Tata Group’s Progressive Electoral Trust: इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द झाल्यानंतरही 2024-25 मध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजप) निवडणूक निधीवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे ताज्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. निवडणूक आयोगाने वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या इलेक्टोरल ट्रस्ट्सच्या अहवालानुसार, टाटा समूहाच्या प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टने (PET) भाजपाला सर्वात जास्त आर्थिक मदत केली आहे.
या ट्रस्टने चालू आर्थिक वर्षात एकूण 915 कोटींपैकी तब्बल 757.6 कोटी रुपये (83%) एकट्या भाजपला दिले, तर काँग्रेसला याच ट्रस्टमधून फक्त 77.3 कोटी रुपये (8.4%) दिले आहेत.
PET ने काही प्रादेशिक पक्षांना 10-10 कोटींची देणगी दिली आहे. यात तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब गट), बीजेडी, भारत राष्ट्र समिती (BRS), जद(यू), डीएमके आणि एलजेपी (रामविलास) यांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, इलेक्टोरल बॉन्ड्स रद्द होऊनही सत्ताधारी पक्षाचे फंडिंग कायम आहे हे यावरून दिसते.
टाटा समूहाच्या ट्रस्टव्यतिरिक्त, इतर मोठ्या इलेक्टोरल ट्रस्ट्सनीही भाजपला उदारपणे देणगी दिली आहे—
न्यू डेमोक्रॅटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट (महिंद्रा समूह) – 150 कोटी
हार्मनी ट्रस्ट – 30.1 कोटी
ट्रायम्फ ट्रस्ट – 21 कोटी
जन कल्याण ट्रस्ट – 9.5 लाख
आइंजिगार्टिग ट्रस्ट – 7.75 लाख
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, भाजपला आतापर्यंत ट्रस्टमार्फत तब्बल 959 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे.
सर्वात मोठा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्टचा (Prudent ET) अहवाल अद्याप अपलोड झालेला नाही. या ट्रस्टकडून 2023-24 मध्ये भाजपला तब्बल 724 कोटी मिळाले होते, त्यामुळे 2024-25 मधील एकूण निधी 1,000 कोटींपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.
2024-25 मध्ये काँग्रेसला इलेक्टोरल ट्रस्ट्समधून मिळालेली देणगी—
PET – 77.3 कोटी
प्रूडेंट – 216.33 कोटी
न्यू डेमोक्रॅटिक – 5 कोटी
काँग्रेसला ट्रस्ट रुटमार्फत एकूण 313 कोटींचा निधी मिळाला आहे. यासोबतच काँग्रेसला 2024-25 मध्ये एकूण 517 कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळाला आहे, पण 2023-24 मध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड्समधून मिळालेल्या 828 कोटींच्या तुलनेत हा आकडा खूपच कमी आहे.
2024-25 मध्ये ट्रस्ट्समधून 153.5 कोटी मिळाले.
2023-24 मध्ये बॉन्ड्समार्फत 612 कोटी मिळाले होते.
ट्रस्टमार्फत 35 कोटी, एकूण 60 कोटी मिळाले.
मागील वर्षी बॉन्ड्सद्वारे 245.5 कोटी मिळाले होते.
फक्त 15 कोटी, तर 2023-24 मध्ये 495 कोटी (बॉन्ड्स) + 85 कोटी (ट्रस्ट्स) = 580 कोटी मिळाले.
PET ला मिळालेल्या 915 कोटींपैकी बहुतेक निधी टाटा समूहाच्या कंपन्यांकडून आला—
टाटा सन्स – 308 कोटी
TCS – 217.6 कोटी
टाटा स्टील – 173 कोटी
टाटा मोटर्स – 49.4 कोटी
टाटा पॉवर – 39.5 कोटी
इतर टाटा कंपन्या – शिल्लक हिस्सा
यावरून टाटा समूहाचे राजकीय कनेक्शन थेट दिसून येत आहे.
इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द झाल्यानंतर कॉर्पोरेट कंपन्या पुन्हा ट्रस्टमार्फत निधी देण्याचा जुनाच मार्ग अवलंबत आहेत. ट्रस्टला दान देणाऱ्या कंपन्यांची नावे उघड करावी लागत नसल्यामुळे पारदर्शकता कमी होते. फक्त कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला तेच जाहीर करावे लागते.
प्रूडेंट ट्रस्टचा अहवाल आल्यानंतर खरी परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल, पण सध्या उपलब्ध माहितीवरुन हे सिद्ध झाले आहे की, इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होऊनही सत्ताधारी पक्षाच्या फंडिंगमध्ये वाढ झाली आहे.
