Puja Khedkar case: व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
अविनाश धर्माधिकारी, माजी सनदी अधिकारी
प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरविषयीची समोर येणारी सर्व प्रकरणे ही अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहेत. अधिकारीपदाची खुर्ची ही जबाबदारीची आहे आणि जनतेच्या सेवेसाठी आहे, याचे भान प्रत्येक अधिकार्‍याने ठेवणे गरजेचे असते. मिळालेले यश डोक्यात जाऊ नये यासाठी नैतिकतेचा कणा असणे गरजेचे असते. पूजाच्या प्रकरणामुळे एकंदर यूपीएससी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करता येणार नाही. त्याऐवजी या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे गरजेचे आहे.
प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे संपूर्ण प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहे. हा विषय एका व्यक्तीपुरता मर्यादित विषय नाही. संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उभा करणारा हा प्रकार आहे. मी नेहमी मनापासून म्हणत आलो आहे की, आज देश चालवणार्‍या ज्या वेगवेगळ्या घटनात्मक व्यवस्था आहेत, त्यात यूपीएससी ही आपले काम नीट करणारी विश्वासार्ह संस्था आहे. दुर्दैवाने तिथे काही वेळा अपघात घडताहेत. व्यवस्थेची रचना काही केल्या आखली तरी तिथल्या नियमांचे गैरफायदे घेऊन कोणी तरी त्या रचनेतून निसटून जात आहेत, ही गोष्टच गंभीर आहे. त्यामुळेच लालबहादूर शास्त्री नॅशनल अ‍ॅकॅडमीने तिचे सुरू असणारे जिल्हा प्रशिक्षण स्थगित ठेवून तिला 23 जुलैपर्यंत बोलावले आहे. अ‍ॅकॅडमीमध्ये कलेक्टरने दिलेला अहवाल महत्त्वाचा मानला जाईल. कलेक्टरनी तिच्याविरुद्ध अहवाल दिल्यास निश्चितपणे अ‍ॅकॅडमीमध्ये तो गांभीर्याने घेतला जाईल. त्याचबरोबर थेट पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. येणार्‍या काळात कायद्यानुसार या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास होऊन आवश्यक ते कठोर निर्णय घेतले जावेत आणि केवळ एका प्रकारापुरते हे मर्यादित न ठेवता असा आणखी कुणी व्यवस्थेतल्या तरतुदींचा गैरफायदा उठवला आहे का, याचासुद्धा तपास केला जावा असे वाटते.
तपासादरम्यान पूजा खेडकरला विविध प्रकारचे प्रश्न विचारून सर्व प्रकारची कागदपत्रं मागितली जातील. त्यातून अ‍ॅकॅडमी आणि केंद्र सरकारचं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल अँड ट्रेनिंग यांच्यामध्ये त्यावर चर्चा होईल. जर त्यांना वाटलं तर तिला वर्तणुकीबाबत समज दिली जाऊ शकते किंवा निवड रद्दही केली जाऊ शकते. मागील काळात अशा प्रकारच्या दोन घटना घडल्याचे मला स्मरणात आहे. माझ्या मते, या प्रकरणाच्या मूळ तपासातून जर दुसर्‍या एखाद्या अ‍ॅथॉरिटीने अयोग्य दाखला दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या अ‍ॅथॉरिटीवरही कारवाई होऊ शकते आणि झालीच पाहिजे. वास्तविक, पूजा खेडकरचा प्रशिक्षण कालावधी अद्याप सुरू आहे. प्रशिक्षणाच्या काळात अधिकार्‍यांनी फक्त आणि फक्त शिकणं अपेक्षित असतं. जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकारी यांच्यासमवेत विभागाची संपूर्ण माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. या काळात अधिकार्‍यांकडे कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतात. जिल्हा प्रशिक्षणाच्या काळातील दुसरा भाग की, त्यामध्ये नंतर आपण ज्या पदावरचे वरिष्ठ असणार आहोत त्या प्रत्येक पदावर स्वतः आधी काम करायचं असतं. उदाहरणार्थ, एक महिना नगरपालिकेचा मुख्याधिकारी, एक महिना तालुक्याचा गटविकास अधिकारी, एखाद्या तालुक्याचा तहसीलदार आणि एका तालुक्याचा गट प्रांताधिकारी. तेव्हा त्यांच्याकडे अधिकार असतात. पण आपण अधिकाराच्या नाही तर जबाबदारीच्या खुर्चीवर बसत आहोत आणि ही खुर्ची जनतेच्या सेवेसाठी आहे, याचे भान कोणत्याही अधिकार्‍याने ठेवणे गरजेचे आहे. पण अनेकदा मिळालेले यश डोक्यात जाते आणि पूजा खेडकरसारखी प्रकरणे घडतात. आयएएस अधिकार्‍यांसाठी लाल दिव्याची गाडी आता अधिकृतरीत्या बंद करण्यात आली आहे; पण पूजा खेडकरने ऑडीसारख्या खासगी गाडीला लाल दिवा लावून घेतला होता. दुसरीकडं, तपासासाठी आलेल्या पोलिसांवर पूजाची आई मनोरमा खेडकर यांनी हल्ला केल्याचेही समोर आले आहे. या सर्वांचा तपास होणं गरजेचं आहे.
