Blue Economy : भारताची समुद्रयान मोहीम
समुद्र हा अनेक अर्थाने खजिना असून, त्यातील अनेक गोष्टींचा अद्याप शोधही लागलेला नाही. त्यामुळे सागरी संशोधन हा भविष्यातील फार मोठा भाग असणार आहे. ऊर्जा, गोडं पाणी, जैवविविधता या सगळ्याचा अभ्यास करताना समुद्रातील संशोधन हे मूलगामी ठरणार आहे. या सगळ्यासाठी मोठी किनारपट्टी असणं हे भारताचं बलस्थान ठरणार आहे. भारताची समुद्रयान मोहीम त्यादृष्टीने महत्त्वाची ठरेल.
जमिनीखाली जशी खनिजसंपत्ती असते, तशीच संपत्ती समुद्राखालीही असते. समुद्रात खोल जाऊन या संपत्तीद्वारे 'ब्ल्यू इकॉनॉमी' (Blue Economy) समर्थ करण्यासाठी भारतानं सागरी मोहीम आखलीय. समुद्रयान असं या मोहिमेचं नाव असून पुढील वर्षी 2024 मध्ये ती पाण्यात उतरेल. या मोहिमेत सहा हजार मीटर खोल समुद्रात जाण्याचा मानस आहे. सहा हजार मीटर म्हणजे जवळपास सात बुर्ज खलिफा बसतील एवढं अंतर!
भारताला एकूण सात हजार 517 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. समुद्रकिनार्‍यावर असलेली नऊ राज्ये आणि लहान-मोठी 1382 बेटे आहेत. या समुद्रात खोलवर सापडणारी खनिजे, वायू अशी नैसर्गिक संसाधने मिळाली तर ही 'ब्ल्यू इकॉनॉमी' देशाच्या अर्थकारणाला नवी ऊर्जा देऊ शकेल. म्हणूनच या संसाधनांच्या शोधासाठी भारतानं मिशन समुद्रयान सुरू केलंय.
पुढील वर्षी मार्च महिन्यात या मोहिमेसाठी वापरल्या जाणार्‍या पाणबुडीचा पहिला टप्पा प्रत्यक्षात येणार आहे. नुकताच टायटन या पाणबुडीला झालेल्या अपघातामुळे समुद्राखालील संशोधन क्षेत्राला धक्का बसलाय. त्यामुळे भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत अशी कोणतीही दुर्घटना घडू नये, म्हणून विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे.
चेन्नई येथे असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी (एनआयओटी) ही या मोहिमेसाठीची मुख्य संस्था आहे. या मोहिमेसाठी मत्स्य 6000 या नावाची विशेष पाणबुडी विकसित केली असून, यातून तीन तज्ज्ञांची टीम सहा हजार मीटर खोल समुद्रात उतरून संशोधन करेल. पहिल्या टप्प्यात पाचशे मीटरवर आणि दुसर्‍या टप्प्यात सहा हजार मीटर खोलवर ही पाणबुडी उतरणार आहे.
पहिल्या टप्प्याची चाचणी पुढील वर्षी 2024 च्या मार्चपर्यंत सुरू होईल; तर दुसरा टप्पा 2025 मध्ये प्रत्यक्षात येईल. 2026 पर्यंत हे संपूर्ण मोहीम फत्ते व्हायला हवी, अशी माहिती नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजीचे संचालक डॉ. जी. ए. रामदास यांनी माध्यमांना दिली आहे.
ही मोहीम यशस्वी झाल्यास अमेरिका, चीन, रशिया, जपान आणि फ्रान्स या विकसित देशांच्या पंक्तीत भारताला स्थान मिळणार आहे. मत्स्यपालन आणि जलकृषी यासोबतच समुद्रात असलेले विविध उपयुक्त वायू, पॉलिमेटेलिक, मॅगनीज, हाडड्रोथर्मल सल्फाइड आणि कोबाल्ट क्रस्ट खनिजे शोधण्याचा प्रयत्न याद्वारे होणार आहे.
