झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर भेदभाव करण्याचा आरोप केलेला आहे. सोरेन यांनी आदिवासींच्या विकासाबद्दल मोदी सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्ताने विचारलेल्या प्रश्नावर सोरेन म्हणाले की, "उशिराने का होईना… एका आदिवासींसाठी एक दिवस चिन्हांकित करण्यात आला. पण, मला वाटतं आदिवासींचा हा दिवस आणि त्यांचा विकास या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत", असं मत त्यांनी मांडलं.
हेमंत सोरेन वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले की, "ज्या पद्धतीने संपूर्ण राज्य नक्षलवादाने प्रभावित होत आहे, तर दुसरीकडे गरीबी, अशिक्षितपणा, असहायता आणि रोजगार या समस्या अक्राळविक्राळ होत आहेत." तुम्हीही आदिवासी समाजातून येता, तर केंद्राकडून तुम्हाला योग्य सहकार्य मिळते का? त्यावर ते म्हणाले की, "आज आम्ही बिरसा मुंडा स्मृती उद्यानाचे उद्घाटन केले. यामध्ये केंद्र सरकारने २५ काेटी रुपये दिले. तर राज्य सरकारने १५० काेटी रुपये खर्च केले. यामध्ये केंद्र सरकारने किमान बरोबरीने तरी पैसे द्यायला हवे होते", असे सोरेन यांनी सांगितले.
"आमच्यासारख्या मागास आणि गरीबी राज्यांसाठी विशेष रुपाने केंद्राकडून पैसे देण्यात यायला हवेत. आम्ही वारंवार झारखंड राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, ही मागणी करतो आहे. हे राज्य मुख्य प्रवाहात यायला हवे. कारण, या राज्यात नैसर्गिक संसाधन मोठ्या प्रमाणात आहेत. याच राज्यातील दगडी कोळश्यामुळे संपूर्ण देश प्रकाशमय होतो; पण या राज्याची वस्तुस्थिती काय आहे, याबद्दल केंद्राला काही सांगवं, याची गरज मला वाटत नाही", असेही सोरेन म्हणाले.
