नंदुरबार : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वसाधारणपणे येत्या तीन ते चार महिन्यांत जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदेसाठी निवडणूका लागू शकतात. तसेच फेब्रुवारी-2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरीत सादर करुन मागील वर्षांप्रमाणे 100 टक्के निधी खर्च होईल याकडे यंत्रणांनी आतापासूनच विशेष लक्ष द्यावे; अशा सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिल्या.
पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार (दि.30) वीर बिरसामुंडा सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना समितीची आढावा बैठकीत ते बोलत होते. ठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हीना गावीत, आमदार आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी.आर.पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, मंदार पत्की, परिविक्षाधिन सनदी अधिकारी अंजली शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर यांच्यासह जिल्हा वार्षिक समितीचे सदस्य तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, शासनाने नंदुरबार जिल्ह्याकरीता सन 2023-2024 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रुपये 160 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत 350 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 12 कोटी अशी तरतूद केली आहे. त्यापैकी सर्वसाधारण योजनेसाठी 32 कोटी, आदिवासी उपयोजना 70 कोटी शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. उपलब्ध 20 टक्के निधीतून सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 2 कोटी 46 लक्ष 91 हजार, आदिवासी उपयोजनेसाठी 2 कोटी 97 लक्ष 35 हजार असा 5 कोटी 44 लक्ष 26 हजाराचा निधी विभागांना मागणी प्रमाणे बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन यंत्रणांनी विकास कामांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य नियोजन करावे. जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या मापदंडानुसार नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारमार्फत रुफटॉप सोलर योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातून प्रमुख इमारतीवर रुफ टॉप सोलर योजनेकरीता सर्व्हे करुन योजनेची जनजागृती करावी. संपूर्ण जिल्ह्यातील एकही वाडा, वस्ती, पाड्यातील विद्युत जोडणी, नवीन रोहित्र , नवीन सबस्टेशन कामाना गती देण्यासाठी विद्युत विभागाने सर्व्हेक्षण करुन प्रस्ताव सादर करुन नवीन उपकेंद्राच्या कामास गती द्यावी. कृषी, पशूसंवर्धन, पर्यटन, क्रीडा, आरोग्य, रस्ते, विद्युत, शाळा, अंगणवाडी, नाविन्यपूर्ण योजना आदि कामांना प्राधान्य देण्यात द्यावेत.
डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना, भोजनसाठी लागणारा निधी हा आदिवासी विकास विभागाकडून तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी पारंपारिक कला उत्सव, समारंभ तसेच आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी भव्य दिव्य असे आदिवासी सांस्कृतिक भवन बांधण्याबाबत चर्चाही यावेळी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री म्हणाल्या की, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यंत्रणेने गत वर्षाप्रमाणे यंदाही विविध विकास कामांवर 100 टक्के निधी खर्च करावा. यंत्रणेने कामाचे तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरीत समितीकडे सादर करावे, जेणेकरुन त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे सोईचे होईल. जिल्हा नियोजन अधिकारी चौधरी यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, ओटीएसपी योजना, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत उपलब्ध निधी व झालेल्या खर्चाची माहिती यावेळी दिली.