आयएएस अधिकार्‍यांसाठीच्या प्रशिक्षणासाठीचा देशपातळीवरील आराखडा अतिशय उत्तम आहे. त्यातला केडर मिळाल्यानंतर कलेक्टरशी असणारे नाते हा एक ऋणानुबंध असतो आणि खरं सांगायचं तर तो आयुष्यभर टिकतो. मी प्रशिक्षणार्थी असताना ज्या व्ही. पी. राणेसाहेब आणि चित्कला जुत्शी मॅडम हे कलेक्टर होते त्या दोघांशी माझे आयुष्यभराचे उत्तम ऋणानुबंध आहेत. पण पूजाच्या डोक्यात यश गेल्यामुळे या नात्यातली हृद्यता संपून गेली आणि आता वेळ काय आली तर कलेक्टरने 25 पानी अहवाल पाठवून सांगितले की, दुसर्‍या जिल्ह्यात यांची व्यवस्था करा. ही बाब दुर्दैवी आहे. मागील काळात यूपीएससीची प्रक्रिया अधिक चांगली करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने दोन समित्या नेमल्या होत्या. या समितीने अभ्यास करून सूचना कराव्यात, असे ठरवण्यात आले होते. मला त्या समित्यांसमोर उपस्थित राहून म्हणणं मांडण्याची संधी मिळाली होती. त्यात मी एक मुद्दा मांडला होता - प्रशासकीय अधिकार्‍याची नीतिमत्ता. हे पद, ही खुर्ची माझी नाही. ती खुर्ची, ते अधिकार डोक्यात जाता कामा नयेत. यासाठी आपला छान भारतीय शब्द आहे ‘इदं न मम्.’ याचं कारण हाती आलेली सत्ता सांभाळावी लागते. सत्तेचा स्वभाव विचित्र असतो. अ‍ॅब्सोल्युट पॉवर करप्टस् अ‍ॅब्सोल्युटली. त्यामुळे अधिकार्‍यांकडे चारित्र्याचाही कणा असावा लागतो आणि व्यवस्थांचेही एकमेकांवर नियंत्रण असावे लागते. या समितीच्या शिफारशींनंतर एथिक्स, इंटिग्रिटी अँड अ‍ॅप्टीट्युड हा पेपर यूपीएससी अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट झाला. या पेपरच्या सिलॅबसमध्ये फाऊंडेशनल व्हॅल्युज फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजेच प्रशासनाची मूलभूत तत्त्वं काय आहेत, तुम्ही काय घेऊन जगायचं आहे आणि प्रोबिटी, इंटिग्रिटी, अकाऊंटॅबिलिटी, कम्पॅशन फ्रॉम वीकर सेक्शन्स आदी अनेक बाबींचा समावेश आहे. प्रश्न असा आहे की, अभ्यासक्रमात असलेली तत्त्वं आचरणात येतात का?
दुर्दैवानं याचं उत्तर नाही असं आहे. हा मानवी अस्तित्वाचाच मूलभूत मुद्दा आहे. प्राचीन तत्वज्ञ प्लेटो यांनी सांगितलेलं एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे - कॅन व्हर्च्यु बी टॉट. सद्गुण शिकवता येतात का? जीएस-4 हा पेपर दिल्यामुळं उद्याचे आयएएस अधिकारी सद्गुणी बनतात का? पेपर हे त्याचं साधन असू शकतं. पण तेवढं पुरेसं नाहीये. त्याची पहिली जडणघडण घरामध्ये होते, संस्कारातून. त्यानंतर शिक्षणपद्धतीत. मग पुढं समाज नावाच्या व्यवस्थेमध्ये आणि त्या व्यवस्थेचाच एक घटक असणारे प्रशासन. दुर्दैवाने आता जे घडतंय त्याचा एक अर्थ यूपीएससीच्या पेपर जीएस-4 मधलं सार स्वभावात उतरत नाहीये. पूजाच्या प्रकरणामध्ये माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारावर विचार केल्यास अनेक गोष्टींचा तपास होणे आवश्यक आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर, मी वडिलांपासून वेगळी राहात असल्यामुळं माझं उत्पन्न शून्य आहे. त्यादृष्टीनं मला ओबीसीमधील क्रिमिलेअरचा लाभ मिळावा, असा दावा तिनं केल्याचं समोर आलं आहे. अपंगत्वाबाबतही काही दावे केले आहेत. या सर्वांचीही चौकशी झाली पाहिजे.