जगाचा 70 टक्के भाग व्यापणारे महासागर आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. आतापर्यंत फक्त पाच टक्केच समुद्र आपल्याला कळलेला असून, उर्वरित 95 टक्के समुद्र माणसासाठी अज्ञात आहे. भारताला प्रचंड मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला असून, देशातील 30 टक्के लोकसंख्या या किनार्‍यालगत राहते आहे. या किनारपट्टीवर राहणार्‍या लोकांसाठी मत्स्यपालन, पर्यटन आणि बंदरावरून होणारा व्यापार ही उपजीविकेची साधने आहेत. देशातील मोठमोठी शहरे किनार्‍यालगत आहेत. तसेच या किनार्‍यावर भारताकडे सुसज्ज बंदरे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे भारतीय समुद्रात जर आपल्याला ही संसाधने सापडली, तर अर्थव्यवस्थेला मोठी झेप घेता येईल.
समुद्र हा अनेक अर्थानं खजिना असून, त्यातील अनेक गोष्टींचा अद्याप शोधही लागलेला नाही. त्यामुळे सागरी संशोधन हा भविष्यातील फार मोठा भाग असणार आहे. ऊर्जा, गोडं पाणी, जैवविविधता या सगळ्याचा अभ्यास करताना समुद्रातील संशोधन हे मूलगामी ठरणार आहे. या सगळ्यासाठी मोठी किनारपट्टी असणं हे भारताचं बलस्थान ठरणार आहे.
समुद्रातील अत्याधुनिक संशोधनाचा उपयोग करून मत्स्य 6000 ही पाणबुडी बनविण्यात येत असून, तिच्यात सुरक्षिततेची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात येत आहे. टायटेनियमपासून बनवलेली ही अत्याधुनिक पाणबुडी असून, यातील 60 टक्के भाग स्वदेशी बनावटीचा आहे. या पाणबुडीचा व्यास 2.1 मीटर आहे. या पाणबुडीला लावलेल्या 12 कॅमेर्‍याच्या माध्यमातून ती समुद्राच्या तळाचा वेध घेईल. तीन सागरी संशोधकांना पाण्यात खोल नेणार्‍या या पाणबुडीत सेन्सर्स आणि खोल महासागर शोधासाठी लागणारी उपकरणे आहेत. साधारणतः ही पाणबुडी एका वेळी 12 तास पाण्याखाली राहू शकते, पण आपत्कालीन परिस्थितीत ती 96 तासांपर्यंत पाण्याखाली राहण्यासही ती सज्ज असेल. तसंच अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा यात उपलब्ध असून, मदर शिप सतत या पाणबुडीच्या जवळ राहील.
जूनमध्ये टायटन पाणबुडी दुर्घटनाग्रस्त होऊन पाच अब्जाधीशांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे आम्ही आमच्या पाणबुडीच्या तांत्रिक बाबींची नव्याने पाहणी केल्याचेही रामदास यांनी सांगितले. इमर्जन्सी रिकव्हरी सिस्टीम नव्याने अभ्यासण्यात आली असून त्यात अनेक चाचण्यांद्वारे अतिरिक्त काळजी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे ही फक्त महत्त्वाकांक्षी मोहीम नसून ती सुरक्षित मोहीम ठरेल याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे.
भारतानं याआधी 500 मीटर खोल जाणारी पाणबुडी बनवून तिची बंगालच्या खाडीत सागरनिधी जहाजातून चाचणी घेतली. या यशस्वी चाचणीनंतर 2021 मध्ये या समुद्रयान मोहिमेला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या मोहिमेचा स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणामध्ये उल्लेख केला होता.
केंद्र सरकारने 'समुद्रयान' मोहिमेसाठी एकूण 4 हजार 77 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर केला आहे. 2020 ते 2026 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात अंदाजित दोन हजार कोटींच्यावर खर्च होण्याची शक्यता आहे.
ब्ल्यू इकॉनॉमीमुळे अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या सर्वच क्षेत्रांत भारताला नवी दालने उघडण्याची शक्यता आहे. तसंच डीप ओशन टेक्नोलॉजीमध्ये भारताला जे कौशल्य मिळेल, त्याचा उपयोग जगातील इतर देशांसाठीही होऊ शकेल. या सगळ्याच अर्थानं समुद्रयान ही मोहीम यशस्वी होणं, भारतासाठी अभिमानास्पद ठरणार आहे.
सम्यक पवार
हे ही वाचा :
