पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने 2013 साली आणलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्यातील दुरूस्तीला विरोध असतानाही महाविकास आघाडीच्या सरकारने दोन अध्यादेशांद्वारे कायद्यात दुरूस्ती केली आहे. हे अध्यादेश त्वरीत रद्द करुन पुर्वीप्रमाणेच भूमी अधिग्रहणाच्या नियमावलीचा उपयोग करावा. त्याचबरोबर सरकारने त्वरीत अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनींबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिध्द करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
शेट्टी म्हणाले, केंद्रात सरकारच्या घटकपक्षात असूनही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भूमी अधिग्रहण कायद्यातील दुरूस्तीला कायम विरोध केला. त्यावेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षांनी देखील विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे बहुमतात असलेल्या भाजपला या कायद्यात दुरूस्ती करता आली नाही. तसेच मोदी सरकारने दुरूस्तीचा निर्णय राज्य सरकारला सोपविला. राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या सांगण्यावरून दोन अध्यादेश काढले. या दोन अध्यादेशामुळे शेतकर्यांच्या भरपाईत 70 टक्के कपात झाली. जवळपास दोन तृतीयांश रक्कम कपात झाली आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकर्यांवर अन्याय केला असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली.
जमिनी ताब्यात घेऊन विकासकामे होत असतील तर त्याला विरोध नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली होत असलेला भ्रष्टाचार थांबायला हवा. शेतकर्यांच्या संमतीशिवाय जमीन घेण्यास आमचा विरोध राहील. शेतकर्यांचे योग्यप्रकारे पुर्नवसन करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या कामाची शेतकर्यांना माहिती व्हावी यासाठी श्वेतपत्रिका काढणे आणि दोन्ही अध्यादेश रद्द करणे ही आमची प्रमुख मागणी असून मागणी मान्य न झाल्यास राज्यातील सर्व प्रकल्प बंद पाडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही शेट्टी यांनी यावेळी दिला.
शेतकरी पावसातच विरघळून गेला.
राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी भर पावसात भिजत राज्यातील जनतेला मत देण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे जनतेने देखील भरभरून मत दिल्याने महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आले. परंतु, पावसात ढेकळे जसे विरघळून जातात तसाच महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील पावसात विरघळून गेल्यासारखी परिस्थिती झाल्याचा टोला शेट्टी यांनी शरद पवारांना लगावला. तसेच पवार साहेबांनी सरकारच्या बाबतीत धोरण काय हे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
