हिमालयाकडे केवळ देशाचा एक भाग म्हणून पाहता येणार नाही तर तो एक नैसर्गिक स्रोत, हवा, माती, जंगल आणि पाण्याचे उगमस्थान आहे. आजही सर्वाधिक जंगल, नद्या या भागात असून त्यावर दोन अब्ज लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. त्यांचा स्रोत हिमालयच आहे. पण मोठ्या प्रमाणात होणारे भूस्खलन, दरडी कोसळण्याचे प्रमाण पाहिले तर एक दिवस हिमालय आपले अस्तित्व गमावून बसेल की काय, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
निसर्गाकडे दुर्लक्ष करून आपण आर्थिक विकास गाठू शकत नाही. तसे केल्यास एकामागून एक निसर्गाचे संकट येईल आणि आपल्या विकासकामावर पाणी फेरल्याशिवाय राहणार नाही. ही स्थिती आपल्याला बराच काळ मागे नेईल. त्यामुळे याबाबत आपल्याला मध्यममार्ग काढायलाच हवा. यंदाच्या पावसाने 2013 च्या केदारनाथ ढगफुटीची आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. त्यावेळी सलग 72 तासांपासून पडणार्‍या पावसाने संपूर्ण देशाच्या विविध भागांना फटका बसला. परंतु पावसाचा सर्वाधिक परिणाम हा पर्वतीय क्षेत्रावर होताना दिसत आहे. हिमाचल प्रदेशची स्थिती खूपच गंभीर झाली आहे. मनाली, मंडीसारखे पर्यटनस्थळ आज पूर्णपणे ओस पडले आहेत. पुन्हा एकदा लोकांच्या मनात या स्थळांविषयी भीती बसली आहे. हीच स्थिती केदारनाथच्या वेळी झाली होती. हिमाचलची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी झाली असून येत्या काही दिवसांत त्याचे आकलन होईलच. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या क्षेत्रातील हानीची माहिती घेत आहेत. हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांची चिंता सरकारला सतावत आहे.
जगातील बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक फटका हिमालय भागाला सहन करावा लागत आहे. पृथ्वीच्या सरासरी 17 अंश सेल्सिअस तापमानाने पातळी ओलांडली आहे. याचा थेट परिणाम समुद्रावर पडत आहे. कारण पृथ्वीवरची सर्वाधिक जागा समुद्राने व्यापलेली आहे. जेव्हा कधी समुद्राचे तापमान वाढेल, तेव्हा स्वाभाविकपणे बाष्पीभवन वाढेल आणि ते तुकड्या तुकड्याच्या स्वरूपात पावसाचे रूप धारण करत तांडव करत राहील. निसर्गाचे चक्र आपण जाणून आहोत. उन्हाळ्याच्या दिवसात पाऊस समुद्रातून तयार होतो आणि तो उत्तर भारताकडे वाटचाल करतो. परिणामी देशात पाऊस पडतो. मात्र यावेळी आपण जून येण्यापूर्वीच पावसाचा अनुभव घेतला. समुद्रातून निर्माण झालेले बाष्पीभवन, हवा आणि तापमान यात फरक राहिल्याने मोठा पाऊस पडला.
आता वातावरणात बदल झाला आहे. आजघडीला सातत्याने पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात वाढ होत असल्याने समुद्रात चक्रीवादळाची स्थिती राहील. मात्र पृथ्वीवर कधी पाऊस पडेल, याचा अंदाज बांधता येणार नाही. हवामान बदलावरील 'आयपीसीसी'(इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेंट चेंज) च्या एका अहवालानुसार पृथ्वीच्या तापमानात अंतर पडत असून वेगाने भूगर्भीय हालचाली होत आहेत. त्याचा मोठा प्रतिकूल परिणाम होईल आणि तो थेट पर्वतरांगांत दिसून येईल. यास सोप्या शब्दांत समजून घेता येईल. पृथ्वीवरचे तापमान वाढत असल्याने समुद्रातील बाष्पीभनामुळे सखल भागात उष्णता वाढते. समुद्रातील बाष्पीभवनामुळे वाहणारे वारे पर्वतरांगाकडे जाते, तेव्हा तेथे कमी तापमान असेल तर पाऊस पडतो.