वर्तमानात प्रशासकीय अधिकार्‍यांसंदर्भातली परिस्थिती अतिशय अनिष्ट, भीषण आणि दुःखद आहे. त्यामुळं खर्‍या घटनात्मक तरतुदींचं रूपांतर आता आदर्शवाद आणि भाबडेपणा या शब्दांत झालं आहे. वस्तुतः या तरतुदी राज्यघटनेतल्या आहेत. अख्ख्या जगात केवळ भारतीय राज्यघटनेमध्ये सरकारी यंत्रणेला कलम 311 अंतर्गत लेखी घटनात्मक संरक्षण देण्यात आलेलं आहे. यानुसार एकदा निवड झाली आणि सेवेमध्ये कायम झाल्यानंतर अधिकार्‍यांविरोधात सहजासहजी कारवाई करता येत नाही. या संरक्षणामुळेच देशाची, राज्याची, जगाची आर्थिक स्थिती काहीही असली तरी सरकारी अधिकार्‍यांचा पगार वेळच्या वेळी जमा होतोच. तोही टीए-डीए-इन्क्रिमेंट वगैरेंसह. हे अतिसंरक्षण यासाठी आहे की, अधिकारी पदावरील व्यक्तीने कौटुंबिक जबाबदार्‍यांच्या, आर्थिक चिंता मागे सारून लोकांच्या कल्याणासाठी समर्पित भावाने कार्यरत व्हावे. माझे वैयक्तिक मत आहे की, हे संरक्षण असता कामा नये. याचे एक कारण परफॉर्मन्सशी याचे दूरपर्यंत नाते नाहीये. अधिकार्‍याने काम केले नाही तरी त्याचा पगार मिळत राहतो. पदोन्नतीही मिळत राहते. म्हणजेच एखाद्या अधिकार्‍याने दिवसाचे 16-18 तास झिजून काम केले आणि लोकांच्या कल्याणासाठी नवनवे रस्ते शोधले तरी त्यालाही मिळायचे तेव्हाच प्रमोशन मिळते आणि एखादा अधिकारी हातावर हात ठेवून दिवस ढकलत राहिला तरी त्यालाही प्रमोशन मिळते. वास्तविक, वेतन आणि प्रमोशन या दोन्ही गोष्टी परफॉर्मन्स-कार्यक्षमतेशी-कामगिरीशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत.
पुन्हा मूळ व्यापक मुद्द्याकडं जायचं तर पूजा खेडकरचे प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर आहे. पण त्यामुळे यूपीएससीच्या व्यवस्थेबाबत संशयाचं धुकं निर्माण करता येणार नाही. तसे केल्यास तो उरलेल्या शेकडो-हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल, की जे खरंच कचकावून अभ्यास करतात किंवा माझा शब्द आहे, तपश्चर्या करतात. यातील अनेकांचं यश देदीप्यमान आणि प्रेरणादायक आहे. चाणक्य मंडलमधून अपंगत्व असणार्‍या अशा अनेक मुला-मुलींनी तयारी करून उत्तुंग यश मिळवलं आहे. आयएएस झाले आहेत. यातील जयंत नावाच्या एका मराठी मुलाला महाराष्ट्र केडर मिळालं नाही. तो गुजरात केडरमध्ये काम करतो आहे. गुजरातमधील वरिष्ठ अधिकारी मला सांगतात की, तो अतिशय मनापासून काम करतो आहे. तो आपल्या अंधत्वाचं भांडवल करत नाही. कुठल्याही सवलती मागत नाही. डोळे असणार्‍या अधिकार्‍याइतकं उत्तम काम तो करतो. त्यामुळे पूजाच्या प्रकरणाचे सरसकटीकरण करून यूपीएससी व्यवस्थेला दोषी ठरवणे आणि सर्वच अधिकार्‍यांकडे नकारात्मक द़ृष्टिकोनातून पाहणं चुकीचं ठरेलं. त्याऐवजी सखोल तपास आणि तपासाअंती नियमांनुसार कारवाई होणं गरजेचं आहे. तो होईल याचा विश्वास मला वाटतो. पण या सगळ्यांपेक्षा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, प्रशासकीय सेवा ही नुसती एक नोकरी नाही किंवा करिअरला सुरक्षितता, सामाजिक सन्मान आणि सत्ता मिळवण्यासाठीचं ते साधन नाहीये. या सर्व गोष्टी दुय्यम आहेत. मुख्यतः ती लोकसेवा आहे. याचं भान ठेवून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍यांनीही स्वतःला घडवलं पाहिजे आणि सर्व व्यवस्था आपण लोकसेवेत आहोत याचं भान ठेवून वागताना दिसली पाहिजे. (शब्दांकन ः हेमचंद्र फडके)
