पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सार्वजनिक क्षेत्रात भारतीय स्टेट बँकेनंतर आता इंडियन बँकेने देखील तीन महिन्यांच्या गर्भवती महिला कर्मचाऱ्यांना अनफीट ठरवत तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरीत न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. महिला उमेदवारांसंदर्भात बँकेने घेतलेल्या या निर्णयाचा अनेक सामाजिक संघटनांकडून विरोध होत आहे.
बँकेने अलिकडेच नवीन उमेदवारांना नोकरीवर घेण्यासाठीची शारिरीक स्वास्थासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यातील नियमावलीनुसार, नोकरीसाठी निवडलेल्या महिलेची प्रसूतीच्या सहा आठवड्यांनंतर पुन्हा तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतरच तिला नोकरीत रुजू होऊ दिले जाईल, असे बँकेने म्हटले आहे.
इंडियन बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात असे म्हटले आहे की, जर एखादी महिला उमेदवार तिच्या आरोग्य तपासणीत १२ आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे आढळले तर तिला नोकरीसाठी अयोग्य मानले जाईल. प्रसूतीच्या सहा आठवड्यांनंतर महिलेची पुन्हा तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतरच तिला कामावर घेतले जाईल. ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA) ने इंडियन बँकेच्या या महिला विरोधी वृत्तीवर जोरदार टीका केली आहे. ऑल इंडिया वर्किंग वुमन फोरमनेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून बँकेचा हा निर्णय म्हणजे प्रतिगामी पाऊल असल्याचे मत पत्रात सांगितले आहे.
यापूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) देखील महिला उमेदवारांच्या भरतीसाठी पात्रता निकषांमध्ये अशाच प्रकारे उल्लेख केला होता. SBI च्या नियमानुसार, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिलांना तात्पुरते अनफिट समजत नकार दिला होता. प्रसूतीच्या चार महिन्यांनंतर कामावर रुजू होता येईल, असे बँकेने म्हटले होते. या बदलानंतर प्रचंड वाद झाला होता. या नव्या नियमाची दखल घेत, महिला आयोगानेही बँकेला नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर बँक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावलीत केलेला बदल मागे घेण्यात आला होता.
