India Bank Merger Four PSBS Remain: केंद्र सरकार देशातील सरकारी बँकांच्या रचनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे, पुन्हा एकदा ‘मेगा मर्जर’चा फॉर्म्युला वापरला जात आहे. विविध माध्यमांच्या अहवालानुसार, लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सरकारी बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे. नीती आयोगानेही यासाठी हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर सरकारच्या पातळीवर प्राथमिक कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
बँकांच्या विलिनीकरणाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो. सर्वप्रथम, मर्जर झाल्यानंतर त्या बँकेचे नाव, IFSC कोड, पासबुक, चेकबुक अशा अनेक गोष्टी बदलण्याची वेळ येऊ शकते. खात्यांचे डेटा माइग्रेशन सुरू असताना काही सेवा तात्पुरत्या थांबू शकतात.
ज्या भागात दोन वेगवेगळ्या बँकांच्या शाखा खूप जवळ असतील, त्या शाखांचे एकत्रीकरणही होऊ शकते. त्यामुळे काही खातेदारांना दूरच्या शाखेत जावे लागणार आहे. तरीही, मोठ्या बँकेत खातं असण्याचे काही फायदेही असतात—चांगली डिजिटल सेवा, चांगली सुरक्षा आणि अधिक सुविधांचा लाभ मिळू शकतो. सरकारही ग्राहकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेते.
माध्यमांच्या माहितीनुसार, सरकार खालील बँकांच्या मर्जरवर विचार करत आहे—
इंडियन ओव्हरसीज बँक
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
बँक ऑफ इंडिया
बँक ऑफ महाराष्ट्र
यांचे विलिनीकरण मोठ्या बँकांमध्ये होऊ शकते, जसे—
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
बँक ऑफ बडोदा (BoB)
प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास 2026-27 या आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.
लहान सरकारी बँकांवर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड आर्थिक ताण आला आहे.
यामागील प्रमुख कारणे—
दैनंदिन खर्च वाढणे
NPA चा वाढता बोजा
लहान बॅलन्स शीटमुळे स्पर्धेत मागे पडणे
सरकारचे मत आहे की मोठ्या आणि मजबूत बँका तयार केल्यास कर्ज वितरण क्षमता वाढेल, जागतिक पातळीवर स्पर्धा करता येईल आणि आर्थिक संकटांना तोंड देणे सोपे जाईल.
बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल
बॅलन्स शीट अधिक मजबुत होईल
तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन सुधारेल
खर्च कमी होईल आणि ऑपरेशन्स अधिक कार्यक्षम होतील
2017 ते 2020 दरम्यान सरकारने 10 बँकांचे मर्जर करून 4 मोठ्या बँका तयार केल्या होत्या. आता जर नवीन प्रस्ताव मंजूर झाला, तर देशात फक्त चार सरकारी बँका उरण्याची शक्यता आहे—
SBI
PNB
BoB
Canara Bank
