बांगला देश सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे जगभरात चर्चेत आला आहे. सलग तिसर्यांदा सत्तेत आलेल्या शेख हसीना यांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी या आंदोलनाला चिथावणी देऊन राष्ट्रीय अशांतता निर्माण करण्याची खेळी विरोधकांकडून खेळली जात आहे. परंतु यामुळे दक्षिण आशियातील देशांपुढे आपल्या आर्थिक प्रगतीचा नवा आदर्श ठेवणार्या बांगला देशची पीछेहाट होऊ शकते आणि यातून या देशाला मोठा फटका बसू शकतो.
बांगला देशचे राजकारण व समाजकारण हे शेख मुजीबूर रहमान यांच्याभोवती केंद्रित झालेले आहे. त्यांना वंग बंधू म्हणून ओळखले जात असे. पश्चिम पाकिस्तानने पूर्व पाकचे शोषण केल्यामुळे 1948 ते 1970 असा पाक प्रशासनाचा कटू अनुभव घेतल्यानंतर मुक्ती वाहिनीने बांगला देशात स्वातंत्र्याचा लढा उभारला. त्यामध्ये शेख मुजीबूर रहमान विलक्षण रोमांचकारी यश मिळविणारे नेते ठरले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी भारताच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा दिला. त्यातून एका नव्या तेजस्वी राष्ट्राचा जन्म झाला. पण कुठल्याही स्वतंत्र देशाला काही वेळा अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडावे लागते. सध्या बांगला देश असंतोषाने धुमसतो आहे. विशेषतः विद्यार्थी ढाका या राजधानीच्या शहरात हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या आठवड्यापासून एकानंतर एक असे असंतोषाचे जणू काही स्फोटच होत आहेत. या विद्यार्थी आंदोलनाला आवरता आवरता पोलिसांच्या नाकी नऊ येत आहेत. कधी अश्रुधुराचा वापर, कधी रबरी गोळ्या अशा कितीतरी मार्गाने विद्यार्थ्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अखेर हिंसक आंदोलनाला रोखण्यासाठी म्हणून ‘शूट अॅट साईट’ची आज्ञा देण्यात आली. या हिंसाचारात 140 हून अधिक लोक मरण पावले आहेत; पण बांगला देशातील प्रश्नांची मालिका काही केल्या संपत नाहीये.
बांगला देश मुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या क्रांतिकारकांच्या कुटुंबीयांसाठी 30 टक्के नोकर्या आरक्षित करण्याचा कोटा घोषित करण्यात आला आणि यावरून बाकी 70 टक्के लोकांत असंतोष निर्माण झाला. कितीतरी लोकांनी या पद्धतीच्या तरतुदीला विरोध केला आहे. तेथील सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा हा नियम रद्दबातल ठरविला. 7 ऑगस्टला या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येणार आहे. तरीही काही केल्या हे आंदोलन थांबत नाहीये. बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या पुन्हा एकदा सत्तेवर आल्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ यशस्वी होऊ द्यायचा नाही असा त्यांच्या विरोधकांनी जणू चंगच बांधला आहे. त्यांनीही एका निवेदनात असे म्हटले आहे की, विरोधी पक्षांनीच या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा भडका उडण्यासाठी त्या आगीत तेल टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या या म्हणण्यात किती अर्थ आहे, किती सत्य आहे हा बिकट प्रश्शन आहे. परंतु भविष्यकाळात त्यातून काय निर्माण होईल हे सांगता येत नाही
मुळात बांगला देशचा इतिहास हा संघर्षाचा इतिहास आहे. पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान शेख मुजीबूर रहमान यांनी लढविला आणि प्रचंड लोकआंदोलन करून बांगला देशला मुक्ती मिळवून दिली. मुक्ती वाहिनीचे कार्य मोठे ऐतिहासिक ठरले. शेख मुजीबूर रहमान आपल्या भाषणात म्हणाले होते की, बांगला देशचा इतिहास हा अन्यायाविरुद्ध न्यायाच्या लढाईचा इतिहास आहे. 1971 मध्ये बांगला देश एक मुक्त राष्ट्र बनले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील राजकीय संघर्ष हा मतमतांसाठी व्हावा. विचारयुद्ध व्हावे. विवेकाचे युद्ध व्हावे अशी अपेक्षा होती. पण तसे न होता सत्तेचे राजकारण होत राहिले. तवा तापवायचा आणि त्यावर आपली पोळी भाजावयाची हे बांगला देशच्या राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य आहे.
