पुढारी ऑनलाईन डेस्क
एसटी संपाबाबत ( ST Workers Strike ) आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारसह याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडली. आता एसटी कर्माचारी विलीनीकरणाबाबतची सुनावणी बुधवार २२ डिसेंबर राेजी पुढील हाेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने कामगार संघटनांशी चर्चा करावी. एसटी कर्मचार्यांच्या ( ST Workers Strike) संपाबाबत सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी सूचना २२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने केली होती. याप्रश्नी आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने समितीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये एसटी कामगारांची पगारवाढ व अन्य मागण्या मान्य केले असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. विलिनीकरणाबाबतचा निर्णय अंतिम अहवालात दिली जाईल, असे यावेळी सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
आता पूर्ण क्षमतेने शाळा व महाविद्यालय सुरु झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी एसटीवरच अवलंबून आहे. यामुळे याप्रश्नी लवकरात लवकर ताेडगा काढावा, असे वाटत नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांना या वेळी उच्च न्यायालयाने केला.
एसीट महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे या प्रमुख मागणीच्या पूर्ततेसाठी एसीट कर्मचार्यांनी संपांची हाक दिली होती. यानंतर राज्य सरकारने प्रथम पगारवाढ जाहीर केली. तसेच नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा कामावर रुजू झालेल्या कर्मचार्यांचा पगार करण्यात आला. मात्र विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीवरुन एसटी कर्मचारी संघटनांनी संप सुरुच ठेवला आहे.
एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करावी. या समितीने १२ आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन आणि वित्त विभागाचे सचिव अशी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
हेही वाचलं का?
