SBI Faces Massive Tax Demand: देशातील बँकिंग क्षेत्रात सध्या घडणाऱ्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतलं आहे. एका बाजूला HDFC Bank मधील राजीनामे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या चर्चेत असताना, दुसऱ्या बाजूला देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक State Bank of India (SBI) ला तब्बल 6,338 कोटी रुपयांची आयकर नोटीस मिळाल्याची बातमी समोर आली आहे.
SBI ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी आयकर विभागाने ही नोटीस पाठवली आहे. या रकमेमध्ये करासोबत व्याजाचाही समावेश आहे. त्यामुळे ही नोटीस आर्थिक दृष्ट्या मोठी असली, तरी बँकेने याकडे एक नियमित प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहिले आहे.
बँकेच्या मते, हा मुद्दा काही नवीन नाही. मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या तपास आणि स्क्रुटिनी प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. आयकर विभागाने काही खर्च (disallowances) मान्य न केल्यामुळे ही अतिरिक्त कर मागणीची नोटीस आली आहे. म्हणजेच, हा वाद तांत्रिक स्वरूपाचा असून, तो न्यायालयीन प्रक्रियेत आधीपासूनच प्रलंबित आहे.
हा आदेश 19 मार्च 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला असून, तो आयकर कायद्याच्या विविध कलमांखाली (143(3), 144C(3), 144B) लागू करण्यात आला आहे. तपास युनिटने काही व्यवहारांवर आक्षेप घेतल्यामुळे कर आणि व्याजाची रक्कम वाढली आहे.
SBI ने स्पष्ट केले की, या नोटीसमुळे बँकेच्या व्यवसायावर किंवा दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँक या निर्णयाविरोधात अपील करणार आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असून, ती हा मुद्दा कायदेशीर मार्गाने हाताळणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या बातमीचा शेअर बाजारावर फारसा नकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. SBI चा शेअर शुक्रवारी व्यवहाराच्या शेवटी सुमारे 1 टक्क्यांनी वाढून 1058 रुपयांवर बंद झाला. गेल्या 52 आठवड्यांत या शेअरने 730.95 रुपयांचा नीचांक आणि 1,234 रुपयांचा उच्चांक गाठला आहे. सध्या बँकेचे बाजारमूल्य (मार्केट कॅप) जवळपास 9.76 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
एकूणच, HDFC मधील घडामोडी आणि SBI ला आलेली कर नोटीस या दोन्ही घटनांमुळे बँकिंग क्षेत्राकडे गुंतवणूकदार आणि बाजाराचे लक्ष पुन्हा वेधले गेले आहे. मात्र, SBI च्या स्पष्ट भूमिकेमुळे आणि मजबूत आर्थिक स्थितीमुळे धोका दिसत नसला, तरी पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