बांगला देशची सुरुवातीची 20 वर्षे लष्करशाहीमध्ये गेली. शेख मुजीबूर रहमान यांच्या हत्येनंतर जनरल इर्शाद यांनी सत्ता मिळविली. त्यांनी फारसा विकास केला नाही. तेथे लष्करशाहीने मोठा गोंधळ घातला. अराजक माजविले. पुन्हा शेख मुजबूर रहमान यांच्या कन्या हसीना शेख तेथे परतल्या आणि बांगला देशला नवा आकार दिला. आज बांगला देश प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड करत आहे. शेख हसीना यांच्या तिसर्या सत्रातील पुनरागमनानंतर त्यांच्या राजकीय वाटचालीला अपशकुन करण्याचा प्रयत्न तेथील विरोधी पक्षांनी आरंभिला आहे. आताचे विद्यार्थी आंदोलन हा त्याचाच एक भाग आहे, असे म्हणावे लागेल.
बांगला देश मुक्तीच्या युद्धामध्ये ज्या घराण्यांनी भाग घेतला, त्यांना स्वातंत्र्य सेनानी म्हणून जाहीर करणे व त्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. तिथे शिकणार्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायलाही काही हरकत नाही. परंतु बांगला देशमध्ये स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणार्या लोकांसाठी विशिष्ट कोटा देण्याची पद्धत म्हणजे एक अफलातून प्रणाली आहे. त्याला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. न्यायालयातही त्याला आव्हान दिले. न्यायालयानेसुद्धा ते फेटाळून लावले. आता विद्यार्थी संघटनांनी थोडासा दम धरला पाहिजे. पण न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने होऊनसुद्धा लोक दम धरण्यास तयार नाहीत. विद्यार्थी आंदोलनास सतत चिथावणी दिली जात आहे. त्यातून वातावरण चिघळले आहे. बिघडले आहे. आता ते कसे थांबावयाचे? हा प्रश्न आहे. कदाचित विरोधी पक्षांनी विद्यार्थ्यांना चुचकारले असेल. त्यांना लढण्यासाठी प्रवृत्त केले असेल. परंतु भविष्यकाळामध्ये हेच विद्यार्थी त्यांचेही कायमचे ऐकतील असे नव्हे. जेव्हा त्यांचे सरकार येईल तेव्हा त्यांच्याही विरोधात ते आंदोलन करू लागतील. तेव्हा राजकीयदृष्ट्या चुकीच्या मार्गाने आंदोलने करण्याची जर सवय लोकांनी लावली, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध कुरघोडी करण्यासाठी म्हणून राजकारण आरंभिले, तर त्यातून देशाचा विकास नव्हे, तर विनाश हा अटळ असतो.
बांगला देशसारख्या नवस्वतंत्र राष्ट्राने 1971 ते 2024 या काळात केलेली प्रगती वाखाणण्यासारखी आहे. शेतीमध्ये सुधारणा केल्या, उद्योगात नवनवे प्रयोग केले, शिक्षणातही प्रगती केली, अजूनही तेथील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या बांगला देशमध्ये डेंग्यूच्या साथीने लोक पछाडले आहेत. सुमारे 4000 लोकांना डेंग्यूच्या साथीने मरण पत्करावे लागले. कितीतरी लोक डेंग्यूग्रस्त आहेत. त्यांचा प्रश्न सोडविणे हे प्राधान्याने महत्त्वाचे होते; पण तसे होत नाही. आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. बागंला देशात सुरक्षेचाही अभाव आहे. तेथील अल्पसंख्याक समाज कठीण परिस्थितीतून जात आहे. अनेकदा त्यांच्यावर हल्ले होतात. जीव मुठीत धरून त्यांना जगावे लागते. हे चित्र कसे बदलणार? गरिबीचे निर्मूलन करण्यात आणि साधनसामग्रीचा चांगला वापर करण्यात यश आले ही गोष्ट खरी आहे. पण या यशाने हुरळून न जाता विकासाचे न्याय वितरण कसे करावयाचे यासाठी एक योजना तयार करणे आवश्यक आहे. एकेकाळी डॉ. महम्मद युनूस यांनी बांगला देशमध्ये महिला बचत बँक स्थापन करून एक नवा आदर्श निर्माण केला होता. त्यांना त्यासाठी अर्थशास्त्रातील नोबेल मिळाले. पण अखेर त्यांनाही बाजूला करण्यात आले. त्या चांगल्या योजनेचे सातत्याने विकसन होण्याऐवजी वाटोळे झाले. विकसनशील देशामध्ये परस्पर सहमती आणि संमती आवश्यक असते. तसे न करता परस्परांच्या पायात पाय घालून देशाचे नुकसान करण्याची अपप्रवृत्ती ही धोकादायक आहे.
