How to Pay Stamp Duty: घर घेणं ही आयुष्यातील सर्वात मोठी गुंतवणूक असते. पण घराच्या किंमतीबरोबरच इतर काही खर्चही असतात त्यापैकीच एक म्हणजे स्टँप ड्युटी (मुद्रांक शुल्क). चला तर मग, समजून घेऊया स्टँप ड्युटी म्हणजे काय, ती कधी आणि किती भरावी लागते, आणि तिचा घराच्या एकूण खर्चावर कसा परिणाम होतो.
स्टँप ड्युटी म्हणजेच मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांवर सरकारकडून आकारला जाणारा कर (मुद्रांक शुल्क). जेव्हा तुम्ही कोणतंही घर, फ्लॅट, प्लॉट किंवा व्यावसायिक जागा विकत घेता, तेव्हा त्या व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी हे शुल्क भरावं लागतं. ही रक्कम सरकारच्या महसूल खात्यात जाते. प्रत्येक राज्यात स्टँप ड्युटीचा दर वेगळा असतो.
मुंबईत सध्या 6% स्टँप ड्युटी आकारली जाते.
नवी मुंबई, ठाणे आणि पुण्यात 7% पर्यंत शुल्क आहे.
ग्रामीण भागात हा दर किंचित कमी असतो.
राज्य सरकार परिस्थितीनुसार हे दर बदलते किंवा वाढवते.
मालमत्तेशी संबंधित खालील व्यवहारांवर स्टँप ड्युटी भरावी लागते:
मालमत्तेची विक्री (Sale Deed)
हस्तांतरण करार (Conveyance Deed)
भेट करार (Gift Deed)
भाडेपट्टी किंवा भाडेकरार (Lease / Rent Agreement)
गहाण ठेव करार (Mortgage Deed)
स्टँप ड्युटी मालमत्तेच्या किंमतीवर आधारित असते. ही किंमत ठरवताना दोन आकडे बघावे लागतात —
अॅग्रीमेंटमधील व्यवहाराची किंमत
सरकारने जाहीर केलेला रेडी रेकनर दर (Ready Reckoner Rate)
या दोन्हीपैकी ज्या रकमेचा दर जास्त आहे, त्यावर स्टँप ड्युटी आकारली जाते.
उदाहरणाने समजून घेऊया. समजा, तुम्ही घर विकत घेत आहात तर रेडी रेकनर रेट ₹15 लाख आहे आणि तुमचं अॅग्रीमेंट ₹18 लाखांचं आहे. अशा वेळी स्टँप ड्युटी ₹18 लाखांवरच भरावी लागते, कारण ती जास्त रक्कम आहे.
महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क भरण्याचे काही प्रमुख मार्ग आहेत:
ई-पेमेंट (Online Payment):
तुम्ही थेट महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी विभागाच्या वेबसाइटवरून ऑनलाइन ड्युटी भरू शकता.
बँकेत काऊंटरवर:
नोंदणीकृत बँक शाखांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन रक्कम भरता येते.
फ्रँकिंगद्वारे:
बँका किंवा अधिकृत एजंट्स फ्रँकिंग मशीनद्वारे तुमच्या दस्तऐवजांवर मुद्रांकन करतात.
स्टँप पेपर / अॅडहेसिव्ह स्टँप्स:
पारंपरिक पद्धतीत अजूनही काही व्यवहार या मार्गाने होतात, पण आता डिजिटल पद्धत अधिक सुरक्षित आहे.
मालमत्ता खरेदीदार किंवा विक्रेत्यांपैकी एका व्यक्तीच्या नावानेच स्टँप पेपर घ्या.
इतर कोणाचं नाव असल्यास तो वैध धरला जाणार नाही.
जर मुद्रांक शुल्क उशिरा भरलं, तर दरमहा 2% दंड आकारला जातो.
दंडाची रक्कम दस्तऐवजावर सही झाल्याच्या तारखेपासून धरली जाते.
स्टँप ड्युटी आणि दंड न भरल्यास, सरकार त्याला महसूल थकबाकी मानून वसुलीची कारवाई करते.
महाराष्ट्र सरकारने महिलांना घर खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टँप ड्युटीमध्ये विशेष सवलत दिली आहे. जर मालमत्ता महिलेच्या नावावर नोंदवली असेल, तर तिला 1% सवलत मिळते. शिंदे-फडणवीस सरकारने 2023-24च्या अर्थसंकल्पातही ही तरतूद कायम ठेवली आहे.
मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर मालमत्तेची नोंदणी (Registration) चार महिन्यांच्या आत करावी लागते. नोंदणीशिवाय मालमत्तेचा व्यवहार कायदेशीर मानला जात नाही. नोंदणी शुल्कही शहरानुसार बदलतात आणि सामान्यतः मालमत्तेच्या किंमतीच्या 1% च्या आसपास असतं. सर्व तपशीलवार माहिती, दरपत्रक, आणि ऑनलाइन पेमेंटसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता https://igrmaharashtra.gov.in
