नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
वस्तु आणि सेवा करासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या जीएसटी परिषदेच्या शिफारसी केंद्र, राज्य सरकारांवर बंधनकारक नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जीएसटी परिषदेने केलेल्या शिफारसी लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार बाध्य नाहीत. केवळ प्रेरक मुल्य असलेल्या या शिफारसींना सल्ला, सूचना, परामर्श प्रमाणे बघितले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संसद आणि राज्य विधिमंडळाकडे जीएसटी संबंधी कायदा करण्याचा समान अधिकार आहे. जीएसटी परिषद त्यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी आहे,असे देखील न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. भारत संघराज्य देश आहे.अशात परिषदेच्या शिफारसी केवळ सल्ला म्हणून बघितले जावू शकते. शिफारसींचा स्वीकार करायचा की नाही यासंबंधी निर्णय घेण्याचा पुर्ण अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारकडे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२०१७ मध्ये सागरी मालवाहतूकी अंतर्गत भांड्यांच्या ट्रान्सपोर्टेशन वर ५% आयजीएसटी लावण्याची सरकारच्या अधिसूचनेला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले होते. न्यायालयाने यासंबंधी सुनावणी घेत ही अधिसूचना रद्दबातल केली होती. यासंबंधी दाखल याचिकेवर सुनावणी घेतांना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाला कायम ठेवला आहे.
जीएसटी काउंसिल ने केंद्र आणि राज्यांदरम्यान व्यावहारिक निराकरणासाठी सामंजस्यपूर्ण पद्धतीने काम केले पाहिजे.जीएसटी परिषदेकडून करण्यात आलेल्या शिफारसी सहयोगात्मक चर्चेचा निकाला आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावर्षी जुलै महिन्यात जीएसटी लागू होवून पाच वर्ष पुर्ण होतील.१ जुलै २०१७ पासुन जीएसटी कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट तसेच विक्री कर मिळून एकच जीएसटी कर आकारण्यास सुरूवात करण्यात आली. जीएसटी संबंधी कुठलाही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी काउंसिल कडे आहे, हे विशेष.
हेही वाचा :
