India–US Tariff Confusion After Court Order: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारतावर लागू होणाऱ्या टॅरिफबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. कधी 50 टक्के, कधी 25, मग 18 आणि आता थेट 10 टक्के. सतत बदलणाऱ्या आकड्यांमुळे भारतीय निर्यातदार पुन्हा एकदा संभ्रमात आहेत.
गेल्या काही आठवड्यांत भारतासाठी टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. शिवाय, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला अतिरिक्त 25 टक्के दंडात्मक टॅरिफही मागे घेण्यात आला होता.
मात्र शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत, शांततेच्या काळात ‘International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)’ या कायद्याचा वापर करून टॅरिफ लावता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. या निकालामुळे भारतावर लावलेला 18 टक्के टॅरिफ कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत आला.
या निर्णयामुळे, भारत पुन्हा जुन्या ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) दर्जावर म्हणजेच सुमारे 3.5 टक्के टॅरिफवर येऊ शकला असता. पण ट्रम्प यांनी लगेचच दुसरा मार्ग निवडला.
न्यायालयाच्या निकालानंतर अवघ्या एका दिवसात ट्रम्प यांनी ‘Section 122’ नावाच्या क्वचित वापरल्या जाणाऱ्या कायद्याचा आधार घेत सर्व देशांवर भारतासह 10 टक्के तात्पुरता टॅरिफ लागू करण्याचा आदेश दिला. हा टॅरिफ 24 फेब्रुवारीपासून लागू होणार असून, पुढील 150 दिवस वैध राहील. त्यानंतर काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल.
व्हाईट हाऊसच्या अधिकृत माहितीनुसार, सध्या अमेरिकेने करार केलेल्या सर्व देशांसाठी टॅरिफ तात्पुरता 10 टक्केच असेल. त्यामुळे भारताला जुना 3.5 टक्के MFN टॅरिफ + नव्या आदेशातील 10 टक्के, म्हणजे एकूण 13.5 टक्के टॅरिफ द्यावा लागणार आहे. मात्र गोंधळ इथेच संपत नाही.
ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना भारतासाठी आधी ठरलेला 18 टक्के दरच कायम राहील, असा दावा केला. यामुळे पुन्हा संभ्रम वाढला आहे. व्हाईट हाऊसने मात्र स्पष्ट केलं की कायदेशीरदृष्ट्या सध्या 10 टक्केच टॅरिफ लागू होईल.
दरम्यान, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरचा 50 टक्के टॅरिफ तसेच काही ऑटो पार्ट्सवरील 25 टक्के टॅरिफ मात्र कायम राहणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारचं एक शिष्टमंडळ लवकरच वॉशिंग्टनला जाण्याची शक्यता आहे. या भेटीत अंतिम टॅरिफ किती असणार, व्यापार कराराचं पुढे काय होणार आणि कायदेशीर गुंतागुंत कशी सोडवायची, यावर चर्चा होईल.
तोपर्यंत भारतीय निर्यातदारांसाठी सध्याचा 10 टक्के दर (अंदाजे 13.5 टक्के) हा तात्पुरता दिलासा मानला जात आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, हिरे-दागिने यांसारख्या क्षेत्रांना याचा फायदा होईल. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार असल्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय उद्योगांवर होणार आहे.
दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासन पुन्हा 18 टक्के टॅरिफ लागू करण्यासाठी नवे कायदेशीर पर्याय शोधत असल्याचं अमेरिकेतील सूत्रांचं म्हणणं आहे. ट्रम्प यांनी नुकतंच सांगितलं की, भारतासोबत करार झाला आहे आणि ते 18 टक्के टॅरिफ भरतील. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुकही केलं आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर, भारतासाठी तीन शक्यता सध्या चर्चेत आहेत. तात्पुरता 13.5 टक्के दर, करार लागू झाल्यास 18 टक्के आणि काही विशिष्ट वस्तूंवर आधीप्रमाणे 25 ते 50 टक्के टॅरिफची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारताला अंतिम चर्चेत टॅरिफ कमी करण्याची संधी मिळाली आहे. पुढील काही आठवड्यांत होणाऱ्या वाटाघाटींवरच ठरेल की, भारतावर नेमका 10, 13.5 की 18 टक्के टॅरिफ लागणार आहे.