दक्षिण आशियाई देशामधील बहुतांश आंदोलने ही राजकीय हेतूने प्रेरित असतात. त्यांना प्रगल्भ लोकशाहीची जाणीव नसते. बांगला देशात विद्यार्थ्यांनी कोटा विरुद्ध आंदोलन केले ही गोष्ट ठीक आहे. 1-2 दिवस हे आंदोलन चालले असते तर आपण समजू शकलो असतो. परंतु 10-10 दिवस आंदोलन चालते आणि त्याला हिंसक वळण लागते, तेव्हा त्याच्यामागे काहीतरी राजकारण असावे असा वास कोणालाही येऊ शकतो. तेव्हा आता हे लांबलेले आंदोलन थांबायला हवे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांनी आदर करायला हवा. सत्ताधारी पक्षानेसुद्धा विद्यार्थ्यांशी विरोधी पक्षासारखे वागता कामा नये. सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांनी एकत्र येऊन त्या विद्यार्थ्यांची समजूत काढणे गरजेचे आहे.
भविष्यकाळात अशा प्रकारची हिंसक आंदोलने होऊ नयेत यासाठी सुसंवादाचा सेतू उभा राहिला पाहिजे. बंद, संप आणि आंदोलने यामुळे अंतिमतः देशाचे नुकसान होते. आपल्या साधनसामग्रीचा आपणच नाश करतो. जी साधनसामग्री निर्माण होण्यासाठी शेकडो दिवस, कितीतरी वर्षे लागतात, ती सामग्री काही दिवसात, काही क्षणामध्ये अशा आंदोलनात नष्ट होत असेल तर नागरिकांमध्ये परिपक्वतेचा अभाव आहे असे म्हणावे लागेल. विकसनशील देशांनी शांततामय सहजीवनाचा मार्ग अनुसरला पाहिजे आणि प्रगतीच्या नव्या वाटा शोधल्या पाहिजेत. शेख हसीना यांचे नेतृत्व विकासाभिमुख आहे. त्यामुळेच संपूर्ण जगाने त्यांची प्रशंसा केली आहे. अशा वेळी त्यांची कोंडी करण्यातून दक्षिण आशियाई देशातील आर्थिक विकासाचा आदर्श ठरलेल्या बांगला देशाला पुन्हा मागे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न होत आहे. तेव्हा बांगला देशमधील विद्यार्थी आंदोलनाचा शोध आणि बोध हाच आहे की, सगळ्यांनी सहमतीने, संमतीने आणि नव्या मार्गाने वाटचाल करावी तरच बांग्लादेशमध्ये विकासाचे नवे युग उदयास येऊ शकेल.
बांगला देशातील या आंदोलनामुळे भारतात 4500 विद्यार्थी परत आले आहेत. तेथील वातावरण शांत, पूर्ववत झाल्याशिवाय या विद्यार्थ्यांना तेथे परतणे कठीण आहे. भविष्यकाळामध्ये हे आंदोलन कसे रोखता येईल आणि त्याचे रूपांतर शांतता व विकासात कसे होईल ही गोष्ट सर्वात महत्त्वाची आहे. शेख हसीना यांच्यासाठी ही सर्वांत मोठी कसोटी आहे.
