोटीस पाठवून भेटायला बोलविता, ही कामकाजाची पद्धत आहे का? अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी उत्तरप्रदेश सरकारला सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी लखीमपूर खीरी प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. या घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने उचललेल्या पावलांवर न्यायालयाने असामाधान व्यक्त केले. या घटनेत सर्वसामान्य व्यक्ती आरोपी असता , तर त्याला एवढी सवलत मिळाली असती का ? असा संतप्त सवाल देखील सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने उपस्थित केला.
विशेष तपास पथकात केवळ स्थानिक अधिकाऱ्यांना स्थान देण्यात आले आहे. हे प्रकरण सीबीआयकडेही सोपवले जाणे योग्य ठरणार नाही. अशात दुसऱ्या कुठल्या पर्यायाचा अवलंब करावा लागेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान डीजीपींनी पुरावे शाबूत ठेवावे, असे निर्देश खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २० ऑक्टोबरला घेण्यात येईल.
घटनेत मृत्यू अथवा बंदुकीतून गोळीबार झाल्यासंबंधीचा आरोप लावण्यात आल्यानंतर देखील आरोपींसोबत असा व्यवहार केला जात आहे ? असा सवाल न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारला. याघटनेत ८ लोकांची निघृण हत्या करण्यात आली आहे. अशात कायद्याने सर्व आरोपींविरोधात काम केले पाहिजे. घटनेच्या गंभीरतेला समजून उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणात आवश्यक पावले उचललेल यासंबंधी विश्वास आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नामांकित वकील हरीश साळवे याप्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडत आहेत. या प्रकरणात अजय मिश्र यांना गोवले जात आहे. ते उद्या, शनिवारी सकाळी ११ वाजता न्यायालयात हजर होतील. त्यांना नोटीस बजावण्यात आले आहे, अशी माहिती साळवे यांनी न्यायालयात सादर केली. यापूर्वी गुरूवारी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला शुक्रवारपर्यंत विस्तृत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. किती लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत? आणि कुणाकुणाला अटक करण्यात आली आहे? असे प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केले होते.
