मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महिला संरक्षणाच्या नावाखाली महिलांच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. महिला व बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली दहा सदस्यांची आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार महिलांप्रती हा काळा कायदा आणत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष, माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केला.
दलवाई म्हणाले, आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह हा जातीनिर्मूलनाचा उपाय असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे. आई वडिलांच्या विरोधात जाऊन लग्न करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याऐवजी, नवऱ्याने फूस लावून पळवले, अशा तक्रारी करणाऱ्या आई वडिलांना मदत करणे, हा या समितीचा हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसते. स्त्रियांविषयी कळवळा दर्शविणाऱ्यांनी बिल्किश बानूच्या गुन्हेगारांना अटक करावी, अशी मागणी का केली नाही? महाराष्ट्रामध्ये एकाच जातीत व आई वडिलांच्या संमतीने विवाह केलेल्या लाखो परितक्त्या आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याची सरकार योजना का करत नाही? कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा करण्यात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा व नियम कधी करणार? आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करणे हा अंतस्थ हेतू आहे, जोपर्यंत कोणी तक्रार करत नाही तोपर्यंत असा हस्तक्षेप करणे घटनाविरोधी असल्याचे दलवाई यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :
