UPI Payment Charges: UPI पेमेंटवर लागू होणाऱ्या नव्या शुल्काच्या नियमांमुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे. 15 ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, ₹2,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेचे अनेक व्यवहार करून हा शुल्क टाळता येऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाला दुकानदाराला ₹6,000 द्यायचे असतील, तर एकाच वेळी ₹6,000 चे UPI व्यवहार केल्यास 0.4 टक्के दराने ₹24 शुल्क लागू शकते. मात्र, त्याऐवजी ₹2,000 चे तीन स्वतंत्र व्यवहार केले, तर प्रत्येक व्यवहार ₹2,000 किंवा त्यापेक्षा कमी दराने केल्यास त्यावर हे शुल्क लागू होणार नाही.
नव्या फ्रेमवर्कनुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त असलेल्या मर्चंट पेमेंटवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. तसेच ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल ₹300 रुपये MDR द्यावा लागणार आहे.
मात्र, एकाच बिलाची रक्कम अनेक छोट्या व्यवहारांमध्ये विभागल्यास ते व्यवहार एकत्र करून शुल्क आकारण्याची तरतूद सध्या करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक आणि दुकानदार दोघेही सहमत असतील आणि ₹6,000 ऐवजी ₹2,000 चे तीन व्यवहार केले, तर सध्याच्या नियमांनुसार त्या प्रत्येक व्यवहाराची स्वतंत्रपणे गणना होऊ शकते. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारच्या व्यवहारांवर मर्यादा लागू करण्याची योजना NPCIची नाही.
नव्या नियमांमुळे काही व्यापारी मोठ्या रकमेच्या बिलाचे छोटे-छोटे UPI व्यवहार करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उदाहरणार्थ, ₹6,000 चे बिल असल्यास एकाच व्यवहाराऐवजी ₹2,000चे तीन व्यवहार केले जाऊ शकतात.
मात्र, हा मार्ग मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाईल का, याबाबत निश्चितता नाही. NPCIला अपेक्षा आहे की नियम लागू झाल्यानंतर काही व्यापारी अशा पद्धतींचा प्रयत्न करू शकतात.
या संपूर्ण प्रकरणात Personal UPI आणि Merchant UPI यातील फरक महत्त्वाचा आहे. व्यक्ती-व्यक्तीमधील UPI व्यवहारांवर MDR लागू होत नाही. त्यामुळे काही व्यापारी व्यावसायिक व्यवहार Personal UPI ID वर स्वीकारण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
मात्र, एखादा व्यवहार Personal Transfer म्हणून दाखवला गेला, तर बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराकडून त्या खात्याचे वर्गीकरण बदलू शकते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी अशा पद्धतींचा वापर केल्यास त्यावर संबंधित बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराची नजर राहू शकते.
छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी असलेल्या Zero-MDR Person-to-Person Merchant (P2PM) श्रेणीबाबतही काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बँका आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्स व्यापाऱ्यांच्या UPI व्यवहारांवर लक्ष ठेवतात.
एखाद्या व्यापाऱ्याची मासिक UPI वसुली सलग तीन महिने ₹1 लाखांपेक्षा जास्त राहिल्यास त्याला नियमित Merchant Category मध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते. त्यामुळे सुरुवातीला छोटा व्यापारी म्हणून शुल्कमुक्त श्रेणीत असलेले खाते पुढे नियमित व्यापारी श्रेणीत जाऊ शकते.
रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि युटिलिटी सेवांसाठी वेगळी शुल्क रचना ठेवण्यात आली आहे. या व्यवहारांवर फ्लॅट ₹5 शुल्काची व्यवस्था आहे.
व्यवसाय सुरू करताना व्यापाऱ्यांना Merchant Category Code (MCC) दिला जातो. त्यामुळे कमी शुल्क लागू व्हावे किंवा शुल्क टाळता यावे यासाठी जाणूनबुजून चुकीचा Merchant Code वापरणे नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते.
उद्योगातील अंदाजानुसार, UPI मधील 95 टक्क्यांहून अधिक Merchant Payment Volume शुल्कमुक्त राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार मर्चंट पेमेंटच्या एकूण मूल्याच्या सुमारे दोन-तृतीयांश असू शकतात.
त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांचे तुकडे करून शुल्क टाळण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर झाला, तर नव्या MDR व्यवस्थेतून अपेक्षित उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.
NPCIच्या मते, MDRमधून मिळणारे उत्पन्न UPI पायाभूत सुविधा, सायबर सिक्युरिटी आणि ग्राहक सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी वापरले जाणार आहे.
थोडक्यात, ₹6,000 चे पेमेंट ₹2,000च्या तीन व्यवहारांत विभागल्यास सध्याच्या फ्रेमवर्कनुसार प्रत्येक व्यवहार स्वतंत्रपणे ₹2,000च्या मर्यादेत येऊ शकतो. मात्र, व्यावसायिक व्यवहार लपवणे, चुकीचे वर्गीकरण करणे किंवा चुकीचा Merchant Code वापरणे हा वेगळा विषय असून त्यावर बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांकडून कारवाई होऊ शकते.
