Trump Tariff Supreme Court India Impact: अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने व्यापार धोरणाला मोठा धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ हे बेकायदेशीर आहे, असे कोर्टाने सांगितले आहे. 20 फेब्रुवारीला दिलेल्या या निकालामुळे जागतिक व्यापार वर्तुळात खळबळ उडाली असून, भारतासह अनेक देशांवर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कोर्टाने सांगितले की, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या तरतुदींचा वापर करून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व्यापार शुल्क लावणं योग्य नाही. ट्रम्प प्रशासनाने हे टॅरिफ एका फेडरल कायद्याअंतर्गत लागू केले होते. हे कायदे युद्ध किंवा गंभीर संकटांसाठी तयार करण्यात आले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या मते, व्यापार तूट किंवा आयात-निर्यातीतील असमतोल ही “आपत्कालीन परिस्थिती” मानता येत नाही.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण पुन्हा आक्रमकपणे पुढे आलं होतं. 20 जानेवारी 2025 रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी चीन, कॅनडा, मेक्सिको आणि भारतासारख्या देशांवर आयात शुल्क वाढवण्याचे संकेत दिले. ज्या देशांबरोबर अमेरिकेचा व्यापार तोटा होता, तिथे कठोर निर्णय घेण्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. पुढे अनेक देशांशी वाटाघाटी झाल्या, काही ठिकाणी तात्पुरती सूट मिळाली, तरीही टॅरिफचा दबाव कायम राहिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. व्हाइट हाऊसमधील बैठकीदरम्यान त्यांनी हा निर्णय लज्जास्पद असल्याचं सांगितलं आणि प्रशासनाकडे पर्यायी कायदेशीर मार्ग तयार असल्याचा दावा केला. म्हणजेच टॅरिफ पुन्हा लागू करण्यासाठी वेगळे उपाय शोधले जातील, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, या टॅरिफमधून अमेरिकेने नेमकी किती रक्कम वसूल केली, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या कायद्याअंतर्गत लावलेल्या शुल्कातून सुमारे 175 अब्ज डॉलर्सहून अधिक उत्पन्न मिळालं असावं. जर न्यायालयाच्या निकालानंतर हे टॅरिफ पूर्णपणे रद्द झाले, तर ही रक्कम परत करावी लागेल का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. यावर कोर्टाने अजून निर्णय घेतलेला नाही.
भारतासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण टॅरिफ धोरणाअंतर्गत भारतावर सर्वाधिक, जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्यात आलं होतं. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त 25 टक्के दंडात्मक शुल्कही लावण्यात आलं होतं. मात्र 3 फेब्रुवारीला ट्रम्प यांनी भारतासोबत ट्रेड डीलची घोषणा केली आणि मोठा बदल करत एकूण टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले.
रशियन तेलावरचा अतिरिक्त दंडही मागे घेण्यात आला. आता एप्रिलमध्ये भारत–अमेरिका दरम्यान अंतरिम व्यापार करार लागू होण्याची शक्यता आहे. या कराराच्या कायदेशीर बाबी अंतिम करण्यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी 23 फेब्रुवारीपासून अमेरिकेत चर्चा करणार आहेत.
मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे या सगळ्या करारांवर अनिश्चिततेचं सावट आलं आहे. अनेक देशांशी जे करार टॅरिफच्या धमकीखाली झाले होते, त्यांची पुनर्रचना होऊ शकते. भारतासाठी ही संधी आणि आव्हान दोन्ही आहे. कारण टॅरिफचा कायदेशीर आधारच उरला नसल्याने, अमेरिकेच्या दबावाखाली घेतलेले काही निर्णय पुन्हा तपासण्याची मुभा भारताला मिळू शकते.
आकडेवारी पाहिली तर अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. 2024–25 या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार 132.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. जर अमेरिका आता मवाळ भूमिका घेत असेल, तर भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकी बाजारात नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः फार्मा, टेक्स्टाईल, ऑटो पार्ट्स आणि आयटी क्षेत्राला फायदा होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची रणनीती आखली आहे. जर स्थिर व्यापार धोरण स्वीकारलं गेलं, तर भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावता येईल. टॅरिफ युद्धामुळे विस्कळीत झालेली सप्लाय चेन पुन्हा रुळावर येऊ शकते. भारत जो सध्या उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यावर भर देत आहे, त्यासाठी ही सर्वात मोठी संधी आहे.
या सगळ्याचा परिणाम शेअर बाजारावरही होऊ शकतो. टॅरिफ रद्द झाले तर गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. आयटी, फार्मा, ऑटो पार्ट्स आणि निर्यातीला प्राधान्य देणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसू शकते. त्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीला आधार मिळू शकतो. मात्र अमेरिकी बाजारात मोठी उलथापालथ झाली किंवा डॉलर मजबूत झाला, तर परदेशी गुंतवणूकदार काही काळासाठी पैसे काढून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकूणच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतासाठी संधी ठरु शकतो. स्थिर व्यापार धोरणामुळे निर्यात वाढू शकते, गुंतवणूक येऊ शकते आणि रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळू शकते. मात्र पुढील काही आठवड्यांत अमेरिका कोणती भूमिका घेते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. सध्या तरी एवढं निश्चित आहे की, ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण सध्या कायद्याच्या कचाट्यात अडकलं आहे आणि त्याचा फायदा भारतासारख्या देशांना होण्याची शक्यता आहे.
