US Iran Peace Deal: अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणावानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात अखेर शांतता कराराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महत्त्वाच्या कराराची घोषणा केली असून १९ जून रोजी जिनिव्हा येथे दोन्ही देशांमध्ये अधिकृत स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. या करारामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्याची आणि जागतिक तेलपुरवठा पुन्हा सुरळीत होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
इराणच्या मेहर वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यात १४ सूत्रीय सामंजस्य करारावर (MoU) सहमती झाली आहे. मात्र या अटींना अद्याप दोन्ही देशांकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
या शांतता कराराची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात युद्धविराम लागू केला जाईल. सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया थांबवल्या जातील आणि इराणवरील नौदल नाकेबंदी हटवली जाईल. ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात, करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत इराणची गोठवलेली २४ अब्ज डॉलरची मालमत्ता टप्प्याटप्प्याने मुक्त केली जाईल. यातील १२ अब्ज डॉलर सुरुवातीलाच दिले जाण्याची शक्यता आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात, ६० दिवसांच्या आत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर सविस्तर चर्चा केली जाईल आणि उर्वरित १२ अब्ज डॉलरची रक्कमही इराणला दिली जाईल.
१. लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवल्या जातील.
२. ६० दिवसांच्या वाटाघाटींदरम्यान इराणची २४ अब्ज डॉलर्स किमतीची गोठवलेली मालमत्ता सोडण्यात येईल. या रकमेपैकी अर्धी रक्कम वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वीच सोडण्यात येईल.
३. इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही आणि इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला जाईल.
४. अमेरिका ३० दिवसांच्या आत इराणच्या परिसरातून आपले सैन्य मागे घेईल.
५. इराणच्या व्यवस्थेनुसार होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यास परवानगी दिली जाईल. नौदल नाकेबंदी उठवली जाईल.
६. इराणने अण्वस्त्रे विकसित न करण्याच्या आपल्या वचनाचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
७. अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी किमान ३०० अब्ज डॉलर्सचा फंड तयार केला जाईल.
८. इराणच्या तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि संबंधित निर्यातीवरील निर्बंध स्थगित करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे तेहरानला त्यातून मिळणाऱ्या महसुलावर पूर्ण नियंत्रण मिळेल.
९. चर्चा केवळ युरेनियमचे भविष्य, संवर्धन, निर्बंधांमधील सूट आणि आर्थिक पुनर्रचना यापुरतीच मर्यादित असेल.
१०. इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि मित्र सशस्त्र गटांना दिलेला पाठिंबा अजेंड्यातून वगळण्यात येईल.
११. शांतता वाटाघाटींदरम्यान अमेरिका या प्रदेशात अतिरिक्त सैन्य तैनात करणार नाही किंवा नवीन निर्बंध लादणार नाही.
१२. कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक देखरेख प्रणाली स्थापित केली जाईल.
१३. अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाद्वारे मंजुरी दिली जाईल.
१४. इराणला आपली आर्थिक संसाधने वापरण्याची परवानगी दिली जाईल.
इराणच्या मेहर न्यूज एजन्सीने दिलेल्या वृत्तानुसार, कराराच्या या अटींना अद्याप इराण किंवा अमेरिकेकडून दुजोरा मिळालेला नाही. दोन्ही पक्ष औपचारिक वाटाघाटींच्या दिशेने पुढे जात असताना त्यात बदल होऊ शकतो.
कराराच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे. अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची मान्यता मिळवण्याचाही प्रस्ताव आहे.
तसेच चर्चेच्या काळात अमेरिका इराणविरोधात कोणतेही नवीन निर्बंध लादणार नाही किंवा अतिरिक्त सैन्य तैनात करणार नाही, अशी अटही करारात समाविष्ट आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ'वर या कराराबाबत माहिती देताना म्हटले की, "हा ऐतिहासिक करार संपूर्ण मध्यपूर्वेत शांतता आणि स्थैर्य आणेल. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली झाल्यानंतर तेलपुरवठा पुन्हा पूर्ववत होईल आणि जगभरातील अर्थव्यवस्थांना दिलासा मिळेल."
दरम्यान, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने हा करार आपल्या राजनैतिक विजयाचा परिणाम असल्याचा दावा केला आहे. तेहरानमधील जनतेचा पाठिंबा आणि लष्कराच्या प्रयत्नांमुळे दीर्घ वाटाघाटीनंतर हा करार अंतिम करण्यात आल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले.
मध्यपूर्वेतील दीर्घकालीन संघर्षानंतर हा करार प्रत्यक्षात आला तर त्याचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही. जागतिक तेलबाजार, व्यापारमार्ग, ऊर्जा सुरक्षेसह भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांनाही त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