हिमालयाकडे केवळ देशाचा एक भाग म्हणून पाहता येणार नाही तर तो एक नैसर्गिक स्रोत, हवा, माती, जंगल आणि पाण्याचे उगमस्थान आहे. कारण आजही सर्वाधिक जंगल, नद्या या भागात असून त्यावर दोन अब्ज लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. त्यांचा स्रोत हिमालयच आहे. हिमालयाच्या पायथ्याशी सतत घडणार्‍या घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. आर्थिक विषमतेमुळे पवर्तीय राज्य विकासाच्या शर्यतीत मागे पडत आहेत. मात्र आता त्यास परिस्थितीजन्य (इकोलॉजिकल) विषमता देखील जोडली गेली असून ती सर्वांवरच ओझे ठरत आहे. यावर तोडगा काढायचा झाल्यास सर्वांनाच निसर्ग आणि पर्यावरणाबाबत गंभीर होणे गरजेचे आहे. हिमालयाच्या संदर्भात हा मुद्दा खूपच महत्त्वाचा मानला जात आहे. अर्थात हा मुद्दा आर्थिक परिस्थितीजन्य केंद्रित असणे गरजेचे आहे.
सध्याची स्थिती ही आपल्याला भविष्यातील परिस्थितीजन्य असुरक्षितेकडे नेणारी आहे. मोठ्या प्रमाणात होणारे भूस्खलन, दरडी कोसळण्याचे प्रमाण पाहिले तर एक दिवस हिमालय आपले अस्तित्व गमावून बसेल की काय, अशी शंका वाटत आहे. म्हणूनच हिमालयाच्या स्थितीबाबत राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक मंथन करणे गरजेचे आहे. ही बाब केवळ हिमालय वाचविण्यासाठी नाही तर संपूर्ण देशाची परिस्थिती सुरक्षित ठेवण्यासाठीदेखील महत्त्वाची राहील. या जोडीला सीमा सुरक्षेचा प्रश्नही आपोआपच येतो.
आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी असून ती म्हणजे 'आयपीसीसी'ने जागतिक कोणत्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला आहे, हे पाहणे. हा अहवाल कोठे ना कोठे पर्यावरणासंबंधीचे कटू सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शास्त्रज्ञांनीं व्यक्त केलेल्या शंकांनुसार, पर्यावरण आणि निसर्ग आता एकमेकांची साथ सोडत आहेत. पश्चिम हिमालय क्षेत्रात आणि देशातील घटना पाहता आपल्याकडे पावसाचा दिसणारा कहर हा असामान्य आहे. अशा प्रकारे दीर्घकाळापर्यंत अक्राळविक्राळ रूपात पडणारा पाऊस हा सामान्य नाही.
देश आणि जगासमोर आज सर्वात मोठा विषय म्हणजे आर्थिक विकासाबरोबरच निसर्गाचे संरक्षण करण्याबाबत गंभीर राहणे. कारण निसर्गाकडे दुर्लक्ष केल्याने येणारे संकट हे विकास कामावर पाणी फेरत आहे. यात आपल्याला मध्यममार्ग काढण्याची गरज आहे. या मुद्द्यावर व्यापक विचारमंथन करावे लागेल आणि ते निसर्गकेंद्रित असणे गरजेचे आहे. आपल्याला परिस्थितीजन्य असणार्‍या आर्थिक गणितांकडे देखील पाहावे लागेल आणि हीच बाब हिमालयाची सत्यस्थिती ओळखणारी राहील. दुर्दैवाने माती, पाणी आणि हवा या गोष्टी आपल्या नाकर्तेपणाला बळी पडत आहे. हिमालय क्षेत्राने नेहमीच आर्थिक असमानतेचा सामना केला आहे. त्यात आता निसर्गाच्या लहरीपणाची भर पडली आहे. यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता केवळ संबंधित भागातील आर्थिक नुकसानीपुरती मर्यादित राहणार नसून संपूर्ण देशात अनेक प्रकारचे संकटाला जन्म घालू शकते.
हिमालयाने दीर्घकाळापासून आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितीजन्य सुरक्षिततेची मागणी केलेली आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने गांभीर्याने पावले उचलत राष्ट्रीय स्तरावर हिमालयाच्या स्थितीवर चिंतन आणि मंथन करण्यासाठी पुढाकार घेतला पहिजे. भू-शास्त्रीय, सामाजिक कार्यकर्ते, विकास कार्यक्रमाशी संबंधित लोकांना एकत्र आणून हिमालय क्षेत्रातील विकासाचा पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करून त्यानुसार पावले टाकणे गरजेचे आहे. आपत्तीमागून आपत्ती येत राहतात आणि काही दिवस त्याची चर्चा होते; पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, अशी स्थिती हिमालय आणि आपण या दोहोंसाठी धोक्याची ठरू शकते.
अनिल जोशी,
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ
